प्रतिनिधी, 11 ऑक्टोबर: शिवसेना पक्ष आणि चिन्हाच्या वादावरील अंतिम सुनावणी याच महिन्यात पूर्ण होणार असून, सर्वोच्च न्यायालयाने यासाठी ३० ऑक्टोबरची मुदत तोंडी सुनावणीत निश्चित केली आहे. त्यामुळे दिवाळीपूर्वीच शिवसेना आणि धनुष्यबाण नक्की कोणाचा, याचा फैसला होण्याची शक्यता आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात पश्चिम बंगाल एसआयआर प्रकरणाची तातडीने सुनावणी घेण्याची विनंती वकिलांनी केली होती. त्यावेळी न्यायालयाने स्पष्ट केले की, ३० ऑक्टोबरपर्यंत शिवसेनेची सुनावणी संपवायची आहे आणि त्यानंतरच बंगालचे प्रकरण घेतले जाईल. या नियोजनानुसार, पुढील आठवड्यात निवडणूक आयोगाची बाजू मांडली जाईल, तर तिसऱ्या आठवड्यात उद्धव ठाकरे गटाचे रिजॉइंडर होईल.
एकनाथ शिंदे यांनी २०२२ मध्ये ४० हून अधिक आमदारांना सोबत घेत शिवसेनेत मोठे बंड केले होते. तेव्हापासून ठाकरे आणि शिंदे गटात मूळ पक्ष आणि चिन्हावरून कायदेशीर लढाई सुरू असून सध्या सर्वोच्च न्यायालयात याची अंतिम सुनावणी पार पडत आहे.
या प्रकरणाच्या ८ ऑक्टोबर रोजी झालेल्या सुनावणीत वकील नीरज किशन कौल यांनी निवडणूक आयोगाची निरीक्षणे आणि शिवसेनेतील (Shiv Sena) अंतर्गत लोकशाहीवर सविस्तर युक्तिवाद केला. १९९८ मध्ये आयोगाने शिवसेनेला पत्राद्वारे पक्षातील नेमणुका लोकशाहीला धरून नसल्याचे कळवले होते, ज्यावर पक्षाने उत्तरही दिले होते. पक्षाची कार्यपद्धती निश्चित करून ती घटनेत नमूद करणे आवश्यक असल्याचे आयोगाने त्यावेळी स्पष्ट केले होते.
२०१० च्या नियमांनुसार पक्षघटनेतील कोणताही बदल पक्षाच्या जनरल बॉडीकडून मंजूर होणे बंधनकारक होते. मात्र, शिवसेनेची कार्यपद्धती आणि नेमणुकांमुळे पक्षांतर्गत लोकशाहीला धक्का बसत होता, असा युक्तिवाद कौल यांनी केला. तत्कालीन पक्षप्रमुखांना अमर्याद अधिकार देण्यात आले होते. २०१८ च्या पक्षघटनेनुसार सर्व पदाधिकारी नेमण्याचे अधिकार थेट पक्षप्रमुखांनाच मिळत असल्याने, पक्ष आणि पक्षप्रमुख वेगळे करणे अशक्य झाले होते, असेही ते म्हणाले.
📌 महत्वाच्या बातम्या
- नाना पाटेकरांच्या ‘नाम फाऊंडेशन’मुळे धोंदलगाव टँकरमुक्त; गावकऱ्यांनी दिला आठवणींना उजाळा
- बीडमध्ये पुन्हा रक्तरंजित राडा; दोन गटात तुफान हाणामारी, लोखंडी रॉडने फोडली डोकी
- दीपके दिल्लीत, राहुल गांधी चेन्नईत; काँग्रेसने CJP च्या आंदोलनाकडे पाठ फिरवण्यामागे आहेत ही ३ कारणे
Ask Maharashtra Desha
आधी महाराष्ट्र देशाच्या उपलब्ध बातम्यांमधून उत्तर शोधले जाईल. माहिती अपुरी असल्यास वेबवरील अतिरिक्त स्रोत तपासले जातील.
