डीलिमिटेशन बिलावरून महाविकास आघाडीत मोठी फूट? शरद पवारांच्या भूमिकेनंतर संजय राऊत आक्रमक

मुंबई: महाविकास आघाडीमध्ये मोठी फूट पडण्याची शक्यता आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस नेते शरद पवार (Sharad Pawar) एनडीए (NDA) मध्ये सामील होणार असल्याची चर्चा जोरात सुरू असून त्या दिशेने हालचालीही सुरू झाल्या आहेत. अशा परिस्थितीत, डीलिमिटेशन बिलावरून महाविकास आघाडीमध्ये (MahavikasAghadi) मोठी मतभेद निर्माण झाले आहेत. मतदारसंघांच्या पुनर्रचनेबाबतच्या या विधेयकाला ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेना (Shivsena), द्रमुक (DMK) आणि काँग्रेस (Congress) या सर्वांनी संमती दर्शवली असल्याचे राष्ट्रवादी नेत्या सुप्रिया सुळे यांनी सांगितले.

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते शरद पवार यांनी या विधेयकाला पाठिंबा दर्शविला आहे. या निर्णयामुळे ठाकरे गट (Thackeray Gat) संतप्त झाला आहे. शिवसेनेचे नेते संजय राऊत (Sanjay Raut) यांनी या घडामोडीवर आपला संताप व्यक्त केला आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष (शरद पवार गट) डीलिमिटेशन बिलाला पाठिंबा देत असल्याचा दावा पूर्णपणे चुकीचा असून, ते याला पाठिंबा देणार नाहीत, असे त्यांनी स्पष्ट केले. सुप्रिया सुळे या पत्रकार परिषद घेणार आहेत. शरद पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील आमदार आणि खासदार पक्ष सोडून जात असल्याच्या बातम्या केवळ अफवा आहेत.

जयंत पाटील (jayant Patil), सुनील तटकरे (Sunil Tatkare), प्रफुल पटेल (Praful Patel) आणि मुख्यमंत्री यांच्यातील भेटीबाबत बोलताना संजय राऊत म्हणाले की, त्यांच्या माहितीनुसार, जयंत पाटील यांच्या मतदारसंघातील नगरपरिषद अध्यक्षांना अत्यंत बेकायदेशीरपणे अपात्र ठरवण्यात आले होते. लोकशाहीसाठी ही अत्यंत गंभीर बाब आहे. मला माहित आहे त्याप्रमाणे, त्या मुद्द्यावर चर्चा करण्यासाठीच ते मुख्यमंत्र्यांना भेटायला गेले होते.

त्यांनी त्या प्रकरणावर चर्चा केली आणि तक्रारही नोंदवली. जयंत पाटील हे एक महत्त्वाचे नेते आहेत. महाविकास आघाडीतील एक प्रमुख नेते आहेत. जाणीवपूर्वक अशा प्रकारची चर्चा पसरवली जात आहे. भारतीय जनता पक्ष आणि शिंदे गटाकडे करण्यासारखे दुसरे काहीही काम नाही. मूळ मुद्द्यांवरून लक्ष विचलित करण्यासाठीच हे केले जात आहे. यासंदर्भात मी सुप्रिया सुळे यांच्याशी सविस्तर चर्चा केली आहे.

हे विधेयक चालू अधिवेशनात मांडले जाईल की नाही, याबाबत अद्याप कोणताही निर्णय झालेला नाही. विधेयक सादर झाल्यानंतर आम्ही सर्वजण एकत्र बसून निर्णय घेऊ. या विषयावर मागील अधिवेशनात सरकारशी चर्चा झाली होती; त्या बैठकीत अरविंद सावंत यांनी आमच्या पक्षाचे प्रतिनिधित्व केले होते. या प्रकरणावर सामूहिक निर्णय घेतला जाईल. आम्ही डीलिमिटेशन बिलाला (delimitation bill) पाठिंबा देऊ, हा दावा चुकीचा आहे.

📌 महत्वाच्या बातम्या

• Monsoon Update: पावसाची पुन्हा एंट्री? बंगालच्या उपसागरात नवी हवामान प्रणाली सक्रिय
• ‘लता दीदींची बरोबरी अशक्य’; अनुराधा पौडवाल यांनी सोडलं मौन
• ‘दोष व्यवस्थेचा, शिक्षा विद्यार्थ्यांना?’ राहुल गांधींनी मुख्यमंत्र्यांसमोर ठेवल्या 3 मागण्या