हेच का आपले प्रजासत्ताक ? केंद्रातील सरकारने एक पाऊल मागे घेतले असतं तर…

शोल्डर

मुंबई : आज 72 वा प्रजासत्ताक दिन आहे. पण कोरोनाच्या या जीवघेण्या संसर्गामुळे आजच्या दिवसावरही मोठा परिणाम झाल्याचं पाहायला मिळत आहे. यंदा प्रजासत्ताक दिनी राजपथावर होणाऱ्या पथसंचलनात महाराष्ट्राचा चित्ररथ दिसणार नाही. गृहमंत्रालय आणि संरक्षण मंत्रालयाने महाराष्ट्राच्या चित्ररथाला परवानगी नाकारली. यावरूनच सामनाच्या अग्रलेखातून केंद्रावर आणि मोदी सरकारवर टीका करण्यात आली आहे. केंद्रातील सरकारने एक पाउल मागे घेतले असते तर आज राजधानीतील प्रजासत्ताक दिनाच संचलन आणि शेतकऱ्यांचा आक्रोश एकाच वेळी दिसला नसता, अशा शब्दात शिवसेनेचे मुखपत्र असलेल्या सामनातून केंद्रावर निशाणा साधण्यात आला आहे.

वाचा आजचा सामना अग्रलेख

केंद्रातील सरकारने एक पाऊल मागे घेतले असते तर आज राजधानीत प्रजासत्ताक दिनाचे संचलन आणि शेतकऱयांचा आक्रोश एकाच वेळी दिसला नसता. नोटाबंदी, जीएसटी आणि लॉक डाऊन यामुळे देशाच्या सर्वसामान्य माणसाच्या मनातही आक्रोश आहेच. रशियासारख्या ‘पोलादी’ देशातील जनताही तेथील राजवटीच्या विरोधात मॉस्कोच्या रस्त्यावर उतरलीच, हे समजून घ्यायला हवे. आज आपल्या देशाच्या राजधानीत शेतकरी रस्त्यावर उतरला आहे. त्याच्या पाठिंब्यासाठी राज्याराज्यांच्या राजधानीतही शेतकऱयांचे धडक मोर्चे निघत आहेत. हे चित्र बरे नाही. उद्या हा वणवा आणखीही पसरू शकतो. हे खरेच प्रजासत्ताक आहे का?

देशाचा 72 वा प्रजासत्ताक दिन आज सर्वत्र साजरा होईल. अर्थात त्यावर कोरोना संकटाबरोबर चीनने सीमेवर पुन्हा काढलेल्या कुरापतींचे सावट असेल. शिवाय दिल्लीत आंदोलन करीत असलेल्या शेतकऱयांच्या ट्रक्टर रॅलीचा तणावदेखील या वेळच्या दिल्लीच्या सोहळय़ावर निश्चितपणे जाणवेल. कोरोनाचे सावट तसे आता कमी झाले आहे. लसीकरण मोहीमदेखील सुरू झाली आहे. कोरोना रुग्णांची संख्यादेखील कमी झाली आहे. तरीही सावट कायम असल्याने प्रजासत्ताक दिनाच्या सोहळय़ाला, त्याच्या स्वरूपाला, लांबी-रुंदीला कात्री लागली आहेच. दिल्लीच्या लाल किल्ल्यावरून राष्ट्रपती देशाला उद्देशून भाषण करतील.

प्रथेप्रमाणे परेडही होईल, परंतु उपस्थितांच्या संख्येपासून परेडच्या लांबीपर्यंत सगळय़ांवर निर्बंध असतील. परेडची लांबी एरवी 8.3 किलोमीटरवर असते ती या वेळी फक्त 3.3 किलोमीटर असेल. लष्कराच्या मोटरसायकलस्वारांचे श्वास रोखायला लावणारे स्टंटस्देखील या वेळी दिसणार नाहीत. अशा सर्व निर्बंधांच्या चौकटीत यंदाचा प्रजासत्ताक दिन सोहळा साजरा होईल. हे सगळे ठीक आहे. कारण त्याला पर्याय नाही, पण ज्या जनतेचे हे ‘प्रजासत्ताक’ आहे त्या जनतेचे अनेक प्रश्न 72 व्या प्रजासत्ताक दिनीही कायमच आहेत. मागील सात दशकांत देशाची प्रगती नक्कीच झाली. त्या प्रगतीचे लाभ जनतेलाही झालेच, पण ते किती लोकांना झाले? कोणत्या वर्गाला झाले? मागील तीन दशकांत देशात एक ‘नवश्रीमंत’ वर्ग निर्माण झाला.

