मुंबई, 8 ऑक्टोबर: राज्यातील सरकारी शाळा, वसतिगृहे आणि सरकारी संस्थांच्या दुरवस्थेवरून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची तीव्र शब्दांत कानउघाडणी केली आहे.
मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत नुकतीच पायाभूत सुविधांचा आढावा घेणारी एक बैठक पार पडली. या बैठकीत पहिल्यांदाच राज्यातील शाळा आणि वसतिगृहांच्या स्थितीचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. काही शाळा आणि वसतिगृहांच्या इमारती जीर्ण, अस्वच्छ आणि दुर्गंधीयुक्त असल्याचे वास्तव अधिकाऱ्यांनी या बैठकीत मांडले. सूत्रांच्या माहितीनुसार, अहवालातील ही दुरवस्था पाहून मुख्यमंत्र्यांनी संताप व्यक्त केला आणि “शाळा-वसतीगृहांची अशी अवस्था असेल तर आंदोलनं का होणार नाहीत?”, असा सवाल अधिकाऱ्यांना विचारला.
या परिस्थितीवर तीव्र नाराजी व्यक्त करत फडणवीस यांनी शाळा आणि वसतिगृहांच्या स्थितीत तातडीने सुधारणा करण्याच्या कडक सूचना दिल्या. सामाजिक न्याय विभाग, आदिवासी विकास विभाग आणि बहुजन कल्याण विभागाच्या अखत्यारीत येणाऱ्या सुविधांमध्ये तातडीने सुधारणा करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले आहेत. तसेच, दुरुस्तीच्या कामांसाठी पैशांची कमतरता भासू नये, यासाठी आवश्यक निधी ‘डीपीडीसी’मधून तत्काळ उपलब्ध करून देण्याचे आदेशही त्यांनी दिले.
गेल्या काही महिन्यांपासून शाळा, वसतिगृहे आणि आश्रमशाळांच्या प्रश्नांवरून राज्यभरात विद्यार्थी संघटना आणि विरोधी पक्षांकडून आक्रमक आंदोलने सुरू आहेत. आतापर्यंत प्रामुख्याने महामार्गांसारख्या मोठ्या प्रकल्पांवर लक्ष केंद्रित करणाऱ्या राज्य सरकारने आता शाळा, वसतिगृहे आणि आयटीआयच्या पायाभूत सुविधांकडेही लक्ष देण्यास सुरुवात केल्याचे यावरून दिसून येते.
📌 महत्वाच्या बातम्या
- दिग्गज अभिनेते नाना पाटेकर यांचे गोव्यात निधन; सचिन तेंडुलकर, अजिंक्य रहाणेकडून भावपूर्ण श्रद्धांजली
- ज्येष्ठ अभिनेते नाना पाटेकर यांचे गोव्यात हृदयविकाराच्या झटक्याने निधन; ‘नटसम्राट’बाबतची ती भीती ठरली खरी
- शिवसेनेची २०१८ ची घटना निवडणूक आयोगाकडे नाही; ठाकरेंना झटका बसणार?
Quick Answers
राज्यातील सरकारी शाळा, वसतिगृहे आणि सरकारी संस्थांच्या दुरवस्थेवरून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची तीव्र शब्दांत कानउघाडणी केली.
काही शाळा आणि वसतिगृहांच्या इमारती जीर्ण, अस्वच्छ आणि दुर्गंधीयुक्त असल्याचे वास्तव अधिकाऱ्यांनी या बैठकीत मांडले.
सूत्रांच्या माहितीनुसार, अहवालातील दुरवस्था पाहून मुख्यमंत्र्यांनी संताप व्यक्त करत, “शाळा-वसतीगृहांची अशी अवस्था असेल तर आंदोलनं का होणार नाहीत?”, असा सवाल अधिकाऱ्यांना विचारला.
दुरुस्तीच्या कामांसाठी पैशांची कमतरता भासू नये, यासाठी आवश्यक निधी ‘डीपीडीसी’मधून तत्काळ उपलब्ध करून देण्याचे आदेश त्यांनी दिले आहेत.
टीप: खालील झटपट उत्तरे AI च्या सहाय्याने तयार करण्यात आली असून ती वरील मूळ बातमीतील माहितीनुसार आहेत. अधिक संदर्भासाठी संपूर्ण बातमी वाचा.
Ask Maharashtra Desha
आधी महाराष्ट्र देशाच्या उपलब्ध बातम्यांमधून उत्तर शोधले जाईल. माहिती अपुरी असल्यास वेबवरील अतिरिक्त स्रोत तपासले जातील.
