सर्व महिलांना आता केरळातल्या सबरीमाला मंदिरात प्रवेश- सर्वोच्च न्यायालय

टीम महाराष्ट्र देशा- सबरीमला हे केरळमधील प्रसिद्ध मंदिर असून या मंदिरात १० ते ५० वर्षांच्या महिलांना प्रवेशबंदी होती. रजोनिवृत्ती झालेल्या महिलांना प्रवेश दिला जातो. याविरोधात इंडियन यंग लॉयर्स असोसिएशनने महिलांच्या प्रवेशबंदीविरोधात सुप्रीम कोर्टात २००६ मध्ये याचिका दाखल केली होती. गेल्या १२ वर्षांपासून हे प्रकरण प्रलंबित होते. अखेर शुक्रवारी सुप्रीम कोर्टाचे सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील घटनापीठाने निर्णय दिला. घटनापीठात न्या. आर. एफ. नरिमन, न्या. ए. एम. खानविलकर, न्या. डी. वाय. चंद्रचूड, न्या. इंदू मल्होत्रा यांचा समावेश होता. चार विरुद्ध एक अशा फरकाने सुप्रीम कोर्टाने निर्णय दिला.

सबरीमाला मंदिर प्रकरणात न्यायालय महिलांच्या बाजूनं निकाल देईल, अशी शक्यता व्यक्त करण्यात येत होती. या प्रकरणाच्या शेवटच्या सुनावणीत न्यायालयानं आपला रोख स्पष्ट केला होता. मंदिर प्रवेशात भेदभाव केला जाऊ शकत नाही. देवाचं दर्शन हा महिलांचा घटनात्मक अधिकार आहे, असं न्यायालयानं सुनावणी म्हटलं होतं. यानंतर न्यायालयानं आपला निर्णय राखून ठेवला होता. तो आज सुनावण्यात आला.

…म्हणून मंदिरात प्रवेश दिला जात नव्हता  
सबरीमाला मंदिरात विराजमान असणारे अयप्पा ब्रह्मचारी असल्यानं या मंदिरात 10 ते 50 वर्षं वयोगटातील महिलांना प्रवेश दिला जात नव्हता, गेल्या अनेक वर्षांपासून मंदिर प्रशासनानं ही भूमिका घेतली होती. तसेच सबरीमाला मंदिराकडून महिलांबरोबर कोणताही भेदभाव केला जात नसून न्यायालयानं धार्मिक बाबतीत हस्तक्षेप करू नये, अशी भूमिका मंदिर प्रशासनानं घेतली होती. सबरीमाला यात्रेच्या आधी 41 दिवस कठोर व्रत करण्याचा नियम आहे. मासिक पाळीमुळे महिला सलग 41 दिवस व्रत करू शकत नाहीत. त्यामुळेच 10 ते 50 या वयोगटातील महिलांना मंदिरात प्रवेश दिला जात नव्हता.