🕒 1 min read
मुंबई : राज्य सरकारने महिला शेतकऱ्यांना स्वतंत्र कायदेशीर ओळख देण्यासाठी महिला शेतकरी सक्षमीकरण विधेयक (Women Farmers Empowerment Bill) विधानसभेत सादर केले. कृषी मंत्री दत्ता मामा भरणे (dattatray bharne) यांनी हे विधेयक मांडत महाराष्ट्र हा महिलांना शेतकरी म्हणून कायदेशीर मान्यता देणारा देशातील पहिला राज्य ठरणार असल्याचे सांगितले. मात्र, या विधेयकावर चर्चा सुरू होताच शरद पवार गटाचे नेते जयंत पाटील (Jayant Patil) यांनी सरकारवर आणि कृषी मंत्र्यांवर खोचक टीका केली.
‘मामा, फक्त बिल मांडू नका…’
चर्चेदरम्यान जयंत पाटील यांनी दत्ता भरणे यांना उद्देशून, “मामा, फक्त विधेयक मांडून उपयोग नाही. आधी वहिनींच्या नावावर अर्धी प्रॉपर्टी करा,” असा टोला लगावला. त्यांच्या या वक्तव्यामुळे सभागृहात एकच हशा पिकला.
‘महिलांना नेमकं काय मिळणार?’
जयंत पाटील यांनी सरकारवर निशाणा साधत या विधेयकात महिलांना नेमके कोणते ठोस अधिकार किंवा लाभ मिळणार आहेत, याचा स्पष्ट उल्लेख नसल्याची टीका केली. हे विधेयक महिलांचे मत आकर्षित करण्यासाठी आणले असून, लाडकी बहीण योजनेचा प्रभाव कमी झाल्यानंतर सरकारने हा निर्णय घेतला, असा आरोपही त्यांनी केला.
महिलांच्या नावावर 50 टक्के जमीन करा
सरकारने खरोखरच महिलांच्या सक्षमीकरणाचा विचार केला असेल, तर राज्यातील शेतीपैकी किमान 50 टक्के जमीन महिलांच्या नावावर करण्याची घोषणा करावी, असे आव्हान जयंत पाटील यांनी दिले. महिलांच्या नावावर मालमत्ता हस्तांतरित करण्याबाबत सरकारने स्पष्ट भूमिका घ्यावी, अशी मागणीही त्यांनी केली.
‘हे महिलांना फसवण्याचे विधेयक’
महिला शेतकरी सक्षमीकरण विधेयकातून महिलांना कोणताही ठोस लाभ मिळणार नसल्याचा दावा करत जयंत पाटील म्हणाले, हे विधेयक महिलांच्या अपेक्षांची पूर्तता करणारे नाही. लाडकी बहीण योजनेतून लाखो महिलांना वगळल्यानंतर त्यांची नाराजी दूर करण्यासाठीच सरकार हे विधेयक घेऊन आले आहे का, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला.
दत्ता भरणेंचे स्पष्टीकरण
या टीकेला उत्तर देताना कृषी मंत्री दत्ता मामा भरणे यांनी महिलांच्या श्रमाला कायदेशीर ओळख देणे हेच या विधेयकाचे मुख्य उद्दिष्ट असल्याचे सांगितले. मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांनी महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला असून, या कायद्यामुळे महिलांना शेतकरी म्हणून स्वतंत्र ओळख मिळेल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
महिलांच्या श्रमाला मिळणार कायदेशीर मान्यता
दत्ता भरणे म्हणाले की, शेतीतील अनेक कामांपासून पशुपालन, दुग्धव्यवसाय आणि इतर कृषीपूरक व्यवसायांमध्ये महिलांचा मोठा सहभाग असतो. मात्र, जमिनीची मालकी नसल्यामुळे त्यांना सरकारी योजना, अनुदान आणि पीक विम्याचा लाभ मिळत नाही. हे विधेयक महिलांच्या या अदृश्य श्रमाला कायदेशीर मान्यता देऊन त्यांना शेतकरी म्हणून सर्व शासकीय योजनांचा लाभ मिळवून देण्याचा मार्ग मोकळा करेल.
📌महत्वाच्या बातम्या
- उत्तर नागपूरच्या विकासासाठी ५५० कोटींचे विशेष पॅकेज द्या; डॉ. नितीन राऊत यांचा सरकारवर घणाघात
- MNLU नागपुरात आरक्षणाचा वाद; डॉ. नितीन राऊतांनी सभागृहात उघड केला धक्कादायक प्रकार
- WhatsApp Username वरून नवा वाद; मनीष सिसोदिया म्हणाले, ‘माझे नाव आधीच बुक’
बातम्यांसाठी YouTube चॅनेल Subscribe करा
Subscribe Now
