ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नेमण्याचा मुद्दा वादात;लोकशाही परंपरेवर आघात असल्याची भाजपची टीका

hasan mushrif

पुणे : राज्य सरकारतर्फे पुण्यात मुदत संपलेल्या ७५० ग्रामपंचायतींमध्ये एक प्रशासक नेमण्याची तरतूद केली आहे. मात्र, प्रशासक पदावर नियुक्ती व्हावी यासाठी अर्ज करत असताना पक्षाला ११ हजारांचा पक्षनिधी द्यावा लागेल, अशी अट राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष, पुणे यांच्यातर्फे घालण्यात आली आहे. महाराष्ट्र सरकारतर्फे नियुक्त असणाऱ्या प्रशासकाच्या नेमणूकीसाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाला ११ हजारांचा निधी का द्यावा, असा प्रश्न आता विचारला जात आहे.

पुण्यात १ जुलै २०२० ते ३१ डिसेंबर २०२० या कालावधीत मुदत संपणाऱ्या एकूण ७५० ग्रामपंचायती आहेत. संबंधित जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्यातर्फे या प्रत्येक ग्रामपंचायतीत एक प्रशासक नेमावा, असे आदेश राज्य सरकारतर्फे देण्यात आले आहेत. पुण्यातील राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष कार्यालयातर्फे प्रत्येक ग्रामपंचायतीत असलेल्या इच्छुक उमेदवारांसाठी एक अर्जाची प्रत दि. १४ जुलै रोजी करण्यात आली आहे. यात अर्जदाराला त्याचे नाव, पदाचा अनुभव, लोकसभा व विधानसभा मतदार संघ यांच्यासह अन्य तपशील फोटोसह भरायचा आहे. मात्र, या अर्जासोबत राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या खात्यात जमा केलेल्या ११ हजार रुपये रोख रक्कमेचा पुरावाही जोडायचा आहे, असे पत्रक पुणे जिल्हा राष्ट्रवादी काँग्रेस अध्यक्ष प्रदीप गारटकर यांनी काढले आहे.

दरम्यान, महाराष्ट्र भाजप सोशल मीडिया संयोजक प्रविण अलई प्रशासक नेमण्याच्या मुद्द्यावरून सरकारवर निशाणा साधला आहे. महाराष्ट्रातील मुदत संपत आलेल्या सुमारे १४००० ग्रामपंयतीवर राजकीय व्यक्ती नेमणूक करण्याबाबत चा १३जुलै रोजी अध्यादेश काढून राज्याचे ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी शिफारसी कळविण्यात बाबत सर्व पालकमंत्र्याना कळविले आहे.मात्र या आदेशातील निर्णयामुळे लोकशाही परंपरांवर आघातच म्हणावा लागेल.कारण राजकीय कार्यकर्त्यांच्या प्रशासक पदी नेमणुका करण्याकरिता राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने पत्रक काढलीत. पत्रकात इच्छुक उमेदवाराने पक्ष निधी म्हणून रु.११०००/- (अकरा हजार मात्र)जमा करण्यात येत आहेत.?एका ग्रामपंचायती च्या प्रशासक पदा साठी ३ इच्छुक घेतले तर त्यांचे रु.३३०००/-(तेहत्तीस हजार मात्र)जमा होतील अथवा झाले असतील तर अशा संपूर्ण १४००० ग्रामपंचायतीच्या इच्छुक प्रशासकांचा पक्षनिधी किती होईल? याचा आढावा घेणे गरजेचे ठरेल.

दरम्यान, हा होऊ घातलेला आदेश आणि निर्णय राज्य सरकारने त्वरित मागे घ्यावा अशी मागणी विरोधी पक्ष नेते देवेंद्रजी फडणवीस आणि माजी अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी करीत राज्यातील लोकशाही वर आघात होणार नाही याची दक्षता सरकारनं घ्यावी असा इशारा दिला आहे.

दरम्यान, पुणे जिल्हा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या धनकवडी शाखेच्या खात्यात इच्छुक उमेदवारांनी ही रक्कम वर्ग करण्याची विनंती केली आहे. या प्रकरणी गारटकर यांचे म्हणणे जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला असता त्यांच्याशी संपर्क होऊ शकलेला नाही.

महत्वाच्या बातम्या-

मोठी बातमी : आयआयटीच्या कोविड किट्सला आयसीएमआरची मान्यता

अखेर ‘तो’ निर्णय रद्द झाल्यावर विद्यार्थ्यांचा जीव भांड्यात पडला

मुकेश अंबानींच्या संपत्तीत मोठी वाढ, वॉरन बफेंना मागे टाकत पोहचले ‘या’ क्रमांकावर

एका लग्नामुळे ७ ठिकाणी कंटेन्मेंट झोन, तर नवरदेवाला २५ हजारांचा दंड!