Loksabha Election 2024 : भाजपच्या जाहीरनाम्यामध्ये रोजगारनिर्मिती, महागाई, राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणीची अंमलबजावणी (एनआरसी), शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याची हमी, जम्मू-काश्मीरला राज्याचा दर्जा आदी वादग्रस्त ठरू शकणाऱ्या अनेक मुद्द्यांवर मौन बाळगण्यात आले आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या हस्ते प्रकाशित झालेल्या जाहीरनाम्यामध्ये राम मंदिरनिर्माणाची स्वप्नपूर्ती, अनुच्छेद ३७० मधील जम्मू-काश्मीरचा विशेषाधिकार रद्दबातल, शेजारी राष्ट्रातील अत्याचारग्रस्त धार्मिक अल्पसंख्याकांना नागरिकत्व देणाऱ्या ‘सीएए’ कायद्याची अंमलबजावणी, तिहेरी तलाकबंदी कायदा आदी मुद्द्यांचा जाहीरनाम्यामध्ये उल्लेख करण्यात आला आहे.
लोकसभा निवडणुकीच्या कार्यक्रमाची घोषणा होण्यापूर्वी केंद्र सरकारने ‘सीएए’च्या नियमांची अधिसूचना काढून हा कायदा लागू केला. मात्र, ‘सीएए’प्रमाणे वादग्रस्त ठरलेल्या ‘एनआरसी’च्या अंमलबजावणीबाबत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहांनीही संदिग्धता कायम ठेवली होती. नागरिकत्वाची योग्य कागदपत्रे नसणाऱ्या बेकायदा स्थलांतरितांची देशाबाहेर रवानगी करण्यासाठी ‘एनआरसी’ची प्रक्रिया लागू केली जाणार होती.
भाजपची २३ अपूर्ण आश्वासने
शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करणे, कृषि बाजारातील सुधारणा, स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी, किसान विमा योजनेचा विस्तार सर्व शेतकऱ्यांपर्यंत करणे, शेतकऱ्यांच्या उत्पन्न वाढीसाठी ‘मनरेगा’शी सांगड घालणे, ४२ टक्के सुशिक्षित तरुणांसाठी रोजगारनिर्मिती, ‘जीडीपी’च्या ६ टक्के शिक्षणावरील खर्च अशा मुद्द्यांचा उल्लेख करत काँग्रेसने भाजपला धारेवर धरले आहे.
महत्वाच्या बातम्या
