प्रतिनिधी, 7 ऑक्टोबर: सर्वोच्च न्यायालयात शिवसेना पक्षचिन्हाबाबतच्या प्रकरणात सुनावणी पार पडली. या सुनावणीदरम्यान शिंदे गटाच्या वतीने वकील नीरज किशन कौल यांनी युक्तिवाद करत पक्षांतर्गत लोकशाहीच्या मुद्द्यावर भर दिला. राजकीय पक्षाचा पाया लोकशाहीवर अवलंबून असतो आणि त्यामुळे प्रत्येक पक्षात पक्षांतर्गत निवडणुका होणे आवश्यक असल्याचे कौल यांनी न्यायालयात सांगितले.
शिवसेनेने त्यांची शेवटची पक्षघटना २०११ मध्ये निवडणूक आयोगाला दिली होती, असे कौल यांनी निदर्शनास आणून दिले. तसेच, २०११ नंतर पक्षाचा निवडणूक आयोगाशी कोणताही पत्रव्यवहार झाला नसल्याचा दावा त्यांनी केला. २०१८ मध्ये शिवसेनेच्या पक्षघटनेत बदल करून काही नियुक्त्या करण्यात आल्या, मात्र त्यावेळी निवडणुका घेतल्या गेल्या नाहीत, असा आक्षेपही कौल यांनी नोंदवला.
आमदारांच्या अधिकारांवर बोलताना कौल यांनी हरियाणातील एका घटनेचा संदर्भ दिला. यापूर्वीच्या काही घटनांमध्ये आमदारांचे अधिकार आणि त्यांची पदे कायम राहिल्याचे दाखले त्यांनी न्यायालयाला दिले. या चालू प्रकरणात कोणत्याही आमदाराने राजीनामा दिला नसून, राजकीय बदलांमुळे आमदारांवर फरक पडला नाही असे त्यांनी नमूद केले. तसेच, आमदारांबाबत निर्णय घेण्याचे अधिकार विधानसभा अध्यक्षांना असतात, असे मत कौल यांनी मांडले.
📌 महत्वाच्या बातम्या
- “एकदा बाहेर ते कायमचे बाहेर, मी दादांसारखी नाही”; सुनेत्रा पवारांचा जगतापांना थेट इशारा
- भारतीय महिला क्रिकेट संघात मोठा बदल; हरमनप्रीत कौरचा राजीनामा, स्मृती मानधना नवी कर्णधार
- उत्तर प्रदेशात भाजपला मोठं खिंडार; मोदींचा फोटो हटवत ‘टाटा बाय-बाय’ लिहिलं. बडा नेता पक्ष सोडणार?
Ask Maharashtra Desha
आधी महाराष्ट्र देशाच्या उपलब्ध बातम्यांमधून उत्तर शोधले जाईल. माहिती अपुरी असल्यास वेबवरील अतिरिक्त स्रोत तपासले जातील.
