Uddhav Thackeray | अध्यक्ष महोदय…हम करे सो ‘समान’ कायदा; ठाकरे गटाचा राज्य सरकारवर हल्लाबोल

Uddhav Thackeray | मुंबई: ठाकरे गटानं पुन्हा एकदा सामना अग्रलेखाच्या माध्यमातून शिंदे-फडणवीस सरकारवर निशाणा साधला आहे. त्याचबरोबर या अग्रलेखाच्या माध्यमातून ठाकरे गटानं 16 अपात्र आमदारांचा मुद्दा उचलून धरला आहे. पंतप्रधान मोदी भोपळात समान नागरी कायद्याचा गोपाळा करत आहे, पण त्यांचा समान नागरी कायदा म्हणजे एक प्रकारे हम करे सो समान कायदा असाच आहे, असं या अग्रलेखात म्हटलं आहे.

ठाकरे गटानं (Uddhav Thackeray) सामना अग्रलेखाच्या माध्यमातून केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारवर निशाणा साधला आहे. महाराष्ट्रातील सरकार बेकायदेशीर म्हणजे घटनाबाहय असल्याचा निकाल देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. शिंद गटाचा प्रतोद अपात्र ठरवल, असं या अग्रलेखात म्हटलं आहे.

Read Samana Editorial

न्यायाच्या बाबतीत समानता ठेवणे हासुद्धा समान नागरी कायदा आहे. विरोधी पक्षांतील लोकांना भ्रष्टाचारविरोधी कायद्याने अडकवायचे, पण स्वपक्षातील भ्रष्टाचारी नेत्यांना मंत्र्यांना अभय द्यायचे, हा कोणता कायदा? ‘स्वतचा तो बाब्या व दुसऱ्याचे ते कार्टे अशा प्रकारचा ‘दुहेरी’ कायदा सध्या देशात राबवला जात आहे व पंतप्रधान मोदी भोपाळात समान नागरी कायद्याचा गोपाळा करीत आहेत, पण त्यांचा समान नागरी कायदा म्हणजे एक प्रकारे हम करे सो समान कायदा असाच आहे. हे ढोंग आहे. आधी भिवंडीत नगरसेवकांना अपात्र ठरविणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांनी स्वतःसह 40 बेइमान आमदारांना स्वतःच अपात्र घोषित करून मोदी यांनी पुकारलेल्या समान नागरी कायद्याचा मान राखावा अध्यक्ष महोदय, तुम्हाला हेच अपेक्षित आहे ना?

पंतप्रधान मोदी एक बोलतात, पण त्यांचे अंधभक्त किंवा टाळकुटे नेमके वेगळे करतात हे आता नित्याचेच झाले आहे. मोदी यांनी काल भोपाळ येथे देशाला प्रश्न केला, “एका घरात कधी दोन कायदे असतात का? अशी दुहेरी व्यवस्था देशात बरी नाही!” मोदी यांच्या मताशी आम्ही सहमत आहोत. निवडणुका जवळ आल्याने मोदी यांनी अपेक्षेप्रमाणे समान नागरी कायद्याला हात घातला.

एकाच देशात दोन कायदे असूच नयेत, पण ‘एक देश दोन कायदे हे मोदींच्याच राज्यात निर्माण झाले. म्हणजे एक देशाचा कायदा आणि दुसरा हम करे सो कायदा! महाराष्ट्रात 40 आमदारांच्या अपात्रतेचे प्रकरण विधानसभा अध्यक्षांच्या बासनात गुंडाळून ठेवले आहे. शिवसेनेचा आदेश झुगारून मतदान करणारया मिधे गटाच्या 40 आमदारांना घटनेच्या 10 व्या शेड्युलप्रमाणे अपात्र ठरवावेच लागेल असे कायदा सांगतो, पण या बेइमानांना वाचविण्यासाठी ‘मोदी सरकार शर्थ करीत आहे.

आता आपल्याच देशातला दुसरा कायदा पहा भिवंडी महानगरपालिकेत महापौरपदाच्या निवडणुकीत ‘उठाव करून काँग्रेसचा पक्षादेश डावलून विरोधी कोणार्क आघाडीच्या उमेदवाराला मतदान करणारया कॉंग्रेसच्या 18 तत्कालीन नगरसेवकांना अपात्र ठरविण्याचा आदेश मुख्यमंत्री शिंदे यांनी दिला. त्या नगरसेवकांवर सहा वर्षांसाठी डणूक लढविण्यास बंदीही घातली. हे प्रकरण म्हणजे ‘एक देश दोन कायदे असेच नाही काय? देशात सर्वच पातळयांवर म्हणजे आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक आणि राजकीय असा एकच कायदा हवा, पण एक कायदा व अंमलबजावणी दुहेरी पद्धतीने हे ढोंग आहे. जो गुन्हा भिवंडीतील 18 नगरसेवकांनी केला

