Rohit Pawar | भाजपा सर्व सामाजिक घटकांप्रती केवळ खोटी सहानुभूती दाखवतय – रोहित पवार

Mayuri Deshmukh22 September 2023

Rohit Pawar criticized the BJP over the Women's Reservation Bill — संसदेचे विशेष अधिवेशन सुरू आहे. या अधिवेशनामध्ये भाजप सरकारने महिला आरक्षण विधेयक सादर केलं आहे. यानंतर सगळीकडे मोदी सरकारचा कौतुक होताना दिसत आहे.

Rohit Pawar | टीम महाराष्ट्र देशा: सध्या संसदेचं विशेष अधिवेशन सुरू आहे. या अधिवेशनामध्ये भाजप सरकारने महिला आरक्षण विधेयक सादर केलं आहे. यानंतर सगळीकडे मोदी सरकारचं कौतुक होताना दिसत आहे.

मात्र, या मुद्द्यावरून विरोधकांनी भाजप सरकारला चांगलं धारेवर धरलं आहे. याच पार्श्वभूमीवर रोहित पवार यांनी भाजपवर टीका केली आहे. भाजपा सर्व सामाजिक घटकांप्रती केवळ खोटी सहानुभूती दाखवत आहे, असं रोहित पवार यांनी म्हटलं आहे.

OBC women reservation should also have been included – Rohit Pawar

ट्विट करत रोहित पवार (Rohit Pawar) म्हणाले, “#मणिपूरमधील महिलांवरील अत्याचार आणि महिला #कुस्तीपटूंचे आंदोलन याबाबत बघ्याची भूमिका घेतल्याने डागाळलेली प्रतिमा सुधारण्यासाठी केंद्र सरकारने #महिला_आरक्षण_विधेयक आणल्याची चर्चा आहे.

मुळात, भाजपला खरोखर महिला आरक्षण आणायचं असतं तर #२०२४ च्या निवडणुकांपासूनच महिला आरक्षण अंमलात आणलं असतं. तसंच त्यात #ओबीसी महिला आरक्षणाचाही समावेश केला असता.

#OBC महिला आरक्षणाचा समावेश न करण्याचं मुख्य कारण म्हणजे त्यासाठी #कृष्णमूर्ती खटल्यातील ट्रिपल_टेस्ट पूर्ण करावी लागेल. ट्रिपल टेस्ट पूर्ण करण्यासाठी #इम्पेरीकल_डेटा गोळा करावा लागेल, अर्थातच #जात_जनगणना करावी लागेल आणि याच जात जनगणनेला #भाजपा आणि त्यांच्या मातृ संस्थांचा विरोध आहे.

वास्तविक जात जणगणनेचा डेटा उपलब्ध आहे, परंतु मातृ संस्थांच्या विरोधामुळे केंद्र सरकार हा डेटा जाहीर करत नाही. केंद्राने जात जनगणनेचा डेटा जाहीर केल्यास #OBC राजकीय आरक्षणाचा प्रश्न निकाली तर निघेलच शिवाय #मराठा_आरक्षण, #धनगर_आरक्षण हे प्रश्न सुटण्यासही मोठा हातभार लागेल.

मराठा, धनगर आरक्षणा संदर्भात सर्वात मोठी अडचण आहे ती म्हणजे ५० % आरक्षण मर्यादा. राज्य सरकार आरक्षण देऊ असं सांगते पण कसं देऊ हे सांगत नाही.

५० % आरक्षण मर्यादा उठवल्याशिवाय टिकणारं आरक्षण शक्य नाही हे सरकारला माहित असूनही सरकार मात्र त्यासंदर्भात एक शब्दही काढत नाही. सध्या सुरु असलेल्या संसदेच्या विशेष अधिवेशनात किमान राज्यातल्या खासदारांनी तरी संसदेत महाराष्ट्राची भूमिका मांडायला हवी.

काल सुप्रियाताईंनी हा विषय लावून धरला, परंतु दुर्दैवाने महाराष्ट्राच्या सत्ताधारी पक्षांच्या खासदारांनी त्यांच्या मागणीला पाठींबा तर दिला नाहीच पण स्वतःही हा विषय मांडला नाही.

एकूणच ही सर्व स्थिती बघता भाजपा या सर्व सामाजिक घटकांप्रती केवळ खोटी सहानुभूती दाखवते .मात्र खऱ्या अर्थाने भूमिका घ्यायची गरज असते तेंव्हा मात्र केंद्रात-राज्यात स्पष्ट बहुमत असूनही निर्णय घेत नाहीत, ही वस्तूस्थिती आहे.”

महत्वाच्या बातम्या

OBC women reservation should also have been included – Rohit Pawar

कृपया जाहिरातींना अनुमती द्या