‘५जी’ मुद्यावर सरकारऐवजी थेट कोर्टात धाव का?, जूही चावलाला दिल्ली हायकोर्टाचा सवाल

नवी दिल्ली : देशात लवकरच कार्यान्वित होऊ घातलेल्या ‘५जी’ वायरलेस नेटवर्क तंत्रज्ञान सुविधेला विरोध करताना सरकारऐवजी थेट न्यायालयातच का धाव घेतली? असा सवाल अभिनेत्री तथा पर्यावरणप्रेमी जूही चावलाला दिल्ली उच्च न्यायालयाने बुधवारी केला आहे. याचवेळी ‘५जी’ विरोधी याचिकेवरील आपला आदेश न्यायालयाने राखीव ठेवला आहे.

न्यायमूर्ती जे. आर. मिढा म्हणाले की, ‘५जी’ सेवेबाबत याचिकाकर्ती जूही चावला, विरेश मलिक आणि टिना वाचानी यांनी सर्वप्रथम सरकारपुढे स्वत:चे म्हणणे मांडण्याची गरज होती. जर सरकारने त्यांचे म्हणणे ऐकून घेतले नसल्यास आमच्याकडे धाव घेणे अपेक्षित होते. मात्र प्रत्यक्षात असे घडले नाही, असे न्यायमूर्तींनी सांगितले. गेल्या दशकभराच्या काळात देशाने तंत्रज्ञानाच्या बाबतीत नवी उंची गाठली असून लवकरच ‘५ जी’ तंत्रज्ञान सेवेचा आविष्कार होणार आहे. मात्र त्यास अभिनेत्री जूही चावलाने विरोध दर्शविला असून, या प्रश्नी तिने उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.

नागरिक, जनावरे, वनस्पती आणि इतर सजीवांसाठी ‘५जी’ मारक आहे, असा युक्तिवाद जूही चावलाने केला आहे. दूरसंचार मंत्रालयाने देशात ‘५जी’ सेवा आणण्याचा चंग बांधला आहे. मात्र प्रत्यक्षात ही सेवा आल्यास पृथ्वीवर कोणताही व्यक्ती, जनावरे, पक्षी आणि इतर जीवजंतू तथा वृक्षे अस्तित्वात राहणार नाहीत. ‘५जी’चा विपरित परिणाम सर्वांना भोगावा लागणार आहे. एवढेच नव्हे तर ‘५जी’ तंत्रज्ञान योजना ही मनुष्यासाठी सुद्धा घातक आहे. त्याचा गंभीर परिणाम मानवी जिवावर होणार आहे. पृथ्वीतलावरील सर्व परिस्थितिक व्यवस्थेला त्यामुळे मोठे नुकसान होणार आहे, असे याचिकेत ठळकपणे नमूद केले आहे.

महत्त्वाच्या बातम्या

IMP