महाराष्ट्रात 40 आमदारांनी केला, पण नगरविकास खाते सांभाळणाऱ्या मुख्यमंत्री शिंदे यांनी आपल्या अधिकारात 18 माजी नगरसेवकांना महाराष्ट्र महानगरपालिका सदस्य अनर्हता अधिनियम, 1986 कलम 3 (1) (ब) नुसार अपात्र घोषित केले म्हणजे पक्षांतर करणे हा गुन्हा आहे हे मुख्यमंत्र्यांनी मान्य केले, पण त्याच गुन्हयाचे ते आरोपी असूनही तो अपात्रतेचा कायदा स्वतःला लागू करायला ते तयार नाहीत. मोदी यांनी समान कायद्याचे जे तत्त्व किंवा प्रवचन सांगितले, त्याच्या नेमके विरुद्ध वर्तन शिंदे व त्यांचे 40 आमदार करीत आहेत. महाराष्ट्रातील सरकार बेकायदेशीर म्हणजे घटनाबाहय असल्याचा निकाल देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. शिंद गटाचा प्रतोद अपात्र ठरवला.

गटनेतेपदी शिंद यांची झालेली निवड अपात्र ठरवली, सरकार स्थापनेच्या वेळी राज्यपाल कोश्यारी यांनी केलेली राजकीय लुडबूड अपात्र ठरवली. म्हणजे संपूर्ण सरकारच अपात्र ठरवले, पण हा निर्णय घोषित करायचा आहे विधानसभा अध्यक्ष श्री. राहुल नार्वेकर यांनी आमदारांच्या अपात्रतेसंदर्भात आपण योग्य वेळी क्रांतिकारक निर्णय घेऊ असे सन्माननीय विधानसभा अध्यक्ष सांगतात, पण अध्यक्ष महोदय, याबाबत क्रांतिकारक निर्णय कुणालाच नको असून संविधान, कायदा यास अनुसरून निर्णय हवा आहे इतकेच आम्ही सांगू इच्छितो.

क्रांतिकारक निर्णय घाला चुलीत! मुख्यमंत्री शिंदे यांनी भिवडीच्या 18 नगरसेवकांना अपात्र ठरवून पक्षांतर करणारयांना धडा शिकवला. मुख्यमंत्री महोदयांनी भिवंडीत जो आदर्श निर्माण केला, तीच भूमिका अध्यक्ष महोदय, तुम्हाला पुढे न्यायची आहे. हाच भिवंडी मार्ग तुम्हाला अनुसरायचा आहे. ‘एक देश दोन कायदे’ चालणार नाहीत.

‘उठाव’ करणाऱ्यांना

जो कायदा, तोच कायदा विधिमंडळातील 16 ‘उठावी’ आमदारांना लावावा लागेल. मुख्यमंत्री महोदयांचीही तीच इच्छा दिसतेय अध्यक्ष महोदय! महाराष्ट्रातील 16 आमदारांना पक्षांतरबंदी कायद्याने घरी पाठवावे लागेल. नाहीतर देशातील कायदा व संविधानाचे बारा वाजलेत हे जाहीर करा सर्वोच्च न्यायालयाने याबाबत स्पष्ट निकाल दिला आहे. विधानसभा अध्यक्षांना दिशानिर्देश दिले आहेत. आता फक्त समान नागरी कायद्याचे पालन करायचे आहे. मुसलमानांच्या शरीयत कायद्यास विरोध करणे हाच काही समान नागरी कायद्याचा आधार नाही कायदा, न्यायाच्या बाबतीत समानता ठेवणे हासुद्धा समान नागरी कायदा आहे.

विरोधी पक्षांतील लोकांना भ्रष्टाचारविरोधी कायद्याने अडकवायचे, पण स्वपक्षातील भ्रष्टाचारी नेत्यांना, व्यापाऱ्यांना, मंत्र्यांना अभय द्यायचे, हा कोणता कायदा? अरविंद केजरीवाल यांनी त्यांच्या बंगल्याच्या नूतनीकरणावर वारेमाप खर्च केला म्हणून चौकशी सुरू केली, पण महाराष्ट्रातील सरंजामदारांनी स्वतकडे दोन दोन-चार चार सरकारी बगले ठेवून त्यावर वारेमाप उधळपट्टी केली येथेही त्याच कायद्याचा बडगा दाखवायला हवा.

‘स्वतःचा तो बाब्या व दुसऱ्याचे ते का’ अशा प्रकारचा ‘दुहेरी’ कायदा सध्या देशात राबवला जात आहे व पंतप्रधान मोदी भोपाळात समान नागरी कायद्याचा गोपाळा करीत आहेत, पण त्यांचा समान नागरी कायदा म्हणजे एक प्रकारे हम करे सो समान कायदा असाच आहे. हे ढोंग आहे. आधी भिवंडीत नगरसेवकांना अपात्र ठरविणारया मुख्यमंत्र्यांनी स्वतसह 40 बेइमान आमदारांना स्वतःच अपात्र घोषित करून मोदी यांनी पुकारलेल्या समान नागरी कायद्याचा मान राखावा अध्यक्ष महोदय, तुम्हाला हेच अपेक्षित आहे ना?

सौजन्य – सामना

महत्वाच्या बातम्या