Raghav Chadha: पंजाबच्या राजकारणात सध्या मोठी खळबळ उडाली आहे. भाजपचे राज्यसभा खासदार राघव चड्ढा यांना मोठा धक्का बसला असून, त्यांचं नाव थेट पंजाबच्या मसुदा मतदार यादीतूनच वगळण्यात आलं आहे. या कारवाईनंतर चड्ढा यांनी अत्यंत आक्रमक भूमिका घेत, हे सर्व ‘राजकीय सूडबुद्धीतून’ घडवून आणल्याचा आरोप केला आहे. त्यामुळेच आता या प्रकरणावरून राजकारण चांगलंच तापलं आहे.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, निवडणूक आयोगाच्या सध्या सुरू असलेल्या एसआयआर (SIR) मोहिमेअंतर्गत ही कारवाई झाली आहे. १३ ऑगस्ट २०२६ रोजी प्रसिद्ध झालेल्या मसुदा मतदार यादीत चड्ढा यांच्या नावासमोर ‘कायमस्वरूपी स्थलांतरित’ अशी नोंद करण्यात आली आहे. त्यामुळे त्यांचे नाव आता गैरहजर, बदली झालेले, मृत आणि दुबार (ASDD) मतदारांच्या यादीत टाकण्यात आले आहे. या मोहिमेत पंजाबमधील तब्बल २०.६६ लाख मतदारांची नावे वगळण्यात आली असून, त्यात चड्ढा यांचाही समावेश आहे.
Raghav Chadha name missing from the voter list
या प्रकारानंतर राघव चड्ढा यांनी थेट आम आदमी पक्षाच्या नेतृत्वाखालील पंजाब सरकारवर तोफ डागली. मोहालीतील आपल्या मतदार ओळखपत्राचा दाखला देत, त्यांनी राज्याची प्रशासकीय यंत्रणा आणि पोलिसांचा गैरवापर होत असल्याचा मोठा गौप्यस्फोट केला. “ही कोणतीही लिपिकीय चूक नाही. तळागाळातील बीएलओंपासून ते वरच्या अधिकाऱ्यांपर्यंत सर्वजण यात सामील आहेत,” असा दावा त्यांनी केला. आपण आणि इतर नेत्यांनी ‘आप’ सोडून भाजपमध्ये प्रवेश केल्यामुळेच, ‘आप’ नेतृत्वाने जाणीवपूर्वक हे टार्गेट केल्याचं चड्ढा यांनी म्हटलं आहे.
दुसरीकडे, आयोगाच्या नियमांचेही यात उघड उल्लंघन झाल्याचे समोर येत आहे. एसआयआरच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार खासदार, आमदार यांच्यासाठी ‘संरक्षित यादी’ची तरतूद असते. तरीही विद्यमान खासदार असूनही चड्ढा यांच्या बाबतीत हा नियम धाब्यावर बसवण्यात आला. अर्थात, ही केवळ मसुदा यादी असून अंतिम यादी ऑक्टोबर २०२६ मध्ये प्रसिद्ध होणार आहे. तोपर्यंत कायदेशीर प्रक्रियेतून आपले नाव पुन्हा समाविष्ट करण्यासाठी आपण प्रयत्न करत असल्याचे चड्ढा यांनी स्पष्ट केले.
या सर्व आरोपांवर आता आम आदमी पक्षानेही जोरदार पलटवार केला आहे. एका इंग्रजी वृत्तपत्राचा हवाला देत ‘आप’ने दावा केला आहे की, राघव चड्ढा स्वतःच दिल्लीत जुन्या तारखेने मतदार नोंदणी करण्याचा प्रयत्न करत आहेत आणि स्वतःच्या अपयशाचे खापर पंजाब सरकारवर फोडत आहेत. तसेच, मतदार यादीतील नावे वगळण्याची सर्व प्रक्रिया पूर्णपणे निवडणूक आयोगाच्या अखत्यारीत येते, त्यात राज्य सरकारचा कोणताही हस्तक्षेप नसतो, असा स्पष्ट बचाव ‘आप’ने केला आहे.
📌 महत्वाच्या बातम्या
- मनोज जरांगे पाटील यांच्या उपोषणाला यश! कुणबी प्रमाणपत्रासाठी सरकार तयार, पण ‘या’ अटीवर उपोषण सुरूच
- ‘दुःखाची खोली माझ्याइतकी कुणाला कळणार?’; सुनेत्रा पवारांचा सुप्रिया सुळेंना सवाल
- मनोज जरांगे पाटील पुन्हा आक्रमक! ‘ती’ चार प्रमाणपत्रे मिळेपर्यंत उपोषण सोडणार नाही, सरकारला मोठा अल्टिमेटम
