Old Monk Ban in Maharashtra: ‘ओल्ड मॉन्क’वरील बंदी तूर्तास कायम? उच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय

ओल्ड मॉन्क रमच्या विक्रीवर FSSAI ने घातलेली बंदी कायम राहणार असून, मुंबई उच्च न्यायालयाने कंपनीला अंतरिम दिलासा देण्यास नकार दिला आहे.

Published On: 

Old Monk rum bottle Bombay High Court ban decision in Maharashtra

मुंबई: ‘ओल्ड मॉन्क’च्या चाहत्यांसाठी एक मोठी आणि तितकीच निराश करणारी बातमी आहे. महाराष्ट्रात ओल्ड मॉन्कच्या विक्रीवर असलेली बंदी तूर्तास तरी कायम राहणार असल्याचं स्पष्ट झालं आहे. कारण, अन्न व औषध प्रशासनाच्या (FSSAI) बंदीविरोधात न्यायालयात गेलेल्या कंपनीला मुंबई उच्च न्यायालयाने कोणताही तातडीचा दिलासा देण्यास स्पष्ट नकार दिला आहे.

ओल्ड मॉन्कची निर्मिती करणाऱ्या ‘मोहन रॉकी स्प्रिंगवॉटर ब्रुअरीज’ या कंपनीने FSSAI च्या आदेशाला न्यायालयात आव्हान दिलं होतं. सुनावणीच्या वेळी कंपनीची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील नवरोज सीरवाई यांनी तडजोडीची तयारी दाखवत उत्पादनाचे तीन नवे लेबल्स कोर्टात सादर केले. पण या नव्या लेबल्सवर अभ्यास करून आपली भूमिका मांडण्यासाठी केंद्र सरकार आणि FSSAI च्या वकिलांनी वेळ मागून घेतला. त्यामुळे कोर्टाने कंपनीला विक्री सुरू करण्यासाठी कोणताही अंतरिम दिलासा दिला नाही.

Old Monk Ban: ‘ओल्ड मॉन्क’वर बंदी नेमकी का आली?

हा सगळा वाद रायगडमधल्या खोपोलीतल्या कंपनीच्या प्लांटमधून सुरू झाला. FSSAI च्या अधिकाऱ्यांनी तिथे तपासणी केली तेव्हा एक गंभीर बाब उघडकीस आली. या रममध्ये बाहेरून ‘रमचा स्वाद’ (Flavour) मिसळला जात होता. नियम असा आहे की, असं काही मिसळल्यास बाटलीच्या लेबलवर ‘फ्लेवर्ड रम’ असा स्पष्ट उल्लेख असायला हवा. पण तसं कोणतंही लेबल कंपनीने लावलेलं नव्हतं. ही थेट नियमांची पायमल्ली असल्याचा ठपका ठेवत FSSAI ने महाराष्ट्रात याच्या विक्रीवर कडक बंदी घातली.

कंपनीने कोर्टाकडे मागणी केली होती की जोपर्यंत या खटल्याचा अंतिम निकाल येत नाही, तोपर्यंत आम्हाला रम विकण्याची परवानगी द्यावी. पण उच्च न्यायालयाने ही मागणी फेटाळून लावली. सध्या दोन्ही बाजूने सविस्तर युक्तिवाद सुरू आहेत, अशा वेळी मध्येच विक्रीला परवानगी देणं म्हणजे अंतिम निकाल दिल्यासारखं होईल, असं निरीक्षण कोर्टाने नोंदवलं.

जोपर्यंत अंतिम निकाल लागत नाही तोपर्यंत ओल्ड मॉन्कला वेटिंगवरच राहावं लागणार आहे. आता या प्रकरणाची पुढची आणि महत्त्वाची सुनावणी ८ सप्टेंबर २०२६ रोजी होणार आहे. त्यामुळे या सुनावणीत नेमकं काय होतं, याकडे सगळ्यांचं लक्ष लागून आहे.

📌 महत्वाच्या बातम्या

AI ASSISTANT

Ask Maharashtra Desha

आधी या वेबसाइटवरील उपलब्ध बातम्यांमधून उत्तर शोधले जाईल. माहिती अपुरी असल्यास वेबवरील अतिरिक्त स्रोत तपासले जातील.

500 अक्षरांपर्यंत
MHD News

सत्य, निष्पक्षता आणि नव्या दृष्टिकोनाची कास धरत, 'महाराष्ट्र देशा' प्रत्येक घटनेचं प्रामाणिक रिपोर्टिंग करत आले आहे. अचूक आणि वेगवान बातम्या लोकांपर्यंत पोहोचवणे हे आमचे ध्येय आहे.

🕘 संबंधित बातम्या

Maharashtra Desha App Logo

महाराष्ट्र देशा App डाउनलोड करा

ताज्या बातम्या सर्वात आधी — Notifications सकट!

★★★★★ 4.8 (12K+ reviews)
🔔 Breaking Alerts 📖 Offline वाचा 🎙️ Audio News 📺 Live TV

FREE पूर्णपणे मोफत — कोणतेही Subscription नाही