Manoj Jarange Patil: मराठा आरक्षणाच्या (Maratha Reservation) मागणीसाठी मनोज जरांगे (Manoj Jarange) यांनी आजपासून जालना जिल्ह्यातील अंतरवाली सराटी येथे पुन्हा एकदा बेमुदत उपोषण सुरू केले आहे. मागण्या मान्य न झाल्यास आंदोलनासाठी थेट मुंबईला येण्याचा स्पष्ट इशारा त्यांनी सरकारला दिला आहे.
उपोषणाच्या पहिल्याच दिवशी उपस्थितांना संबोधित करताना त्यांनी मराठा समाजाला रस्त्यावर उतरण्याचे आवाहन केले, तसेच या आंदोलनापासून दूर राहणाऱ्या राजकीय नेत्यांना कडक शब्दांत इशारा दिला.
“आजपासून आमरण उपोषण सुरू केले आहे. ५८ लाख नोंदीचे तत्काळ कुणबी प्रमाणपत्र सरकारने द्यावे. आता वेळ देता येणार नाही. आम्हाला गावागावातून फोन आले पाहिजेत. इतकी गती सरकारने घ्यायची आहे. ज्यांनी कुणबी प्रमाणपत्र काढले त्यांची व्हॉलिडीटी द्या. हैदराबाद गॅझेटमधील संख्येनुसार मराठवाड्यातील मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र द्या.” असे मनोज जरांगे यांनी माध्यमंही संवाद साधताना म्हटले आहे.
Manoj Jarange at Antarwali Sarati protest
पुढे ते म्हणाले की, “आम्हाला सांगतो, करतो म्हणायचे नाही. हैदराबाद गॅझेटनुसार प्रमाणपत्र दिले त्याची व्हॉलिडिटी द्या. सरकारला आता पळायला जागा नाही. ते कोणी अर्ज केला नाही म्हणून म्हणू शकत नाही. औंध, पुणे, सातारा गॅझेटिअरचा जीआर अंमलबजावणी करा, तसेच मराठ्यांनी सरकारवर भरोसा ठेवायचे बंद करा. आपला नेता कोण नाही,”
“स्वार्थाने दुनिया भरली आहे. मी गेल्या तीन वर्षांपासून समाजासाठी प्रामाणिकपणे लढतो आहे. सरकारने महाराष्ट्रातील सर्व केसेस मागे घ्याव्या. बलिदान गेलेल्या कुटुंबाला नोकरी आणि मदत द्यावी. मराठ्यांच्या लेकरांनी आता वाट बघायची नाही.” असेही मनोज जरांगे म्हणाले.
तातडीने अंतरवालीकडे वेळ मिळेल तसं वेळ द्यायची आहे. हा शेवटचा लढा आहे. म्हणून मी समाजाला हाक दिली. आपण आज घराबाहेर पडलो नाही तर आपण कायम गरीब राहणार आहोत. आपल्या लढ्यामुळे पुढच्या पिढ्याचं कल्याण होणार असल्याचे जरांगे म्हणाले.
“मला उद्यापासून बोलता येणार नाही आहे. त्यामुळे आज मी समजापुढेच माझं म्हणणं मांडतो आहे. आता आपण विजयाच्या उंबरठ्यावर आहोत, आता माघार नाही. गेल्या तीन वर्षांपासून आपण लढतोय, आता हा अखेरचा लढा आहे. गाफील न राहता, घरात बसून न राहता आता मुंबई असो किंवा अंतरवाली सराटी असो आपल्याला रस्त्यावर उतरायचं आहे.” असे आवाहन मनोज जरांगे यांनी मराठा बांधवांना केले.
मनोज जरांगे यांनी राजकीय नेत्यांवर आणि लोकप्रतिनिधींवर निशाणा साधला आहे. “आपल्या गावातील कोणता राजकीय नेता आंदोलनात आला नाही, हे फक्त मला सांगा. सरपंच, सभापती, सदस्य, नगरसेवक, महापौर, जिल्हाप्रमुख, माजी-आजी सर्व आमदार, खासदार माजी मंत्री, संस्थावाले, श्रीमंत मराठा, नोकरदार हे बाहेर पडले नाहीत तर फक्त मला सांगा. पुढच्या निवडणुकीत त्यांचा बाजार उठवणार.” असा थेट इशारा आता जरांगे यांनी मराठा नेत्यांना दिला आहे.
