Maratha Reservation | जरांगेंनंतर गजानन हरणेंनी घेतलं उपोषण मागं; गावागावांत जाऊन मराठा आरक्षणाबाबत करणार जनजागृती

Maratha Reservation | टीम महाराष्ट्र देशा: मनोज जरांगे (Manoj Jarange) यांनी मराठा समाजाला आरक्षण मिळावं, यासाठी जालना जिल्ह्यात उपोषण सुरू केलं होतं.

त्यानंतर त्यांचं हे आंदोलन संपूर्ण राज्यात पसरताना दिसलं. याच पार्श्वभूमीवर अकोल्यामध्ये अन्नत्याग करून गजानन हरणे यांनी देखील आंदोलन सुरू केलं होतं.

अशात मनोज जरांगे यांनी उपोषण मागे घेतल्यानंतर गजानन हरणे यांनी देखील आपलं उपोषण थांबवलं आहे. राज्य सरकारने मराठा समाजाला आरक्षण दिलं नाही तर अकोल्यात पुन्हा तीव्र लढा उभा केला जाईल, असा इशारा गजानन हरणे यांनी राज्य शासनाला दिला आहे.

Manoj Jarange started a fast to for Maratha reservation

मराठा समाजाला आरक्षण (Maratha Reservation) मिळवून देण्यासाठी मनोज जरांगे यांनी उपोषण सुरू केलं होतं. राज्य सरकारने केलेल्या विनंतीनंतर मनोज जरांगे यांनी 9 व्या दिवशी आपलं उपोषण मागं घेतलं.

तर दुसरीकडे गजानन हरणे यांनी देखील सहा दिवसानंतर आपलं उपोषण थांबवलं आहे. ठाकरे गटाचे आमदार नितीन देशमुख, काँग्रेस जिल्हाध्यक्ष अशोक अमानकर यांच्या उपस्थितीत गजानन हरणे यांनी उपोषण मागे घेतलं.

उपोषण मागं घेतलं असलं तरी मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी (Maratha Reservation) त्यांचं आंदोलन सुरूच आहे. याच पार्श्वभूमीवर ते प्रत्येक गावागावात जाऊन मराठा आरक्षणाविषयी जनजागृती करणार असल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे.

उपोषण मागे घेतल्यानंतर मनोज जरांगे यांनी मराठा आरक्षणावर ठोस निर्णय घेण्यासाठी राज्य सरकारला 24 डिसेंबर पर्यंत मुदत दिली आहे. दिलेल्या वेळेत मराठ्यांना आरक्षण मिळाले नाही तर पुन्हा तीव्र लढा उभारला जाईल, असं मराठा समाजाने म्हटलं आहे.

दरम्यान, मनोज जरांगे यांच्याशी मराठा आरक्षणावर (Maratha Reservation) चर्चा करण्यासाठी 2 नोव्हेंबर रोजी राज्य सरकारचं शिष्टमंडळ अंतरवाली सराटी येथे दाखल झालं होतं.

त्यानंतर राज्य सरकारच्या शिष्टमंडळाने केलेल्या विनंतीवरून मनोज जरांगे यांनी आपलं उपोषण स्थगित केलं. त्यानंतर राज्य सरकारच्या शिष्टमंडळाने जरांगे यांच्याकडे मराठा आरक्षणावर (Maratha Reservation) तोडगा काढण्यासाठी 2 जानेवारीपर्यंत मुदत मागितली होती.

परंतु, जरांगेंनी ही मुदत देण्यास नकार दिला. मराठा आरक्षणावर तोडगा काढण्यासाठी मनोज जरांगे यांनी राज्य सरकारला 24 डिसेंबर पर्यंत मुदत दिली आहे. डिसेंबर पर्यंत राज्य शासन मराठ्यांना आरक्षण देणार, असा विश्वास मनोज जरांगे यांनी व्यक्त केला आहे.

महत्वाच्या बातम्या

कृपया जाहिरातींना अनुमती द्या

तुम्ही जाहिरात ब्लॉकर वापरत आहात असे दिसते. आमच्या साइटला आर्थिक मदत मिळवण्यासाठी आम्ही जाहिरातींवर अवलंबून असतो. कृपया जाहिरातींना अनुमती द्या.