लक्ष्मण चावडी ते एमजीएम रस्त्याचा तिढा सुटणार का? प्रशासन हतबल!

लक्ष्मण चावडी ते एमजीएम रस्त्याचा तिढा सुटणार का? प्रशासन हतबल!

aurangabad road

औरंगाबाद : लक्ष्मण चावडी ते एमजीएम रस्त्याचे काम अनेक वर्षांपासून रखडले आहे. रस्त्यामुळे बाधित घरांचा तिढा कायम असल्याने प्रशासन हतबल झाले आहे. त्यामुळे या मालमत्ताधारकांना हर्सूल भागात भूखंड देण्याचा विचार प्रशासनाने सुरू केला आहे. मालमत्ताधारकांनी हा प्रस्ताव स्वीकारला तर या रस्त्याचे रखडलेले काम मार्गी लागू शकते.

जालना रोडवरील जड वाहतुकीमुळे हा रस्ता मृत्यूचा सापळा बनला होता. या रस्त्यावर झालेल्या अपघातात अनेकांचे बळी गेले. त्यामुळे जालना रोडवरील वाहनांची वर्दळ कमी करण्यासाठी पर्यायी रस्ता म्हणून लक्ष्मण चावडी ते एमजीएम रस्त्याचे काम करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. पण अद्याप या रस्त्याचे काम पूर्ण होऊ शकले नाही. या रस्त्यासाठी १२ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. आमदार अतुल सावे, माजी नगरसेवक प्रशांत देसरडा यांनी पुढाकार घेऊन निधी उपलब्ध करून दिला. २०१७ मध्ये काम सुरू करण्यात आले. पण अवघ्या अर्ध्या किलोमीटरपर्यंत झालेले काम थांबले.

विकास आराखड्यात हा रस्ता १०० फूट रुंदीचा आहे. पण जागोजागी अतिक्रमणे आहेत. हे अतिक्रमणे काढण्यासाठी अनेक बैठका झाल्या. शेकडोवळा पाहण्या झाल्या. एक ते दोन वेळेस किरकोळ कारवाईही झाली. मात्र १०० फूट जागा उपलब्ध झालेली नाही. काही मालमत्ताधारकांनी न्यायालयात धाव घेतली आहे. आता प्रशासनाने रस्त्यात बाधित होणाऱ्या मालमत्ताधारकांना हर्सूल येथे प्रत्येकी ६०० चौरस फूटचा प्लॉट देण्याचा पर्याय समोर ठेवण्यात येईल. हा प्रस्ताव मालमत्ताधारकांनी मंजूर केला तर रस्त्याचे काम मार्गी लागेल, असे महापालिका अधिकाऱ्याने सांगितले.

यापूर्वी दिले अनेकांना भूखंड

तत्कालीन आयुक्त डॉ. पुरुषोत्तम भापकर यांनी रस्ता रुंदीकरणासाठी येथे मोठ्या प्रमाणात पाडापाडी केली होती. त्यावेळी बेघर झालेल्या मालमत्ताधारकांना हर्सूल परिसरात भूखंड देण्यात आले. काहींना रमाई आवास तर काहींना पंतप्रधान आवास योजनेचा लाभ देण्यात आला. या रस्त्यावरील आठ ते १० मालमत्ताधारकांना रेकॉर्डवर एक जागा दाखवून दुसऱ्या सीटीएक क्रमांकावर ताबा देण्यात आला. त्यामुळे मालमत्ताधारकांकडे ठोस कागदपत्रचे नाहीत.

महत्त्वाच्या बातम्या