प्रतिनिधी, 11 ऑक्टोबर: दिल्लीत मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्याविरोधात पुकारण्यात आलेल्या आंदोलनादरम्यान बंद केलेली इंटरनेट सेवा आणि मेट्रो स्थानके पूर्ववत करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) दिले आहेत. इंटरनेट बंद करता येणार नाही हे स्पष्ट करत, पोलिसांनी लावलेले बॅरिकेड्स त्वरित हटवण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले आहेत.
कॉकरोच जनता पक्षाच्या (CJP) या आंदोलनादरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाच्या ९ ऑक्टोबरच्या आदेशाचे उल्लंघन केल्याचा ठपका ठेवत केंद्रीय गृहसचिव, दिल्लीचे पोलीस आयुक्त आणि डीएमआरसी (DMRC) अध्यक्षांविरुद्ध अवमान याचिका दाखल करण्यात आली होती. यावर न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठासमोर ११ ऑक्टोबर रोजी सुनावणी पार पडली.
सुनावणीवेळी ज्येष्ठ वकील मेनका गुरुस्वामी यांनी देशात अघोषित आणीबाणी सुरू आहे का, असा थेट सवाल उपस्थित केला. ५० वर्षांपूर्वीच्या ‘एडीएम जबलपूर’ प्रकरणाचा संदर्भ देत त्यांनी सांगितले की, खासदार आणि विरोधी पक्षनेत्यांना नजरकैदेत ठेवण्यात आले असून, संपूर्ण दिल्लीत ४५ तात्पुरती स्थानबद्धता केंद्रे उभारण्यात आली आहेत. पत्रकार आणि नागरिकांना तिथे डांबण्यात आल्याचा आरोपही त्यांनी केला.
वरिष्ठ वकील शादान फरासात यांनी १० ऑक्टोबर रोजी दिल्लीची परिस्थिती ‘पोलीस राजवटीच्या’ उंबरठ्यावर पोहोचल्याचा आरोप केला. अनेक वकिलांना मारहाण झाल्याचे आणि चार माजी मुख्यमंत्र्यांसह सुमारे ६ ते ७ हजार लोकांना स्थानबद्ध करण्यात आल्याची माहिती न्यायालयाला देण्यात आली. शांततापूर्ण निदर्शने हा मूलभूत अधिकार असून प्रतिबंधात्मक स्थानबद्धतेसारख्या उपायांनी तो दडपला जाऊ शकत नाही, असे याचिकेत नमूद होते.
यावर संविधानाच्या कलम १९(२) अंतर्गत अधिकारांवर भाष्य करत खंडपीठाने पोलिसांच्या भूमिकेवर कडक ताशेरे ओढले. न्यायालयाने डीएमआरसीकडे बंद आणि सुरू असलेल्या मेट्रो स्थानकांचा नकाशा मागवला. सुरुवातीला ५७ पैकी प्रत्यक्षात ४५ स्थानके बंद ठेवल्याची दखल घेत, मार्गाच्या दोन्ही टोकांची स्थानके सुरू आणि मधली बंद असल्यास प्रवाशांनी कसे जावे, असा प्रश्न न्यायालयाने विचारला. “आम्ही सदैव देशाच्या सेवेसाठी तत्पर आहोत,” असे सांगत न्यायालयाने सर्वांना बाजू मांडण्याची पूर्ण संधी दिली.
सॉलिसिटर जनरल यांनी शनिवारी रात्री १० वाजेपर्यंत सर्व मेट्रो स्थानके आणि इंटरनेट सेवा पूर्ववत झाल्याची माहिती दिली. न्यायालयाने हे आश्वासन रेकॉर्डवर घेतले. तसेच, अवमान याचिकेवर मंगळवारपर्यंत पालन अहवाल आणि उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश देत, सर्व हस्तक्षेप अर्ज सूचीबद्ध करून सुनावणीअंती एक सर्वसमावेशक आदेश पारित केला जाईल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
📌 महत्वाच्या बातम्या
- ‘मला तुझ्याशी लग्न करायचंय’ म्हणत मंत्रालयातील महिला अधिकाऱ्याची फसवणूक; मॅट्रिमोनिअल साईटवरून १७ लाखांचा गंडा
- राज ठाकरे आणि देवेंद्र फडणवीसांचे जिव्हाळ्याचे संबंध; संजय राऊत यांची मिश्किल टिप्पणी
- गौरीच्या रागामुळे शाहरुख खानला जावं लागलं होतं जेलमध्ये; नाना पाटेकरांनी आणलं सोडवून
Ask Maharashtra Desha
आधी महाराष्ट्र देशाच्या उपलब्ध बातम्यांमधून उत्तर शोधले जाईल. माहिती अपुरी असल्यास वेबवरील अतिरिक्त स्रोत तपासले जातील.
