विरोधक आक्रमक… पण पवार-सुळे मोदींच्या भेटीला! नेमकी चर्चा कशावर?

दिल्ली : संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या सुरुवातीलाच, ‘नीट’ (NEET) परीक्षेची प्रश्नपत्रिका फुटल्याच्या मुद्द्यावरून सुरू असलेल्या विद्यार्थी आंदोलनांच्या पार्श्वभूमीवर, विरोधी पक्षांनी सरकारविरुद्ध आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. मात्र, विरोधी पक्षांच्या या एकजुटीच्या वातावरणातच, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार (Sharad Pawar) आणि खासदार सुप्रिया सुळे (Supriya Sule) यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतली. विरोधी पक्ष सरकारला कोंडीत पकडण्याच्या तयारीत असतानाच झालेली ही अनपेक्षित भेट नेमकी कशासाठी होती? याचे कारण स्पष्ट नसले तरी, राजकीय वर्तुळात त्यावरून जोरदार चर्चा सुरू झाली आहे.

महाराष्ट्रातील कृषी आणि जलसंपदा क्षेत्रातील प्रशासकीय व धोरणात्मक त्रुटी तसेच शेतकऱ्यांसमोरील गंभीर समस्यांवर चर्चा करण्यासाठी शरद पवार आणि सुप्रिया सुळे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतली.

आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबांना त्वरित मदत

बाधित शेतकरी कुटुंबांसाठी जाहीर केलेली १ लाख रुपयांची सरकारी मदत गुंतागुंतीचे निकष आणि प्रशासकीय विलंबामुळे अनेकदा प्रलंबित राहते. त्यामुळे, या प्रकरणांची त्वरित डिजिटल पडताळणी करून लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात थेट निधी जमा केला जावा.

हजारो कोटी रुपयांचा निधी मंजूर होऊनही, प्रशासकीय भ्रष्टाचार, राजकीय हस्तक्षेप आणि कंत्राटदारांच्या निष्काळजीपणामुळे ‘जल जीवन मिशन’सह अनेक महत्त्वाचे प्रकल्प अपूर्ण राहिले आहेत. या सर्व प्रकल्पांचे त्वरित स्वतंत्र त्रयस्थ संस्थेकडून लेखापरीक्षण केले जावे आणि दोषी आढळणाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली जावी.

केंद्र सरकार २३ पिकांसाठी किमान आधारभूत किंमत (MSP) जाहीर करते, तरीही महाराष्ट्रातील खरेदी केंद्रे अनेकदा वेळेवर सुरू होत नाहीत. राष्ट्रीय स्तरावर होणाऱ्या एकूण सरकारी खरेदीपैकी ८० ते ८५ टक्के खरेदी ही केवळ दोन-तीन राज्यांमधून गहू आणि तांदळाची असते. याउलट, महाराष्ट्रातील सोयाबीन, कापूस आणि कडधान्य उत्पादक शेतकऱ्यांच्या केवळ ५ ते १२ टक्के शेतमालाचीच सरकारी दराने खरेदी केली जाते. परिणामी, शेतकऱ्यांना आपला माल बाजारभावापेक्षा १५ ते २५ टक्के कमी दराने व्यापाऱ्यांना विकावा लागतो. यावर उपाय म्हणून, सर्व पिकांसाठी किमान आधारभूत किंमतीला (MSP) कायदेशीर हमी लागू केली जावी.

डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर करून सर्वेक्षणे अनिवार्य

पीक नुकसान झाल्यास विमा कंपन्यांचे सर्वेक्षक अनेकदा वेळेवर पोहोचत नाहीत. त्यामुळे, जिओ-टॅगिंग आणि डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर करून सर्वेक्षणे अनिवार्य केली जावीत आणि विलंब करणाऱ्या विमा कंपन्यांवर दंडात्मक कारवाई केली जावी. बोगस बियाणे विकणाऱ्यांवर कठोर कारवाई झाली पाहिजे आणि कृषी निविष्ठांवरील जीएसटी (GST) दर कमी केले पाहिजेत.

NDRF च्या निकषांमध्ये सुधारणा

हवामान बदलामुळे होणारे नुकसान पाहता, ‘राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद निधी’च्या (NDRF) कालबाह्य निकषांमध्ये सुधारणा केली जावी. पिकांच्या नुकसानीच्या प्रत्यक्ष प्रमाणानुसार त्वरित भरपाई देण्यासाठी एक राष्ट्रीय धोरण आखले गेले पाहिजे. शेतकऱ्यांना केवळ मदत, अनुदाने किंवा कर्जमाफी नको असते, तर त्यांना त्यांच्या कष्टाचा योग्य मोबदला आणि पारदर्शक व उत्तरदायी प्रशासन हवे असते.

📌 महत्वाच्या बातम्या

• NEET आंदोलनाचे नवे नियम! CJP ने जाहीर केल्या ‘या’ चार अधिकृत घोषणा
• CJP ची स्पष्ट भूमिका; ‘चर्चा करायची तर जंतर-मंतरवरच, बंद दाराआड नको’
• NEET आंदोलनावर विरोधकांची आक्रमक पवित्रा; धर्मेंद्र प्रधानांच्या राजीनाम्याची मागणी