कर्जमाफीच्या अंमलबजावणीची कृती म्हणजे ‘काम कम, शोर जादा’ : सचिन सावंत

मुंबई : राज्य शासनाने कर्जमाफी संदर्भातील शासन निर्णयात पीक कर्ज व मध्यममुदतीचे कर्ज माफ करण्याचा निर्णय जाहीर केला होता. मध्यम मुदतीचे कर्ज माफ केल्याने रिझर्व्ह बँक व नाबार्डच्या व्याख्येनुसार ३ ते ७ वर्ष मुदतीचे कृषी संबंधीत राष्ट्रीयकृत बँका व जिल्हा मध्यवर्ती बँकांनी शेतक-यांना दिलेली सर्व कर्ज माफ होणे अपेक्षित आहे.

या व्याख्येखाली दिलेल्या कर्जाच्या प्रकारांची यादी काँग्रेस पक्षाने जाहीर केली होती. तसेच या सर्व प्रकाराखाली दिलेल्या कर्जांची यादी राज्यस्तरीय बँकर समितीनेही शासनाला दिली आहे. शासनाने जाहीर केलेल्या तथाकथित ३४ हजार कोटी रूपयांच्या कर्जाच्या यादीत मध्यम मुदतीच्या सर्व प्रकारांची कर्जे अंतर्भूत आहेत. शासन निर्णयात मध्यम मुदतीचे कर्ज माफ होणार हे म्हटल्याने या सर्व प्रकारचे कर्जदार कर्जमाफीसाठी पात्रच नव्हे तर हक्कदार झालेले आहेत. असे असतानाही त्यांना त्यांच्या हक्कापासून वंचित ठेवण्याचा प्रयत्न शासन करेल अशी भीती काँग्रेस पक्षाने वर्तवली होती आणि मच्छीमारांना बाजूला सारून सरकारने ही भीती खरी ठरवली आहे.

काँग्रेस पक्ष शासनाच्या या अन्यायी निर्णयाचा निषेध करित आहे. एकदा जाहीर केलेले लाभ कमी करणे हा विश्वासघात ठरतो. यापुढेही अधिकाधिक कर्जाचे प्रकार वगळून शासन अनेक शेतक-यांना कर्जमाफीपासून वंचित ठेवेल ही भीती अद्यापही कायम आहे.

काँग्रेस पक्ष याविरोधातील लढा अधिक तीव्र करेल असे सावंत म्हणाले. कर्जमाफीच्या संदर्भात सातत्याने शब्द छलामध्ये वस्तुस्थिती दडवण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे. ३० जून २०१६ नंतर कोणत्याही कर्जाचे पुनर्गठन झालेले नसतानाही जाणिवपूर्वक अशा त-हेचा उल्लेख सरकार करित आहे. २०१४-१५ व १५-१६ या दोनच वर्षात कर्जाचे पुनर्गठन झालेले आहे. आणि ही सर्व कर्जे ३० जून २०१६ पूर्वीची आहेत.

या सर्व पुनर्गठीत कर्जाच्या कर्जमाफीची मागणी काँग्रेस पक्षाने केली होती, परंतु केवळ शब्दछल करून या सर्व कर्जदारांना कर्जमाफी न देता प्रोत्साहन पर रक्कम देऊन बोळवण करण्याचा शासनाचा प्रयत्न होता. काँग्रेस पक्षाने सरकारचा हा खोटेपणा उघडा पाडल्याने सरकारला नाईलाजाने पुनर्गठीत कर्जांच्या माफीचाहा निर्णय जाहीर करावा लागला . या सर्व कर्जाच्या कर्जमाफीचा निर्णय घेतल्यानंतर त्यांचे व्याज माफ करावे लागणारच होते परंतु शासन असे शब्दछल करून ‘काम कम शोर जादा’ या भूमिकेत असल्याचे दिसते.

पुनर्गठीत कर्जाच्या माफी संदर्भात (जढड) एकवेळ समझोता योजने अंतर्गत ठरलेली दीड लाखांवरील रक्कन भरण्याची शासनाने जाहीर केलेली ३१ डिसेंबर २०१७ ची मुदत प्रचंड अन्यायकारक आहे. बँकांनी अजूनही एकवेळ परतफेड योजनेला मान्यता दिली नसताना ही मर्यादा सरकारने कशी घातली? पुनर्गठन झालेल्या शेतक-यांची आर्थिक स्थिती कमकुवत असल्याने एवढ्या कमी कालावधीत कर्जाच्या रकमेची परफेड करणे त्यांना शक्य होणार नाही. सरकारने तात्काळ याची दखल घेऊन परतफेडीची कालमर्यादा वाढवावी अशी आग्रही मागणी सावंत यांनी केली.