FCRA Bill 2026 : संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाचा अंतिम टप्पा वादळी ठरण्याची शक्यता आहे. अनेक महत्त्वाची विधेयके विचारार्थ मांडली जाणार आहेत. काँग्रेससह (Congress)संपूर्ण विरोधी पक्ष (Opposition Party) ‘परदेशी निधी (सुधारणा) विधेयक’ (FCRA) वरून सरकारला कोंडीत पकडण्याची तयारी करत आहे.
शुक्रवारी दुपारी काँग्रेसने आपल्या खासदारांसाठी ‘थ्री-लाइन व्हिप’ (Three Line whip) जारी केला, ज्यानुसार १०, ११ आणि १२ ऑगस्ट रोजी सभागृहात त्यांची उपस्थिती अनिवार्य करण्यात आली आहे.
इतर पक्षांनीही असेच निर्णय घेतल्याचे समजते. परदेशी निधीवरील नियंत्रणे अधिक कडक करण्याची सरकारची तयारी असल्याचे वृत्त आहे. नेमके हे विधेयक काय आहे आणि त्याचा कोणावर परिणाम होईल?
Parliament debate on FCRA Bill 2026
FCRA विधेयक सोमवारी, १० ऑगस्ट रोजी लोकसभेत मांडले जाण्याची शक्यता आहे. हे विधेयक केंद्रीय गृह मंत्रालयाशी संबंधित आहे. विधेयक मांडले जाईल तेव्हा केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा (Amit Shah) सभागृहात उपस्थित राहण्याची अपेक्षा आहे.
‘द इंडियन एक्सप्रेस’च्या वृत्तानुसार, राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी शुक्रवारी सकाळी आपल्या कार्यालयात एक महत्त्वाची बैठक घेतली आणि मित्रपक्षांशी चर्चा केली.
सोमवारी आपली ताकद दाखवून देण्याचा विरोधकांचा मानस आहे. पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवसापासूनच, २० जुलै रोजी जंतरमंतर येथे ‘सीजेपी’ (CJP) आंदोलनादरम्यान विद्यार्थ्यांवर झालेल्या पोलीस कारवाईबाबत विशेषतः लाठीचार्जबाबत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्याकडून सविस्तर निवेदनाची मागणी विरोधक करत आहेत.
या मुद्द्यामुळे लोकसभा आणि राज्यसभा या दोन्ही सभागृहांचे कामकाज मोठ्या प्रमाणावर विस्कळीत झाले असून, वारंवार कामकाज तहकूब करावे लागले आहे.
FCRA विधेयक काय आहे?
‘परदेशी निधी (सुधारणा) विधेयक’ (FCRA) मुळे परदेशातून मिळणाऱ्या मदतीवर आणि निधीवर नियंत्रणे येण्याची शक्यता आहे. केवळ ख्रिश्चन आणि मुस्लिम गटच नव्हे, तर विविध राजकीय पक्ष आणि संस्थांनाही परदेशातून मोठ्या प्रमाणात निधी मिळतो.
नवीन उपाययोजनांमुळे या निधीचे स्रोत, पाठवणाऱ्यांची ओळख आणि पैशांचा वापर कसा केला जातो, यांबाबत कठोर छाननी सुनिश्चित केली जाईल. तसेच, सरकारला मागील वर्षांची माहिती मिळवण्याचा अधिकारही मिळेल. मात्र या विधेयकाला सर्वच स्तरांतून विरोध होत आहे.
FCRA विधेयक मंजूर होण्याची शक्यता
FCRA विधेयक मंजूर करण्यासाठी सरकारला साध्या बहुमताची आवश्यकता आहे. जरी दक्षिणेकडील अनेक प्रादेशिक पक्ष ‘मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयका’वर (delimitation bill) भाजपला पाठिंबा देत असले, तरी ते FCRA विधेयकाला विरोध करत आहेत. यामुळे एक पेच निर्माण झाला आहे.
यातील अनेक प्रादेशिक पक्ष ख्रिश्चन आणि मुस्लिम मतपेढ्यांवर अवलंबून आहेत. एफसीआरए (FCRA) विधेयकामुळे या समुदायांमध्ये अस्वस्थता निर्माण होऊ शकते, अशी चिंता त्यांनी व्यक्त केली आहे.
या विधेयकामुळे या गटांमध्ये नकारात्मक संदेश जाऊ शकतो आणि परिणामी, त्याला पाठिंबा देणाऱ्या प्रादेशिक पक्षांचे नुकसान होऊ शकते, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. आगामी आठवडा सरकार आणि विरोधी पक्ष या दोघांसाठीही अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार आहे.
📌 महत्वाच्या बातम्या
- बाप्पाच्या आगमनासाठी एसटीची विशेष तयारी! १० ऑगस्टपासून गट आरक्षण, ७ सप्टेंबरपासून जादा बसेस
- ‘मी तुमच्या पाठीशी आहे’; NDA खासदारांना मोदींचा विकासमंत्र
- विदर्भात उकाड्यानंतर दिलासा; पुढील काही दिवस मेघगर्जनेसह पावसाचा अंदाज
बातम्यांसाठी YouTube चॅनेल Subscribe करा
Subscribe Now