मागण्या कोणत्या?
- निवृत्त न्यायमूर्ती शिंदे समितीने शोधलेल्या 58 लाख कुणबी नोंदींच्या आधारे सर्वांना तात्काळ कुणबी प्रमाणपत्रांचे वाटप करण्यात यावे.
- हैदराबाद गॅझेटिअरचा केवळ जीआर काढण्यात आला आहे, परंतु त्यातील संख्येनुसार मराठवाड्यात कुणबी प्रमाणपत्रे देण्यात आलेली नाहीत.
- नोंदींनुसार मराठवाड्यातील संपूर्ण मराठा समाजाला तात्काळ कुणबी प्रमाणपत्रे द्यावीत आणि त्याची व्हॅलिडिटी कशी देणार, हे स्पष्ट करावे.
- सातारा संस्थान, कोल्हापूर संस्थान आणि औंध-पुणे-बॉम्बे गव्हर्नमेंट गॅझेटिअरचा तातडीने जीआर काढून त्याची तत्काळ अंमलबजावणी करावी.
- मराठा समाजासाठी मराठा आणि कुणबी असे स्वतंत्र मंत्रालय तत्काळ स्थापन करण्यात यावे.
- अंतरवाली सराटीतील गुन्ह्यांसह संपूर्ण महाराष्ट्रातील मराठा आंदोलकांवर दाखल केलेले गुन्हे सरसकट मागे घेण्यात यावेत.
- ज्यांनी कुणबी प्रमाणपत्रासाठी अर्ज केले आहेत, त्यांना प्रमाणपत्रे द्यावीत. तसेच ज्यांना प्रमाणपत्रे मिळाली आहेत, त्यांना लगेचच हॅलिडिटी प्रमाणपत्र द्यावे.
- सारथी संस्थेच्या सर्व प्रलंबित योजना सुरू कराव्यात, डॉ. पंजाबराव देशमुख शिष्यवृत्तीचा निधी तातडीने वितरीत करावा आणि वसतिगृहांच्या सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात.
- मराठा समाजाला ओबीसींच्या सर्व सोयी-सुविधा आणि सवलती देण्याबाबत काढलेल्या जीआरची प्रभावी अंमलबजावणी करावी.
- शिंदे समितीला कुणबी नोंदी शोधण्यासाठी आजपासूनच पुन्हा जुने रेकॉर्ड तपासण्याचे निर्देश द्यावेत.
- EWS, SEBC आणि ESBC प्रवर्गातून निवड झालेल्या मराठा तरुणांना आजच्या आज नियुक्ती पत्रे देण्यात यावीत.
- अण्णासाहेब पाटील महामंडळामार्फत ज्या मराठा तरुणांनी वाहने घेतली आहेत, त्यांचा प्रलंबित असलेला संपूर्ण व्याज परतावा सरकारने जमा करावा.
- सगे-सोयरे बाबतच्या अधिसूचनेची तात्काळ अंमलबजावणी करण्यात यावी.
- मराठा आरक्षणाच्या लढ्यात बलिदान दिलेल्या आंदोलकांच्या कुटुंबातील सदस्यांना तात्काळ शासकीय नोकरी आणि आर्थिक मदत देण्यात यावी.
- राज्यामधील जात पडताळणी समिती बरखास्त करा.
📌 महत्वाच्या बातम्या
- ‘विद्यार्थी भविष्याच्या चिंतेने घाबरला’; अभिजीत दीपकेंचा सरकारवर संताप
- ‘राहुल गांधींचं रिलाँचिंग थांबवा’; बावनकुळेंचा काँग्रेसवर गंभीर आरोप
- ‘अंमलबजावणीशिवाय माघार नाही’; जरांगे पाटलांचा सरकारला इशारा
Ask Maharashtra Desha
आधी या वेबसाइटवरील उपलब्ध बातम्यांमधून उत्तर शोधले जाईल. माहिती अपुरी असल्यास वेबवरील अतिरिक्त स्रोत तपासले जातील.








