Subhash Chandra: मोठ्या उद्योगपतीने बँकेला आपली संपत्ती हजारो कोटींची दाखवावी आणि नंतर कर्ज बुडल्यावर स्वतःला कंगाल घोषित करावं, असा प्रकार घडला तर काय होईल? झी (Zee) समूहाचे संस्थापक सुभाष चंद्रा यांच्या बाबतीत नेमकं असंच काहीसं घडलं असून, आता त्यांच्याभोवती कायद्याचा फास आवळला जाऊ लागला आहे.
एलआयसी हाऊसिंग फायनान्स लिमिटेड (LICHFL) कंपनीची तब्बल १३२२ कोटी रुपयांची फसवणूक केल्याच्या आरोपाखाली सीबीआयने (CBI) सुभाष चंद्रा यांच्यावर नुकताच गुन्हा दाखल केला आहे. सुभाष चंद्रा यांनी २०१८ मध्ये कर्ज मिळवण्यासाठी आपली खोटी आणि वाढवलेली संपत्ती (नेट वर्थ) दाखवल्याचा आरोप त्यांच्यावर ठेवण्यात आला आहे. सीबीआयने त्यांच्याविरुद्ध सर्व विमानतळ आणि बंदरांवर ‘लुक आऊट सर्क्युलर’ देखील जारी केले आहे. जेणेकरून ते देश सोडून जाऊ शकणार नाहीत.
Subhash Chandra CBI FIR: ५९ हजार कोटी ते अवघे ३१ कोटींचा प्रवास
एलआयसी हाऊसिंग फायनान्सने दोन वेगवेगळ्या कंपन्यांना ९८० कोटी रुपयांचे कर्ज दिले होते. वसंत सागर प्रॉपर्टीज आणि डिजिटल सबस्क्रायबर मॅनेजमेंट या दोन कंपन्यांना अनुक्रमे ५०० कोटी आणि ४८० कोटी रुपयांची मोठी रक्कम देण्यात आली होती. या कर्जासाठी स्वतः सुभाष चंद्रा यांनी वैयक्तिक हमी दिली होती. विशेष म्हणजे, कर्ज घेताना त्यांनी २०१८ मध्ये आपली एकूण संपत्ती तब्बल ५९,११३ कोटी रुपये असल्याचे कागदोपत्री दाखवले होते.
पण जेव्हा हे कर्ज थकीत झाले आणि कर्ज वसुलीची वेळ आली, तेव्हा चंद्रा यांनी पूर्णपणे वेगळीच भूमिका घेतली. नुकत्याच झालेल्या दिवाळखोरी प्रक्रियेदरम्यान, त्यांनी आपली संपत्ती अवघी ३१.७९ कोटी रुपये असल्याचे सांगितले. थोडक्यात सांगायचं तर, कर्ज मिळवण्यासाठी त्यांनी संपत्तीचा फुगवटा दाखवला आणि नंतर हात वर केले, असा आरोप त्यांच्यावर आहे.
त्यामुळेच आता एलआयसी हाऊसिंग फायनान्सने फसवणुकीची तक्रार करत थेट सीबीआयकडे धाव घेतली आहे. ३१ ऑगस्ट रोजी दाखल झालेल्या या एफआयआरनुसार, चंद्रा यांच्यासह वसंत सागर प्रॉपर्टीज, पॅन इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि डिजिटल सबस्क्रायबर मॅनेजमेंट या कंपन्या आणि त्यांच्या संचालकांवर गुन्हेगारी कटाचा गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे.
या संपूर्ण प्रकरणामुळे एलआयसी हाऊसिंग फायनान्सला १३२२ कोटी रुपयांचा मोठा फटका बसला आहे. दुसरीकडे, अंमलबजावणी संचालनालय म्हणजेच ईडी (ED) देखील या प्रकरणावर बारीक लक्ष ठेवून आहे. एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार, लवकरच या प्रकरणात मनी लाँडरिंगचा तपास सुरू होण्याची दाट शक्यता आहे.
सध्या नॅशनल कंपनी लॉ ट्रिब्युनल (NCLT) मध्ये चंद्रा यांच्या वैयक्तिक दिवाळखोरी प्रकरणाची सुनावणी सुरू आहे. तिथे चंद्रा यांनी २२ हजार कोटींच्या एकूण दाव्यांपैकी केवळ ६.२५ कोटी रुपये परत करण्याचा प्रस्ताव ठेवला होता. पण आता या प्रस्तावालाही ट्रिब्युनलने स्थगिती दिली आहे. गेल्या आठवड्यात एका व्हिडिओ निवेदनात चंद्रा यांनी आपण कुणाकडूनही वैयक्तिक कर्ज घेतले नसल्याचे सांगत केवळ हमीदार असल्याचा दावा केला होता. अद्याप सीबीआय कारवाईवर त्यांच्याकडून कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया समोर आलेली नाही. मात्र, ते देश सोडून जाण्याची शक्यता असल्याने सीबीआयने आधीच ‘लुक आऊट नोटीस’ जारी करून त्यांचे मार्ग बंद केले आहेत.
📌 महत्वाच्या बातम्या
- प्राजक्ता माळीने सोडलं मौन, लग्नाच्या दबावावर आणि घरच्यांच्या अपेक्षांवर अखेर स्पष्टच बोलली
- गोविंदाने मौन सोडलं, पत्नी सुनीताच्या खळबळजनक आरोपांवर भर कार्यक्रमात साधला निशाणा!
- पूनम पांडेची अत्यंत वादग्रस्त मागणी, वेश्याव्यवसायाला कायदेशीर मान्यता देण्यावर ठाम; नेटकऱ्यांमध्ये खळबळ
बातम्यांसाठी YouTube चॅनेल Subscribe करा
Subscribe Now
