प्रतिनिधी, 19 नोव्हेंबर: विदेशी दारू स्वस्त होण्याची वाट पाहणाऱ्या ग्राहकांना मोठा झटका बसण्याची शक्यता आहे. भारत सरकारने ब्रिटनमधून आयात होणाऱ्या मोठ्या प्रमाणातील (बल्क) स्कॉच व्हिस्कीवरील आयात करात मोठी वाढ केल्याने एक नवीन तांत्रिक वाद निर्माण झाला आहे. परिणामी, भविष्यात स्कॉच आणि मिश्रित दारूच्या (ब्लेंडेड व्हिस्की) किमती भडकण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
भारत आणि ब्रिटन यांच्यातील व्यापार करारानुसार १५ जुलै २०२६ रोजी स्कॉच व्हिस्कीवरील १५० टक्के आयात शुल्क निम्म्यावर म्हणजेच ७५ टक्क्यांवर आणले गेले होते. मात्र, भारतीय तपास यंत्रणांनी सीमाशुल्क वर्गीकरणाचा मुद्दा उपस्थित केल्याने आता या सवलतीवर पाणी फिरले आहे. आयातदार कंपन्यांना आता १५० टक्के आयात शुल्कासोबत अतिरिक्त उपभोग करही भरावा लागत असून एकूण प्रभावी शुल्क १६२.५ टक्क्यांवर पोहोचले आहे.
तपास यंत्रणांच्या मते, मद्य कंपन्या चुकीच्या सीमाशुल्क वर्गीकरणाचा वापर करत आहेत. कंपन्या भारतात आणलेल्या मोठ्या प्रमाणातील स्कॉचचा वापर इतर मद्यांसोबत मिसळून ब्लेंडेड व्हिस्की तयार करण्यासाठी करतात. त्यामुळे अशा आयातीची नोंद केवळ ‘व्हिस्की’ म्हणून न करता ‘संमिश्र मद्यनिर्मिती’ किंवा मिश्रित मद्य उत्पादन या श्रेणीत केली जावी, असा यंत्रणांचा युक्तिवाद आहे. यामुळेच कंपन्यांना व्यापार करारातील ७५ टक्के शुल्क सवलत नाकारली गेली आहे.
या निर्णयामुळे भारताच्या ६५ अब्ज डॉलर्सच्या मद्य बाजारात मोठी खळबळ उडाली आहे. पर्नोड रिकार्ड, डियाजिओ आणि बकार्डी यांसारख्या प्रमुख मद्य कंपन्यांचे हजारो लिटर स्कॉच असलेले ८० पेक्षा जास्त कंटेनर्स सध्या भारतीय बंदरांवर अडकून पडले आहेत. या तांत्रिक वादामुळे कंपन्यांच्या व्यवसायावर थेट परिणाम होत आहे.
सध्या तपास पूर्ण होईपर्यंत हा माल तात्पुरता सोडवण्यासाठी कंपन्यांना मालाच्या मूल्याच्या ७५ टक्के रक्कम आगाऊ भरावी लागणार आहे. उर्वरित रकमेसाठी बँक गॅरंटी देण्याची अट घालण्यात आली आहे. पर्नोड रिकार्ड आणि डियाजिओ बँक गॅरंटी व निधीची व्यवस्था करत आहेत, तर बकार्डी पुढील निर्णयावर विचार करत आहे. यामुळे कंपन्यांच्या खेळत्या भांडवलावर अतिरिक्त ताण आला आहे.
ब्रिटनमधून आयात होणाऱ्या स्कॉचपैकी सुमारे ८० टक्के व्हिस्की बल्क स्वरूपात येते. भारतात स्वस्त इंडियन-मेड फॉरेन लिकर (IMFL) बनवण्यासाठी इतर स्पिरिट्समध्ये ही स्कॉच अल्प प्रमाणात मिसळली जाते. त्यामुळे या वादाचा फटका केवळ परदेशी नव्हे, तर रॅडिको खैतान, अलाइड ब्लेंडर्स अँड डिस्टिलर्स आणि टिळकनगर इंडस्ट्रीज यांसारख्या भारतीय ब्रँड्सनाही बसण्याची शक्यता आहे. बँक गॅरंटीची अट लहान कंपन्यांसाठी अधिक कठीण असल्याने कच्च्या मालाच्या तुटवड्यामुळे उत्पादनात व्यत्यय येऊ शकतो.
पूर्णपणे आयात होणाऱ्या शिव्हास रीगल आणि जॉनी वॉकरसारख्या महागड्या ब्रँड्सपेक्षा ब्लेंडेड व्हिस्की बरीच स्वस्त असते. करार लागू झाल्यानंतर अनेक कंपन्यांनी ग्राहकांना फायदा देण्यासाठी किमती कमी केल्या होत्या. मात्र, आता पुरवठा दीर्घकाळ विस्कळीत राहिल्यास आणि वाढीव शुल्क कायम राहिल्यास बाजारात मद्याचा तुटवडा निर्माण होऊन दर पुन्हा वाढू शकतात. त्यामुळे स्कॉच किती महागणार, हे वाद किती काळ चालतो यावर अवलंबून असेल.
स्कॉच व्हिस्की असोसिएशनच्या अंदाजानुसार, या व्यापार करारामुळे पुढील पाच वर्षांत ब्रिटनची भारताला होणारी निर्यात १.३४ अब्ज डॉलर्सने वाढू शकते. ब्रिटिश कंपन्यांसाठी हे मोठे यश मानले जात होते. आता हा वाद सोडवण्यासाठी ब्रिटिश आणि भारतीय सरकारमध्ये चर्चा सुरू आहे. वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल यांनीही भारताकडून करारानुसार शुल्क कपातीचे पालन केले जाईल आणि हा तांत्रिक वाद लवकरच मार्गी लागेल, असे संकेत यापूर्वी दिले होते.
📌 महत्वाच्या बातम्या
- श्रीलंका अ विरुद्ध अफगाणिस्तान अ: एमर्जिंग आशिया कप २०२६ सामन्याची ड्रीम ११ प्रेडिक्शन आणि खेळपट्टीचा अहवाल
- IPL 2027 Auction: कोणत्या संघाकडे किती रक्कम शिल्लक? पाहा सर्व १० फ्रँचायझींचे बजेट आणि रिक्त जागा
- आयपीएल २०२७ पूर्वी एमएस धोनी चेन्नई सुपर किंग्समध्ये १२ टक्के मालकी हक्क मिळवण्याच्या तयारीत








