भाजप सोबत सत्तेत जाताच ‘या’ दिग्गज घोटाळेबाजांना चौकशीतून दिलासा

Corruption | राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अजित पवार गटाचे राज्यसभा खासदार प्रफुल पटेल यांच्याविरोधात २०१७ मध्ये नोंदविण्यात आलेला भ्रष्टाचाराचा खटला केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (सीबीआय) बंद केल्याची माहिती समोर आली आहे. मनमोहन सिंग सरकारमध्ये पटेल केंद्रीय नागरी विमान वाहतूकमंत्री होते. त्यावेळी एअर इंडियाची विमाने भाडेतत्त्वावर घेण्याच्या निर्णयामध्ये आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप भाजपने पटेल यांच्यावर केला होता. २०१७ मध्ये … Read more

Published On: 

Corruption | राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अजित पवार गटाचे राज्यसभा खासदार प्रफुल पटेल यांच्याविरोधात २०१७ मध्ये नोंदविण्यात आलेला भ्रष्टाचाराचा खटला केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (सीबीआय) बंद केल्याची माहिती समोर आली आहे.

मनमोहन सिंग सरकारमध्ये पटेल केंद्रीय नागरी विमान वाहतूकमंत्री होते. त्यावेळी एअर इंडियाची विमाने भाडेतत्त्वावर घेण्याच्या निर्णयामध्ये आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप भाजपने पटेल यांच्यावर केला होता. २०१७ मध्ये ‘सीबीआय’ने सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार, या प्रकरणी आर्थिक अनियमिततेच्या आरोपांची चौकशी सुरू केली होती.

तत्कालीन नागरी विमान वाहतूक मंत्री प्रफुल्ल पटेल यांनी आपल्या पदाचा गैरवापर केला व मंत्रालय व एअर इंडियातील काही अधिकार तसेच खासगी क्षेत्रातील व्यक्तींच्या मदतीने एअर इंडियासाठी भाडेतत्त्वावर घेतलेल्या विमानांच्या व्यवहारांमध्ये आर्थिक गैरव्यवहार केल्याचा आरोप सीबीआयने ठेवला होता.

नागरी वाहतूक मंत्रालय व एअर इंडियाच्या अधिकाऱ्यांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला. मात्र, सुमारे सात वर्षांनतर सीबीआयने तत्कालीन मंत्री प्रफुल्ल पटेल आणि मंत्रालयातील तसेच, एअर इंडियाच्या तत्कालीन अधिकाऱ्यांना क्लीनचिट दिली असून या प्रकरणाचा तपास बंद केला आहे. पटेल यांना निर्दोषत्व बहाल केल्यानंतर काँग्रेसने केंद्र सरकारवर टीकेची झोड उठविली आहे.

केंद्रीय तपास यंत्रणांकडून चौकशी सुरू असलेले अनेक नेत्यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला आहे किंवा त्यांचे पक्ष एनडीएमध्ये सामील होताच गैरव्यवहारच्या चौकश्या बंद होतात, असा आरोप काँग्रेस नेते करत आहेत.

आता राष्ट्रवादीत फूट पडल्यानंतर अजित पवार राज्यातील महायुतीच्या सरकारमध्ये सहभागी झाले होते. त्यानंतर पटेल हे अजित पवारांबरोबर गेल्या नंतर सीबीआयने चौकशी बंद केली आहे.

‘‘पटेल यांना क्लीनचिट दिली गेली, याचा अर्थ ‘यूपीए-२’विरोधात भाजपने केलेला हा हाय-प्रोफाइल आरोप बोगस आणि खोटा होता. नरेंद्र मोदींनी डॉ. मनमोहन सिंग आणि देशाची माफी मागावी!’’, अशी प्रतिक्रिया जयराम रमेश यांनी दिली आहे.

दिग्गज नेत्यांना सत्तेबरोबर जाताच चौकशीतून दिलासा

विरोधी पक्षातून सत्ताधारी पक्षाबरोबर येताच अनेक नेत्यांची चौकशी बंद

नारायण राणे : भाजपमध्ये प्रवेश करताच जमीन घोटाळा प्रकरणी ईडीची चौकशी थांबली.

