सांगली, 19 ऑक्टोबर: मक्याची साठेबाजी करणाऱ्यांवर शासनाची करडी नजर राहील आणि पोल्ट्री उद्योगाच्या समस्यांवर तातडीने तोडगा काढण्यात येईल, असे स्पष्ट आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी दिले आहे. केंद्र शासनाच्या इथेनॉल निर्मितीविषयक निर्णयानंतर मक्याचा तुटवडा आणि साठेबाजी वाढल्याच्या तक्रारींची त्यांनी गंभीर दखल घेतली आहे.
पोल्ट्री व्यवसायाला भेडसावणाऱ्या वाढत्या अडचणींकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी आमदार सुहास बाबर यांनी सोमवारी (१९ ऑक्टोबर) सांगली येथे मुख्यमंत्री फडणवीस यांची भेट घेतली. यावेळी त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना एक सविस्तर निवेदन सुपूर्द केले.
पोल्ट्री खाद्यासाठी मका हा प्रमुख कच्चा माल आहे. मात्र, इथेनॉल धोरणामुळे बाजारपेठेत मक्याची उपलब्धता लक्षणीयरीत्या घटली आहे. त्यातच महाराष्ट्रातील दुष्काळी परिस्थिती आणि पावसामुळे मक्याच्या उत्पादनात मोठी घट झाली असून, साठेबाजांमुळे परिस्थिती अधिकच बिकट झाली आहे.
मक्याचे दर अचानक वाढल्याने खाद्यनिर्मितीचा खर्च वाढला आहे. परिणामी, लहान आणि मध्यम पोल्ट्री व्यावसायिकांचे मोठे आर्थिक नुकसान होत आहे. या वाढत्या उत्पादन खर्चामुळे सर्वसामान्यांना परवडणाऱ्या दरात चिकन आणि अंडी उपलब्ध करून देण्याचे मोठे आव्हान निर्माण होऊ शकते, अशी भीती आमदार बाबर यांनी निवेदनातून व्यक्त केली आहे.
पोल्ट्री व्यवसायावर ग्रामीण भागातील अनेक शेतकरी, कामगार आणि पूरक व्यवसाय अवलंबून आहेत. त्यामुळे या उद्योगाला तातडीने आर्थिक मदत देऊन पुनर्जीवित करावे, तसेच मक्याची उपलब्धता सुरळीत करून साठेबाजांवर प्रभावी कारवाई करावी, अशी मागणी बाबर यांनी केली.
या निवेदनावर सकारात्मक प्रतिसाद देत मुख्यमंत्र्यांनी साठेबाजांवर कठोर कारवाई करण्याचे आणि पोल्ट्री उद्योगाला दिलासा देण्यासाठी तातडीने निर्णय घेण्याची ग्वाही दिली. मुख्यमंत्र्यांच्या या आश्वासनानंतर आता राज्य सरकारच्या आगामी निर्णयांकडे संकटात सापडलेल्या पोल्ट्री व्यावसायिकांचे लक्ष लागून राहिले आहे.
📌 महत्वाच्या बातम्या
- टायगर श्रॉफ गोळीबार प्रकरण: तीनही आरोपी सज्ञान; बिश्नोई गँगच्या व्हायरल ऑडिओबाबत पोलिसांनी दिली माहिती
- आशुतोष रांका, सौरव दास यांना धक्का; न्यायालयीन कोठडीत दोन दिवसांची वाढ, सुनावणी २१ ऑक्टोबरला
- गोकुळ निवडणुकीत सतेज पाटलांची बाजी; ऐनवेळी ट्विस्टसह १३ जागांवर विजय, महायुतीला १२ जागा
Quick Answers
मक्याची साठेबाजी करणाऱ्यांवर शासनाची करडी नजर राहील आणि पोल्ट्री उद्योगाच्या समस्यांवर तातडीने तोडगा काढण्यात येईल, असे स्पष्ट आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहे.
पोल्ट्री व्यवसायाला भेडसावणाऱ्या वाढत्या अडचणींकडे लक्ष वेधण्यासाठी आमदार सुहास बाबर यांनी सांगली येथे मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन सविस्तर निवेदन दिले.
केंद्र सरकारच्या इथेनॉल धोरणामुळे, महाराष्ट्रातील दुष्काळी परिस्थिती व पावसामुळे मका उत्पादनात झालेली घट, आणि साठेबाजी यामुळे मक्याची उपलब्धता घटली आहे.
मक्याचे दर अचानक वाढल्याने खाद्यनिर्मितीचा खर्च वाढला असून लहान व मध्यम पोल्ट्री व्यावसायिकांचे मोठे आर्थिक नुकसान होत आहे.
टीप: खालील झटपट उत्तरे AI च्या सहाय्याने तयार करण्यात आली असून ती वरील मूळ बातमीतील माहितीनुसार आहेत. अधिक संदर्भासाठी संपूर्ण बातमी वाचा.
Ask Maharashtra Desha
आधी या वेबसाइटवरील उपलब्ध बातम्यांमधून उत्तर शोधले जाईल. माहिती अपुरी असल्यास वेबवरील अतिरिक्त स्रोत तपासले जातील.
