दिल्ली: शिवसेना पक्ष आणि चिन्हाच्या वादावरील सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची यांनी केलेल्या ‘घटनात्मक पाप’ या विधानामुळे सर्वांचे लक्ष वेधले गेले आहे. पक्षचिन्हाचा अधिकार नक्की कोणाला मिळायला हवा, यावरून न्यायालयाने उपस्थित केलेल्या प्रश्नांमुळे या प्रकरणात शिंदे आणि ठाकरे गटापैकी कोणाच्या बाजूने निकाल लागणार, याबाबत उत्सुकता निर्माण झाली आहे.
सुनावणीवेळी न्यायमूर्ती बागची यांनी अनेक महत्त्वपूर्ण निरीक्षणे नोंदवली. जेव्हा अपात्र सदस्य पक्षातून बाहेर पडतात, तेव्हा चिन्हाचा अधिकार कोणाला द्यायचा, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. तसेच, ज्यांनी घटनात्मक पाप केले त्यांच्यासाठी पक्षचिन्हाचे महत्त्व लागू होईल की ज्यांनी या पापाविरोधात तक्रार केली त्यांच्यासाठी, अशी विचारणा त्यांनी केली. निवडणूक आयोगालाही पक्षातील बहुमत ठरवणे कठीण जाते; कारण सर्व कार्यकर्त्यांची संख्या मोजून निर्णय घेणे अशक्य असते. अशा वेळी अपात्रतेचा प्रश्न समोर असताना केवळ विधिमंडळातील पक्षाचा निकष कसा लावायचा, असेही न्यायालयाने विचारले.
शिवसेना पक्षचिन्ह सुनावणीत शिंदे गटाचा युक्तिवाद
या सुनावणीत शिंदे गटाकडून वकील नीरज कौल यांनी युक्तिवाद केला. त्यांनी राणा आणि सुभाष देसाई खटल्यांचा संदर्भ देत आपली बाजू मांडली. आधी फूट आणि नंतर अपात्रता, असा क्रम या प्रकरणात लावता येणार नाही, असे कौल यांनी स्पष्ट केले. तसेच, राणा खटल्याचा अर्थ चुकीचा लावला जात असून तो संदर्भ केवळ त्या विशिष्ट परिस्थितीपुरताच मर्यादित होता, त्यामुळे या प्रकरणाला तो नियम लावता येणार नाही, असा दावा त्यांनी न्यायालयात केला.
📌 महत्वाच्या बातम्या
- बॅरिकेड्सवर चढत तिरंगा फडकावला, ज्ञानेश कुमारांच्या राजीनाम्यासाठी राहुल गांधी आक्रमक
- शिवसेना पक्ष आणि चिन्ह वाद: सुप्रीम कोर्टात न्यायमूर्ती बागचींचे सहा महत्त्वाचे प्रश्न
- जळगाव: खडसेंच्या फार्महाऊससह हतनूर धरण, डिफेन्स फॅक्टरी परिसरात संशयित ड्रोनच्या फेऱ्या; उच्चस्तरीय चौकशीची मागणी
Quick Answers
जेव्हा अपात्र सदस्य पक्षातून बाहेर पडतात, तेव्हा चिन्हाचा अधिकार कोणाला द्यायचा, असा सवाल न्यायमूर्ती बागची यांनी उपस्थित केला. तसेच, ज्यांनी घटनात्मक पाप केले त्यांच्यासाठी पक्षचिन्हाचे महत्त्व लागू होईल की ज्यांनी या पापाविरोधात तक्रार केली त्यांच्यासाठी, अशी विचारणाही त्यांनी केली.
सर्व कार्यकर्त्यांची संख्या मोजून निर्णय घेणे अशक्य असल्याने निवडणूक आयोगालाही पक्षातील बहुमत ठरवणे कठीण जाते; अशा वेळी अपात्रतेचा प्रश्न समोर असताना केवळ विधिमंडळातील पक्षाचा निकष कसा लावायचा, असे न्यायालयाने विचारले.
वकील नीरज कौल यांनी राणा आणि सुभाष देसाई खटल्यांचा संदर्भ देत युक्तिवाद केला. आधी फूट आणि नंतर अपात्रता असा क्रम या प्रकरणात लावता येणार नाही, तसेच राणा खटल्याचा संदर्भ त्या विशिष्ट परिस्थितीपुरताच मर्यादित असल्याने तो नियम या प्रकरणाला लावता येणार नाही, असा दावा त्यांनी केला.
टीप: खालील झटपट उत्तरे AI च्या सहाय्याने तयार करण्यात आली असून ती वरील मूळ बातमीतील माहितीनुसार आहेत. अधिक संदर्भासाठी संपूर्ण बातमी वाचा.
Ask Maharashtra Desha
आधी महाराष्ट्र देशाच्या उपलब्ध बातम्यांमधून उत्तर शोधले जाईल. माहिती अपुरी असल्यास वेबवरील अतिरिक्त स्रोत तपासले जातील.