राणे यांनी महाराष्ट्र शासनाची एका प्रीमियर कंपनीची ८६ एकरची जमीन अवघ्या १२ करोड रुपयांना ‘अनंत डेव्हलपर्स बिल्डर’ला विकली. खोटा जीआर करून त्यांनी ही जमीन विकली असल्याचा आरोप.

अजित पवार : नोव्हेंबर २०१९ मध्ये देवेंद्र फडणवीस यांच्याबरोबर पहाटे शपथ घेतल्यानंतर लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून सिंचन घोटाळ्यात पवारांना क्लीन चिट.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अजित पवारांवर तब्बल ७०,००० कोटी रुपयांच्या घोटाळा केल्याचा आरोप केला होता.

1999 ते 2009 या काळात सिंचनावर 70,000 कोटी रुपये खर्च झाले होते.  बंधारे आणि सिंचन प्रकल्पांच्या बांधकामात गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप अजित पवारांवर आहे.

हसन मुश्रीफ : सरसेनापती संताजी घोरपडे कारखान्याच्या 40 कोटींच्या गैरव्यवहार प्रकरणी ईडीकडून चौकशी सुरु होती. अजित पवारांबरोबर सत्तेत येताच कारवाई थांबली.

नबाव मलिक : अजित पवार गटात येताच ईडी कडून मालिकांना मोठा दिलासा मिळाला. तसेच जामिनाला विरोध करणाऱ्या ईडी कडून मालिकांना जामीन मंजूर. बाँबस्फोटातील आरोपींशी आर्थिक हितसंबंध ठेवणाचा मलिक यांच्यावर आरोप.

छगन भुजबळ : अजित पवार यांच्याबरोबर महायुती सरकारमध्ये जाताच महाराष्ट्र सदन घोटाळ्यात लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून चौकशी थांबली. ‘ईडी’च्या कारवाईतून सुटकेसाठी न्यायालयात भुजबळांना अर्ज केला आहे. ईडी भुजबळांना अनुकूल भूमिका घेण्याची चिन्हे.

महाराष्ट्र सदनात 850 कोटी रुपयांचा घोटाळा, भुजबळांनी 13.5 कोटींची लाच घेत, अस्तित्वात नसलेल्या कंपन्यांच्या मदतीने भुजबळ यांनी मोठा घोटाळा केल्याचा आरोप.

प्रफुल पटेल : एअर इंडियाची विमाने भाडेतत्त्वावर घेण्याच्या निर्णयामध्ये आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप भाजपने पटेल यांच्यावर केला होता. 840 कोटींच्या विमान खरेदी घोटाळ्यातून प्रफुल्ल पटेलांना क्लिन चीट मिळाली आहे.

भावना गवळी, प्रताप सरनाईक, यशवंत जाधव : एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील बंडात सहभागी होताच ईडीची चौकशी थांबली.

कर्नाटकचे माजी मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई (पेसीएम घोटाळा), झारखंडचे माजी मुख्यमंत्री रघुवर दास (टीशर्ट घोटाळा), आसामचे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व सर्मा व पश्चिम बंगालचे विरोधी पक्षनेते शुभेंदू अधिकारी (शारदा घोटाळा)

Politicians get relief from investigation for corruption

महत्वाच्या बातम्या

AI ASSISTANT

Ask Maharashtra Desha

आधी या वेबसाइटवरील उपलब्ध बातम्यांमधून उत्तर शोधले जाईल. माहिती अपुरी असल्यास वेबवरील अतिरिक्त स्रोत तपासले जातील.

500 अक्षरांपर्यंत
MHD News

सत्य, निष्पक्षता आणि नव्या दृष्टिकोनाची कास धरत, 'महाराष्ट्र देशा' प्रत्येक घटनेचं प्रामाणिक रिपोर्टिंग करत आले आहे. अचूक आणि वेगवान बातम्या लोकांपर्यंत पोहोचवणे हे आमचे ध्येय आहे.

🕘 संबंधित बातम्या

Maharashtra Desha App Logo

महाराष्ट्र देशा App डाउनलोड करा

ताज्या बातम्या सर्वात आधी — Notifications सकट!

★★★★★ 4.8 (12K+ reviews)
🔔 Breaking Alerts 📖 Offline वाचा 🎙️ Audio News 📺 Live TV

FREE पूर्णपणे मोफत — कोणतेही Subscription नाही