प्रतिनिधी, 22 नोव्हेंबर: राष्ट्रवादी काँग्रेसचे खासदार अमोल कोल्हे आणि मंत्री छगन भुजबळ यांच्या भेटीची सध्या राजकीय वर्तुळात जोरदार चर्चा सुरू आहे. यावर खासदार सुप्रिया सुळे यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली असून, राज्यातील अनुभवी नेते एकमेकांना भेटत असतील तर त्यात गैर काहीच नाही, असे म्हटले आहे. लोकशाहीत विरोधासोबतच चर्चाही गरजेची असल्याने अशा भेटींचे स्वागत करायला हवे, अशी पुस्ती त्यांनी जोडली.
या भेटीकडे राजकीय संघर्षाऐवजी संवादाच्या अंगाने पाहताना सुळे म्हणाल्या, “जे राज्याचे अनुभवी नेते आहेत, ते भेटले असतील तर त्यात गैर काय? लोकशाहीमध्ये विरोध केलाच पाहिजे, पण चर्चा देखील केली पाहिजे. अशा चर्चांचे स्वागत केले पाहिजे.”
डिलिमिटेशन बिलाच्या पार्श्वभूमीवर भाजपकडून खासदारांना १५० कोटी रुपये देऊन विकत घेण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याचा आरोप खासदार संजय राऊत यांनी केला होता. याविषयी विचारले असता, हे विधेयक अद्याप समोर आले नसल्याने त्यावर आताच भाष्य करणे योग्य ठरणार नाही, असे सुळे यांनी स्पष्ट केले.
संजय राऊत यांच्या आरोपांवर बोलताना त्या म्हणाल्या, “बिल आल्यानंतर त्यावर सविस्तर चर्चा करू. संजय राऊत हे महाराष्ट्राचे मोठे नेते आहेत. त्यांना त्यांचे मत मांडण्याचा अधिकार आहे. मात्र, माझ्याकडे अजून बिल आलेले नाही. मला यासंदर्भात कोणाचा फोनही आलेला नाही.”
राज्यातील गंभीर दुष्काळी परिस्थितीवरही सुप्रिया सुळे यांनी भाष्य केले. १९७२ च्या दुष्काळात अन्नाची कमतरता होती पण पाण्याची टंचाई नव्हती, यंदा मात्र पाण्याचीही कमतरता जाणवत असल्याचे त्या म्हणाल्या. या पार्श्वभूमीवर उत्तर प्रदेश आणि केंद्र सरकारकडून ज्याप्रमाणे स्वतंत्र ‘फूड पॅकेज’ दिले जाते, तशीच मदत राज्य सरकारने महाराष्ट्रातील गरीब शेतकरी आणि अडचणीत असलेल्या कुटुंबांना द्यावी, अशी मागणी त्यांनी केली.
तसेच, राज्यात उपलब्ध असलेल्या पाण्याचे नियोजन हे पुढील वर्षीच्या जून-जुलै महिन्यापर्यंत पुरेल अशा पद्धतीने करण्याची अत्यंत गरज असल्याचे मतही सुप्रिया सुळे यांनी व्यक्त केले.
📌 महत्वाच्या बातम्या
- ऋषभ पंतने न्यूझीलंडमध्ये घडवला इतिहास; शतक झळकावत मोडले ५ मोठे विक्रम
- टिपू सुलतान जयंतीला उपस्थित राहिलो यात गैर काय? व्हायरल व्हिडिओवर भाजप नेत्याचा सवाल
- ‘तुमचा सल्ला पाळला अन् आमचे पैसे वाचले’, पंतप्रधान मोदींचा सोने खरेदीबाबतच्या आवाहनाचा संदर्भ








