मुंबई – राज्यात घरांच्या किमती का वाढतात? याचं एक मुख्य कारण म्हणजे जमिनीच्या क्लिअरन्ससाठी लागणारा प्रचंड वेळ आणि त्या प्रक्रियेत होणारा ‘वरकमाई’चा व्यवहार. पण आता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी थेट जमिनीच्या नाडीवरच हात ठेवलाय. एनए (NA) परवानगीची अट शिथिल केल्यामुळे आता रिअल इस्टेट क्षेत्रात मोठे बदल पाहायला मिळतील असं दिसतंय.
सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे, नवीन प्रकल्प सुरू करताना विकासकांना (Builders) आता जिल्हाधिकारी कार्यालयाचे उंबरठे झिजवावे लागणार नाहीत. Real Estate Maharashtra मध्ये गुंतवणूक करणाऱ्यांसाठी हा मोठा बूस्ट ठरणार आहे. पूर्वी एनए सर्टिफिकेट मिळवण्यासाठी किमान ६ महिने ते १ वर्ष वाया जायचं, आता तो वेळ वाचल्यामुळे प्रकल्पांचा वेग वाढणार आहे. परिणामी, घरांचे ताबा मिळण्याचे दिवस जवळ येतील.
या निर्णयामुळे भ्रष्टाचाराला मोठा लगाम बसेल. जमिनीचे झोन बदलणे किंवा एनए करण्यासाठी मोठ्या रकमा मोजल्या जायच्या, ज्याचा थेट भार शेवटी घर खरेदी करणाऱ्या ग्राहकाच्या खिशावर पडायचा. आता ही प्रक्रिया पारदर्शक झाल्यामुळे घरांच्या किमतीत काही प्रमाणात घट होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. राजकारण तापलं असतानाच घेतलेला हा निर्णय मध्यमवर्गीयांसाठी ‘मास्टरस्ट्रोक’ ठरू शकतो.
दुसरीकडे, जमिनीचे व्यवहार आता अधिक सुटसुटीत होतील. फक्त ‘रुपांतरण अधिमूल्य’ भरलं की काम फत्ते! यामुळे छोट्या गुंतवणूकदारांना आणि स्वतःचं घर बांधू इच्छिणाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. बांधकाम आराखडा मंजूर झाला की आपोआप एनए मिळाल्याचं गृहीत धरणं, ही या कायद्यातील सगळ्यात मोठी क्रांती आहे. आता खरी उत्सुकता ही आहे की, प्रशासन या नियमाची अंमलबजावणी जमिनीवर किती प्रभावीपणे करतं.
📌 महत्वाच्या बातम्या
- Devendra Fadnavis यांचा मोठा निर्णय; आता जमिनीसाठी NA ची कटकट कायमची संपली, पाहा काय बदललं!
- ‘बिग बॉसच्या घरात मी मरणाच्या दारात होते, तरीही…’; घरातून बाहेर पडताच दिव्या शिंदेचा मोठा खुलासा
- 10वी पासला सुवर्णसंधी! संरक्षण मंत्रालयात ‘सरकारी’ नोकरी; पगार 56 हजार, संधी सोडू नका!
Ask Maharashtra Desha
आधी या वेबसाइटवरील उपलब्ध बातम्यांमधून उत्तर शोधले जाईल. माहिती अपुरी असल्यास वेबवरील अतिरिक्त स्रोत तपासले जातील.
