मराठा आंदोलनकर्त्यांकडे सरकार का गेले नाही? -विखे पाटील

मागील ८ दिवसांपासून मराठा समाजाचे आंदोलन सुरू असताना आजच्या क्षणापर्यंत सरकार चर्चेसाठी आंदोलनकर्त्यांपर्यंत का पोहोचले नाही? असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला. कदाचित मराठा समाज २-४ दिवस आंदोलन करून शांत बसेल, असे सरकारने गृहित धरलेले दिसते. मूक मोर्चानंतर सरकारने मराठा समाजाला केवळ गृहित धरून आरक्षणाची प्रक्रिया पूर्ण करण्यात जाणीवपूर्वक दिरंगाई केली. पण मराठा समाजाला गृहित धरण्याची चूक सरकारने पुन्हा करू नये. सरकारने तातडीने आंदोलनकर्त्या मराठा संघटनांची बैठक बोलवावी आणि मराठा आरक्षणासंदर्भात ठोस भूमिका स्पष्ट करावी. अन्यथा हे आंदोलनकर्ते उद्या अख्खा महाराष्ट्र ठप्प पाडतील, हे सरकारने ध्यानात ठेवावे, असा इशाराही राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी यावेळी दिला.

राज्यातील परिस्थितीसाठी सरकार जबाबदार
महाराष्ट्राला ज्वालामुखीच्या तोंडावर उभा करण्यासाठी भारतीय जनता पक्ष आणि शिवसेनेचे राज्य सरकार कारणीभूत आहे. एक तर मागासवर्ग आयोग नेमण्यापासून न्यायालयात मराठा आरक्षणाबाबत भक्कमपणे भूमिका मांडण्यात प्रत्येक ठिकाणी सरकारने अक्षम्य दिरंगाई केली. दुसरी बाब म्हणजे स्वतः राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी आषाढी एकादशीच्या अनुषंगाने मराठा समाजाचा अवमान करणारी आणि मराठा समाजाला शांततेचा मार्ग सोडण्यास उद्युक्त करणारी विधाने केली. त्यामुळे परिस्थिती हाताबाहेर जाण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. या पार्श्वभूमिवर आजच्या परिस्थितीसाठी पूर्णतः केवळ मुख्यमंत्री जबाबदार असून, नैतिक जबाबदारी स्वीकारून त्यांनी तातडीने राजीनामा दिला पाहिजे, अशीही मागणी विरोधी पक्षनेत्यांनी केली.