कचऱ्यात शोधता पैसा हाती लागेना कुणी…

सोंग घेऊन औरंगाबादकर जातात झोपी

अभय निकाळजे (वरिष्ठ पत्रकार) औरंगाबाद : कचऱ्यातून आप कमाई शोधल्याने औरंगाबादमध्ये झाली कचरापट्टी. त्यासाठी गेल्या 30 वर्षांपासून सत्ता आणि सत्तेचा रिमोट कंट्रोल ज्यांच्या हाती आहे, तेच जबाबदार आहेत. अगदी खासदारापासून ते स्थायी समितीच्या सभापतीपर्यंत सगळेच जबाबदार आहेत. म्हणून शहराची कचरापट्टी करणाऱ्यांच्या घरासमोर नारेगावकरांनी आंदोलन केले पाहीजे.

औरंगाबाद शहराची महानगर पालिका जेव्हापासून अस्तित्वात आली, तेव्हापासून अपवादात्मक परिस्थिती वगळता सत्ता शिवसेना-भाजपाचीच आहे. त्यामुळे या शहराचे वाट्टोळे करण्यात याच दोन पक्षातील सत्ताधाऱ्यांचा वाटा आहे. त्यामुळे या शहरासाठी योजना मोठा गाजावाजा करीत जाहीर होतात. पण त्या प्रत्यक्षात कार्यान्वीत होण्याच्याऐवजी कागदाच्या बासनात बांधून ठेवल्या जातात. मग ती समांतर पाणी पुरवठा योजना असो की भूमिगत गटार योजना असो. त्यामध्ये दक्षिणा मिळाल्याशिवाय योजना कार्यान्वीतच होत नाही.

दक्षिणा कशी द्यावी लागते?

शहराच्या विकासासाठी एखादी योजना मंजूर झाली की ती योजना महानगर पालिका सक्षम नसल्याचे कारण काढून टेंडर काढून आपल्या पसंतीच्या कंत्राटदाराला ते मिळावे, म्हणून फिल्डिंग लावतात. त्यात निर्धारीत कामाच्या रक्कमेत लोकप्रतिनिधींच्या दक्षिणेचा समावेश आधीच केलेला असतो. तो समावेश केला नाही तर हे लोकप्रतिनिधी त्या योजनेत त्यांच्या- त्यांच्या पद्धतीने खोडा घालतात. म्हणून योजना केंद्राची असेल तर खासदारकीचे दोन टक्के (संपुर्ण योजनेच्या रक्कमेच्या) तर आमदारांना एक, महापौर, स्थायी समिती सभापती अर्धा टक्का, मग सभागृह नेता, विरोधी पक्ष नेता आणि उपमहापौर यांना पाऊण टक्का अशी विभागणी असते. अशाच टक्केवारीच्या कामात केबलिंग करतांना पाच कोटी रूपये मिळाले अन् पंधरा दिवसात विधान सभेची निवडणूक लागली. त्यात स्थायी समितीचा सभापती दक्षिणेच्या रक्कमेवर निवडून आला. ‘तो ही गोष्ट मोठ्या अभिमानाने’ सांगतो.

कचरापट्टी कशी केली?

प्रत्येक कंत्राटात दक्षिणा शोधणारे आमचे लोक प्रतिनिधी कचऱ्यात पैसा शोधायला गेले. पण कोळश्याच्या छंद्यात जसे हात काळे होतात. तसे यांचे कचऱ्यात पैसे शोधताना झाले. पहिल्यांदा चांडक यांच्या ‘सत्यम बायोटेक’ ने कचऱ्याचा विडा उचलला. पण घाणीतून काही सोनं निघं ना, म्हणून अनेक समस्या चांडक यांच्यासमोर उभ्या केल्या. त्या उभ्या करण्यामागे खरे कारण दक्षिणाच होते. शेवटी कंटाळून त्यांनी पळ काढला. पुन्हा कचरा गल्लीत आणि प्रथेप्रमाणे रस्त्याच्या डिव्हायडरवर येऊन पडला. मग मोठ्या मेट्रोपोलिटियन शहरात कचरा उचलण्याचा अनुभव असणाऱ्या ‘रॅमकी’ कंत्राट दिले. पण त्यांना काही दिवस काम करू दिल्यानंतर पुन्हा दक्षिणेचा प्रश्न आला. वास्तविक कचऱ्यातून सोनं मिळालं असतं तर मल्लांने दारूऐवजी कचराच गोळा केला असता ना. पण कचऱ्यापासून वीज किंवा बायोगॅस हे अतिशय फेव्हरेबल कंडिशनमध्ये शक्य आहे. ते दिवा स्वप्न पहाण्यापेक्षा कायमचा तोडगा काढण्यासाठी प्रयत्न व्हायला पाहीजे, पण झोपेचा सोंग घेतलेल्या लोकप्रतिनिधींना काय करणार?

आयुक्त गेले चीनला, पदाधिकाऱ्यांना सुटेना कोंडी 

गेल्या पाच ते सहा वर्षापासून कचऱ्याचा विषय ऐरणीवर आहे. पण चालढकल केल्याने तो आता तीव्र झाला आहे. नारेगावचा कचरा डेपो करोडीला वाळूज एमआयडीसीत हालविण्याच्या हालचाली सुरू झाल्याबरोबर त्याला विरोध झाला. त्यामुळे आता एक तर डेपोसाठी नविन जागा ज्यावर डेपो सुरू केल्यावर वाद होणार नाही, अशी शोधणे गरजेचे आहे. नाही तर लोकांनीच म्हणजे औरंगाबादकरांनीच या सोंग घेतलेल्या लोकप्रतिनिधींच्या अंगावर जाग येण्यासाठी पाण्याच्या बादल्या ओतल्या पाहीजेत. त्याचप्रमाणे कचऱ्यात तरी या लोकप्रतिनिधींनी दक्षिणा मिळेल, अशी आपेक्षा न ठेवता काम केले, तर या ज्वलंत प्रश्नावर तोडगा निघणे शक्य आहे.