मुंबई– गेल्या काही वर्षांपासून रखडलेल्या जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकांना (ZP Election) आता अखेर मुहूर्त मिळण्याची शक्यता आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, राज्य सरकारने (State Government) सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) निवडणुका घेण्याची तयारी दर्शवली आहे. त्यामुळे येत्या डिसेंबरमध्ये निवडणुकीचा धुरळा उडण्याची शक्यता बळावली आहे.
या निवडणुका इतक्या सोप्या नाहीत. आरक्षणाचा मुद्दा अजूनही तापलेलाच आहे. ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडल्याने तब्बल २२ जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका रखडल्या होत्या. आता मात्र, ५० टक्के आरक्षण मर्यादेचे काटेकोरपणे पालन करूनच या निवडणुका घेतल्या जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळेच, अनेक जिल्ह्यांमधील आरक्षणाची समीकरणे पूर्णपणे बदलून जाण्याची दाट शक्यता आहे.
ZP Election: नागपुरात ओबीसी आरक्षणाला मोठा फटका?
या नव्या बदललेल्या समीकरणांचा सर्वाधिक फटका नागपूर (Nagpur) जिल्हा परिषदेला बसण्याची चिन्हं आहेत. माहिती अधिकारातून उघड झालेल्या आणि सूत्रांच्या माहितीनुसार, सध्या नागपूर जिल्हा परिषदेत एकूण ५७ जागांपैकी ३३ जागा आरक्षित आहेत. या ३३ जागांमध्ये ओबीसींसाठी १५, अनुसूचित जातींसाठी १० आणि अनुसूचित जमातींसाठी ८ जागा राखीव आहेत.
मात्र, जर ५० टक्के आरक्षण मर्यादा पाळली, तर काय होईल? या ५७ पैकी केवळ २७ जागाच आरक्षित ठेवता येतील. याचा सरळ अर्थ असा की, सध्याच्या ३३ पैकी ६ आरक्षित जागा कमी होतील. आणि याचा सर्वात मोठा फटका ओबीसी (OBC) प्रवर्गाला बसू शकतो. सध्या ओबीसींसाठी असलेल्या १५ जागांपैकी तब्बल ५ जागा कमी होऊन त्या केवळ १० राहण्याची शक्यता आहे. त्यामुळेच नागपुरात राजकारण चांगलंच तापलं आहे.
Supreme Court: अंतिम निर्णयाकडे सर्वांच्या नजरा
राज्य सरकारने जरी निवडणुका घेण्याबाबत सकारात्मक भूमिका घेतली असली, तरीही चेंडू अजूनही सर्वोच्च न्यायालयाच्या कोर्टात आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्यावर सर्वोच्च न्यायालय नेमका काय निर्णय देणार, यावरच या निवडणुकांचे भवितव्य अवलंबून आहे. त्यामुळे आता राज्यातील सर्व राजकीय पक्ष, इच्छुक उमेदवार आणि सर्वसामान्यांचे डोळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयाकडे लागले आहेत.
📌 महत्वाच्या बातम्या
- मोदी सरकारची मोठी घोषणा; PM-KISAN योजनेला 2030-31 पर्यंत मुदतवाढ
- गर्भलिंगनिदान आरोपींवर MCOCA लावणार! आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकरांची मोठी घोषणा
- RBI चा नवा फॉर्म्युला! नियम बदलले; मोठ्या ठेवींना मिळणार वेगवेगळे व्याजदर
बातम्यांसाठी YouTube चॅनेल Subscribe करा
Subscribe Now
