Vijay Wadettiwar | पोलिस भरतीची वाट पाहणाऱ्या तरुणांचा विश्वासघात महायुती सरकार करतीये – विजय वडेट्टीवार

Vijay Wadettiwar | टीम महाराष्ट्र देशा: राज्य सरकारने कंत्राटी पोलीस भरतीचा निर्णय घेतला आहे. राज्य शासन मुंबई पोलीस दलात कंत्राटी स्वरूपात 3000 जवानांची भरती करणार आहे.

याच पार्श्वभूमीवर विधानसभा विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी राज्य शासनावर शाब्दिक हल्लाबोल चढवला आहे. प्रामाणिकपणे मेहनत करून पोलिस भरतीची वाट पाहणाऱ्या तरुणांचा विश्वासघात महायुती सरकार करत आहे, असं विजय वडेट्टीवार यांनी म्हटलं आहे.

ट्विट करत विजय वडेट्टीवार म्हणाले, “एकीकडे पोलिस भरतीचा पेपर फुटतो, दुसरीकडे मुंबईत तीन हजार कंत्राटी पोलिसांची भरती करण्याची जाहिरात निघते.

प्रामाणिकपणे मेहनत करून पोलिस भरतीची वाट पाहणाऱ्या तरुणांचा विश्वासघात महायुती सरकार करत आहे. राज्याची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबई शहराची सुरक्षा कंत्राटदार पोलिसांकडे देणे कितपत योग्य आहे?

कंत्राटी भरती करण्यासाठी जे कारण सरकारने दिले आहे त्यात कुठला ही तर्क नाही. उत्सव काळात अतिरिक्त मनुष्यबळ लागेल हे सरकारला आता कळले का?

पेपरफुटीची दखल घ्यायची नाही, शासकीय भरती टाळायची आणि कंत्राटी भरती करायची. राज्य सरकारने कंत्राटी पोलिस भरतीचा निर्णय मागे घेऊन पोलीस भरतीचा कालबध्द कार्यक्रम जाहीर करावा आणि भरतीसाठी प्रामाणिकपणे घाम गाळणाऱ्या युवक युवतींना पोलिस दलात संधी उपलब्ध करून द्यावी.”

The security of Mumbai city is a very sensitive issue – Jayant Patil

दरम्यान, या मुद्द्यावरून जयंत पाटील (Jayant Patil) यांनी देखील राज्य सरकारवर टीका केली आहे. ट्विट करत जयंत पाटील (Jayant Patil) म्हणाले, “राज्य सरकार कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या भरतीची कक्षा रुंदावत चालले आहे. मुंबई पोलीस दलात देखील तब्बल 3000 कंत्राटी पोलीस भरती करण्याचा निर्णय घेतला गेला.

देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबई शहराची सुरक्षितता हा अत्यंत संवेदनशील विषय आहे. कंत्राटी पद्धतीने रुजू झालेल्या पोलिसांची विश्वासार्हता, माहितीची गोपनीयता याबद्दल सरकारने विचार केला आहे का ही शंकाच आहे.

मोठ्या प्रमाणावर बेरोजगारी असताना, सरकार आरक्षणाच्या नावाखाली एका समाजाला दुसऱ्या समाजाशी झुंजवत ठेवत आहे. कुशल व अकुशल नोकऱ्यांना कंत्राटी पद्धतीने भरून सुशिक्षित तरुणांचे शोषण करण्याचा हा प्रकार आहे.

काही मोजक्या खाजगी कंपन्यांना कंत्राट दिले जात आहेत. नक्की कोणाच्या फायद्यासाठी सरकार हा निर्णय रेटून नेत आहे? खाजगीकरणाच्या मानसिकतेला खतपाणी घालणाऱ्या या ‘कंत्राटी सरकार’ चा जाहीर निषेध!”

महत्वाच्या बातम्या

कृपया जाहिरातींना अनुमती द्या

तुम्ही जाहिरात ब्लॉकर वापरत आहात असे दिसते. आमच्या साइटला आर्थिक मदत मिळवण्यासाठी आम्ही जाहिरातींवर अवलंबून असतो. कृपया जाहिरातींना अनुमती द्या.