‘करोडपतीं’चीही संख्या वाढली, पण गरीब अधिक गरीब झाला हेदेखील खरेच. देशातील शेतकरी आणि सामान्य जनता जेथे सुखी आणि सुरक्षित असते तो देश खरा प्रजासत्ताक म्हणता येतो. आपल्या देशाला खरेच तसे म्हणता येईल का? पुन्हा या प्रश्नांची उत्तरे ज्यांनी द्यायची ते नेमके अशा प्रश्नांवर काहीच बोलत नाहीत. त्यांच्या ‘मन की बात’मध्ये हे ज्वलंत मुद्दे येत नाहीत. आज देशाच्या राजधानीत प्रजासत्ताक दिनाचे संचलनही होईल आणि कृषी कायद्यांविरोधात आक्रोश करणाऱया शेतकऱयांची ‘ट्रक्टर रॅली’देखील. केंद्र सरकारने मनात आणले असते तर ती सहज टळू शकली असती. मागील 50-60 दिवसांपासून हे शेतकरी दिल्लीच्या गारठवणाऱया थंडीत आंदोलन करीत आहेत.

मात्र, चर्चेच्या गुऱहाळापलीकडे काहीही घडलेले नाही. हिंदुस्थान-चीन सीमेवरदेखील अशाच चर्चेच्या फेऱया सुरू आहेत. मात्र तेथेही तणाव कमी होण्याची चिन्हे नाहीत. किंबहुना, चिनी सैनिकांची घुसखोरी आणि चिन्यांच्या कुरघोडय़ा सुरूच आहेत. नेपाळपाठोपाठ अरुणाचल प्रदेश सीमेवर चिन्यांनी ‘कृत्रिम’ गाव वसविल्याचे उघड झाले आहे. गलवान खोऱयात जशी रक्तरंजित झटापट चिनी आणि हिंदुस्थानी सैनिकांत झाली होती तशी झटापट आता प्रजासत्ताक दिनाच्या पूर्वसंध्येला सिक्कीम सीमेवरील के ना कुला पासवर झाली. आपल्या बहादूर सैनिकांनी चिन्यांना पिटाळून लावले हे खरे असले तरी हे थांबणार कधी? या प्रश्नाचे उत्तर देशाला मिळणार आहे का? शेतकऱयांसोबत चर्चेच्या फेऱया सुरू आहेत.

तशाच चिन्यांसोबतही, पण त्यातून निष्पन्न काहीच होणार नसेल तर कसे व्हायचे? कोरोना संकटाला केंद्र, राज्य सरकारे तसेच जनतेने मिळून नियंत्रणात आणले. मात्र शेतकरी आंदोलन आणि चीन सीमेवरील तणाव, ही काही नैसर्गिक संकटे नाहीत. सीमेवरील तणाव शत्रूराष्ट्रासोबत आहे हे एकवेळ गृहीत धरू. मात्र कृषी कायद्यांविरोधात देशातील शेतकऱयाला राजधानीत 50-60 दिवस रस्त्यावर ठिय्या मांडून बसावे लागते. प्रजासत्ताक दिनी ‘ट्रक्टर रॅली’ काढण्याची वेळ येते.

हा प्रश्न निसर्गनिर्मित नाही. केंद्रातील सरकारने एक पाऊल मागे घेतले असते तर आज राजधानीत प्रजासत्ताक दिनाचे संचलन आणि शेतकऱयांचा आक्रोश एकाच वेळी दिसला नसता. नोटाबंदी, जीएसटी आणि लॉक डाऊन यामुळे देशाच्या सर्वसामान्य माणसाच्या मनातही आक्रोश आहेच. रशियासारख्या ‘पोलादी’ देशातील जनताही तेथील राजवटीच्या विरोधात मॉस्कोच्या रस्त्यावर उतरलीच, हे समजून घ्यायला हवे. आज आपल्या देशाच्या राजधानीत शेतकरी रस्त्यावर उतरला आहे. त्याच्या पाठिंब्यासाठी राज्याराज्यांच्या राजधानीतही शेतकऱयांचे धडक मोर्चे निघत आहेत. हे चित्र बरे नाही. उद्या हा वणवा आणखीही पसरू शकतो. हे खरेच प्रजासत्ताक आहे का?

महत्वाच्या बातम्या