Sanjay Raut | भाजप निवडणूक आयोगाच्या माध्यमातून खेळ खेळतोय – संजय राऊत

Sanjay Raut | मुंबई: अजित पवार (Ajit Pawar) यांनी केलेल्या बंडखोरीनंतर राष्ट्रवादीच्या नावावर आणि चिन्हावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झालं आहे.

राष्ट्रवादीच्या चिन्ह आणि नावावर दावा ठोकत शरद पवार गट आणि अजित पवार गटाने निवडणूक आयोगाकडे धाव घेतली आहे. राष्ट्रवादीच्या नाव आणि  चिन्हावर निवडणूक आयोग 06 ऑक्टोबर रोजी निर्णय देईल, अशा चर्चा राज्याच्या राजकीय वर्तुळात सुरू आहे.

याच पार्श्वभूमीवर ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. भाजप निवडणूक आयोगाच्या माध्यमातून खेळ खेळत असल्याचं संजय राऊत यांनी म्हटलं आहे.

The Election Commission handed over the Shivsena to the Shinde group – Sanjay Raut

आज सकाळी प्रसार माध्यमांशी संवाद साधत असताना संजय राऊत (Sanjay Raut) म्हणाले, “या देशामध्ये भारतीय जनता पक्ष आणि त्यांचे दिल्लीतील कार्यकर्ते निवडणूक आयोगाच्या माध्यमातून खेळ खेळत आहे.

सर्व घटनात्मक पदावरील व्यक्तींचा ताबा घ्यायचा आणि आपल्याला हवे ते निर्णय घ्यायचे. सर्वोच्च न्यायालय सोडलं तर सगळ्या गोष्टी भारतीय जनता पक्षाच्या हातात आहे.

शिवसेना जेव्हा फुटली तेव्हा 40 आमदार सोडून गेले होते. त्यानंतर निवडणूक आयोगाने शिवसेना शिंदे गटाच्या ताब्यात दिली. हा सरळ सरळ अन्याय झालेला आहे.

बाळासाहेब ठाकरे यांनी शिवसेना स्थापन केली आहे. त्यानंतर उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) यांच्या हातात अधिकृतपणे शिवसेनेचे सूत्र देण्यात आले.

जेव्हा शिवसेनेचे नेतृत्व उद्धव ठाकरेंकडे आले, तेव्हा आजचे एकनाथ शिंदे शिवसेनेच्या कार्यकारणीत देखील नव्हते. उद्धव ठाकरे जेव्हा शिवसेनेचे प्रमुख झाले, तेव्हा एकनाथ शिंदे ठाण्याचे नगरसेवक होते. तर शिवसेना त्यांची कशी झाली?”

पुढे बोलताना ते (Sanjay Raut) म्हणाले, “आज अचानक शिवसेना एकनाथ शिंदे यांची झाली आहे. निवडणूक आयोग जर शिवसेना एका गटाला देत असेल तर राष्ट्रवादीसोबत देखील असं होऊ शकतं.

शिवसेनेच्या निर्णयावेळी शिंदे गटाचे नेते तारखा द्यायचे. निर्णय आमच्याच बाजूने लागणार, असं ते म्हणायचे. चिन्ह आणि पक्षाचे नाव आम्हालाच मिळणार, असं ते कोणत्या आधारावर सांगायचे?

जणू शिवसेनेच्या फुटलेल्या गटाला भारतीय जनता पक्षाने निवडणूक आयोगाचं मेंबर बनवलं होतं. शिंदे गटाप्रमाणे भाजप अजित पवार गटाला देखील काही काळासाठी निवडणूक आयोगाचं मेंबर बनवलं आहे. मात्र, संविधान आणि सर्वोच्च न्यायालय अद्याप जिवंत आहे.”

महत्वाच्या बातम्या

कृपया जाहिरातींना अनुमती द्या

तुम्ही जाहिरात ब्लॉकर वापरत आहात असे दिसते. आमच्या साइटला आर्थिक मदत मिळवण्यासाठी आम्ही जाहिरातींवर अवलंबून असतो. कृपया जाहिरातींना अनुमती द्या.