Maratha Reservation | दोन मंत्र्यांच्या हस्तक्षेपामुळे मागासवर्ग आयोगाच्या अध्यक्षांचा राजीनामा

Latest Update on Maratha Reservation, Anand Nirgude resigns

Maratha Reservation | राज्यभरात मराठा आरक्षणाच्या (Maratha reservation) विषयाने धग पकडलेली असताना मागास वर्ग आयोगाचे अध्यक्ष निवृत्त न्या. आनंद निरगुडे (Anand Nirgude) यांनी राजीनामा दिला. हिवाळी अधिवेशनात यावर चर्चा होणे अपेक्षित होते, पण त्या आधीच अशी घटना घडल्याने राज्यात सर्वत्र खळबळ उडाली आहे.

गेल्या काही महिन्यांपासून सुरू असलेल्या मराठा आंदोलनाच्या आरक्षण मिळण्या बाबत मागण्या गृहीत धरून, मराठा समाजातील नागरिकांचा मागास प्रवर्गात सामावेश करता येईल की नाही याबाबत अभ्यास करून अहवाल सादर करण्याची जबाबदारी मागासवर्ग आयोगाची होती.

निरगुडेंच्या राजीनाम्यामुळे आयोगाचे कामकाज ठप्प होण्याचा किंवा सर्वेक्षण प्रक्रिया मंदावण्याचा धोका निर्माण झाला आहे.

मंत्रिमंडळातील दोन मंत्र्यांकडून आयोगाच्या कामात हस्तक्षेप झाल्याचा आणि त्यांना हवा तो अहवाल सादर व्हावा यासाठी दबाव निर्माण केला जात असल्याचा खुलासा त्यांनी (Anand Nirgude) केला आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी त्यांचा राजीनामा आठ दिवसांपूर्वीच स्वीकारलेला असताना ही बाब गोपनीय का ठेवण्यात आली? ज्यांनी दाबाव निर्माण केल्याचं निरगुडे (Anand Nirgude) म्हणतात ते दोन मंत्री नेमके कोण आहेत? सारेच प्रकरण अशा बऱ्याचशा अनुत्तरित प्रश्नांच्या घेऱ्यात अडकलेले दिसते आहे.

ठाकरे गटाचे नेते, उद्धव ठाकरे यांनी या साऱ्या प्रकरणावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत हे काय गौडबंगाल आहे हे जनते समोर यावे आणि या प्रकरणाची एसआयटी चौकशी करण्यात यावी अशी मागणी केली आहे.

तर विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार फडणवीस सरकार वर आरोप करताना म्हणाले, “मला फडणवीस यांना विचारायचे आहे की त्यांच्या पक्षाचा डीएनए ओबीसींचा असेल तर राज्य मागासवर्ग आयोगातील (Backward class comission) सदस्य राजीनामे का देत आहेत? मागासवर्ग आयोग गुंडाळून विशिष्ट समाजाल संरक्षण देण्याचा प्रकार सुरू आहे”

“किल्लारीकर यांनी मागासवर्ग आयोगाचा राजीनामा दिल्यावर पहिली भेट शरद पवारांची घेतली. मराठा आरक्षणाचा (Maratha quota) विषय पूर्णत्वास जाऊ नये आणि तो तसाच खोळंबलेला रहावा, अशी ज्या लोकांची इच्छा आहे तेच यांचे पॉलिटिकल मास्टर्स आहेत,” अशी उलट टीका उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे.

निरगुडे यांच्या राजीनाम्या नंतर आयोगाच्या अध्यक्षपदी राज्य सरकारने निवृत्त न्या. सुनील शुक्रे यांची तातडीने निवड केलेली आहे. तर मागच्या तीन महिन्यात नव्याने नियुक्त करण्यात आलेल्या सदस्यांमध्ये ओमप्रकाश जाधव, मारुती शिकरे आणि मच्छिंद्रनाथ तांबे यांचा सामावेश आहे.

महत्त्वाच्या बातम्या:

कृपया जाहिरातींना अनुमती द्या

तुम्ही जाहिरात ब्लॉकर वापरत आहात असे दिसते. आमच्या साइटला आर्थिक मदत मिळवण्यासाठी आम्ही जाहिरातींवर अवलंबून असतो. कृपया जाहिरातींना अनुमती द्या.