Ajit Pawar | मराठा आरक्षणावर अजित पवारांनी मांडली भूमिका; दिला भुजबळांच्या मागणीला पाठिंबा

Mayuri Deshmukh1 December 2023

Ajit Pawar reacts on Maratha reservation — महाराष्ट्रातील सरसकट मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र द्या, अशी मागणी मराठा समाजाने केली आहे. मराठा समाजाच्या या मागणीला ओबीसी समाजाने विरोध दर्शवला आहे. यानंतर दोन्ही समाजामध्ये वाद निर्माण होताना दिसत आहे.

Ajit Pawar | कर्जत: महाराष्ट्रातील सरसकट मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र द्या, अशी मागणी मराठा समाजाने केली आहे. मराठा समाजाच्या या मागणीला ओबीसी समाजाने विरोध दर्शवला आहे. यानंतर दोन्ही समाजामध्ये वाद होताना दिसत आहे.

या मुद्द्यावरून मराठा आंदोलक मनोज जरांगे ( Manoj Jarange ) आणि मंत्री छगन भुजबळ ( Chhagan Bhujbal ) एकमेकांवर आरोप प्रत्यारोप करताना दिसले. मराठा समाजाला वेगळं आरक्षण द्या, मराठ्यांना ओबीसीतून आरक्षण देऊ नका, असं छगन भुजबळ यांनी म्हटलं आहे.

या सर्व प्रकरणावर उपमुख्यमंत्री अजित पवार ( Ajit Pawar ) यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. इतर आरक्षणाला धक्का लागू नये, असं अजित पवार यांनी ( Ajit Pawar ) म्हटलं आहे. अजित पवारांनी या वक्तव्यावरून भुजबळांना पाठिंबा दिला असल्याच्या चर्चा राज्याच्या राजकीय वर्तुळात सुरू आहे

The constitution has given everyone the right to express their opinion – Ajit Pawar

प्रसार माध्यमांशी बातचीत करत असताना अजित पवार ( Ajit Pawar ) म्हणाले, “मराठा, ओबीसी, धनगर, आदिवासी समाजाचं राज्यात आंदोलन सुरू आहे. या आंदोलनादरम्यान कुणी कुणाला काळे झेंडे दाखवत आहे.

प्रत्येकाला आपलं मत मांडायचा अधिकार संविधानाने दिला आहे. त्यानुसार प्रत्येकाला आपापलं मत मांडता येतं. मात्र, हे मत मांडत असताना कुणालाही कमी लेखू नये.

आपलं मत मांडत असताना दुसऱ्याला कमी लेखणे, ही महाराष्ट्राची संस्कृती नाही. सत्ताधारी पक्ष, विरोधी पक्ष त्याचबरोबर सामाजिक कार्यकर्त्यांनी असे वक्तव्य करू नये.”

पुढे बोलताना ते ( Ajit Pawar ) म्हणाले, “इतर आरक्षणाला धक्का लागू नये, ही आमची भूमिका आहे. यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षण नाकारलं गेलं आहे.

त्यामुळे आता सर्व जुन्या नोंदी तपासल्यावर कोणी जर वंचित राहिलं असेल तर त्यांना आम्ही त्यापासून वंचित ठेवणार नाही.”

दरम्यान, मराठा समाजाला आरक्षण मिळावं, यासाठी मनोज जरांगे यांनी राज्यात मोठा लढा उभारला आहे. या मुद्द्यावर तोडगा काढण्यासाठी जरांगे यांनी राज्य शासनाला 24 डिसेंबर पर्यंत मुदत दिली आहे.

तत्पूर्वी मराठा आणि ओबीसी समाज या मुद्द्यावरून आमने-सामने आला आहे. मराठ्यांना ओबीसीतून आरक्षण देऊ नये, अशी भूमिका ओबीसी समाजाने मांडली आहे. या सर्व घडामोडी घडल्यानंतर राज्य सरकार यावर काय तोडगा काढेल? याकडे आता संपूर्ण राज्याचं लक्ष लागलं आहे.

महत्वाच्या बातम्या