Social Media Ban: फ्रान्सच्या सर्वोच्च न्यायालयाने (Constitutional Council) १५ वर्षांखालील मुलांसाठी सोशल मीडिया वापरण्यावर बंदी घालणारं विधेयक शुक्रवारी फेटाळून लावलंय. हा निर्णय अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि गोपनीयतेच्या अधिकारांवर गदा आणणारा असल्याचं कोर्टाने थेट म्हटलंय. त्यामुळे राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांच्या सरकारला हा जोरदार धक्का मानला जातोय.
फ्रान्स कोर्टाने सोशल मीडिया बंदीचं विधेयक का फेटाळलं?
हे विधेयक १ सप्टेंबरपासून लागू होणार होतं. यानुसार १५ वर्षांखालील मुलांना नवीन अकाउंट उघडण्यास मज्जाव होता. एवढंच नाही, तर जुनी अकाउंट्सही चार महिन्यांत बंद करावी लागणार होती. सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सना वयाची पडताळणी करणं बंधनकारक करण्यात आलं होतं.
पण कोर्टाने स्पष्ट केलं की, वयाचा पुरावा देण्याच्या अटी आणि नियम यात खूपच अस्पष्टता आहे. यामुळे मुलांच्या गोपनीयतेचा भंग होत असल्याचा ठपका कोर्टाने ठेवला. त्यामुळे हे विधेयक कायदेशीर कसोटीवर टिकू शकले नाही.
जुलैमध्ये फ्रान्सच्या संसदेने हे विधेयक मंजूर करून युरोपात नवा पायंडा पाडण्याचा प्रयत्न केला होता. याआधी ऑस्ट्रेलियाने १६ वर्षांखालील मुलांसाठी अशीच बंदी लागू केली होती. तिथेही आता कडक दंडात्मक कारवाईचा विचार सुरू आहे. दुसरीकडे, चीन आणि तुर्कस्तानसारख्या देशांनीही अशी पावलं उचलली आहेत.
आता कोर्टाच्या दणक्यानंतर, राष्ट्राध्यक्ष मॅक्रॉन यांनी पंतप्रधान सेबॅस्टियन लेकोर्नू यांना विधेयकात तातडीने सुधारणा करून ते पुन्हा नव्याने मांडण्याचे आदेश दिलेत. २०२७ च्या राष्ट्रपती निवडणुकांपूर्वी हा कायदा कोणत्याही परिस्थितीत लागू करण्याचा मॅक्रॉन यांचा आटोकाट प्रयत्न आहे. याबाबात गुगल, मेटा आणि टिक-टॉकसारख्या कंपन्यांनी अद्याप कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया दिलेली नाही.
📌 महत्वाच्या बातम्या
- नात्यात गोडवा आणि विश्वास वाढवायचाय? हे ७ क्रिस्टल्स नक्की ट्राय करा
- ‘नागपूरचे दोघे मला निवडून येऊ देणार नाहीत’; गोपीनाथ मुंडेंबाबत चव्हाणांचा मोठा गौप्यस्फोट
- सावधान! कावळ्याला दिलेला त्रास पडू शकतो महागात; माणसाचा चेहरा लक्षात ठेवण्याबाबत वैज्ञानिकांचा मोठा गौप्यस्फोट
Ask Maharashtra Desha
आधी महाराष्ट्र देशाच्या उपलब्ध बातम्यांमधून उत्तर शोधले जाईल. माहिती अपुरी असल्यास वेबवरील अतिरिक्त स्रोत तपासले जातील.
