fbpx

अण्णा हजारे उपोषण मागे घेतेवेळी, वाचा : काय म्हणले मुख्यमंत्री !

टीम महाराष्ट्र देशा – ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी सातव्या दिवशी उपोषण मागे घेतलं आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन आणि केंद्रीय कृषी मंत्री राधामोहन सिंह यांच्यासोबतच्या चर्चेनंतर त्यांनी उपोषण मागे घेत असल्याची घोषणा केली आहे.

यामध्ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अण्णा हजारे यांच्या सर्व मागण्या मान्य करत, त्या पूर्ण करण्याचे आश्वासन फडणवीस यांनी त्यांना दिले आहे.

पत्रकारपरिषदेत मुख्यमंत्री म्हणले –

लोकपालसाठी सर्वोच्च न्यायालयात माहिती दिली आहे.

लोकपालसाठी सर्च कमिटीची बैठक 13 फेब्रुवारीला होणार

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार सर्वांत लवकर कारवाई पूर्ण होईल.

महाराष्ट्रात लोकायुक्ताच्या कायद्याची मागणी होती. जॉईंट ड्राफ्टिंग कमिटी असावी. अण्णांची नावं, सरकारची नावं असतील ते लोक ड्राफ्ट करतील.

बजेट अधिवेशनात ड्राफ्ट कायद्याच्या स्वरूपात मांडू.

कृषी मूल्य आयोगाला स्वायत्तता असलं पाहिजे असं अण्णांचं म्हणणं होतं.
हमीभावाच्या दीडपट भावाची मागणी होती. त्यासोबत कृषी क्षेत्रासाठी काही मागण्या केल्या होत्या.

त्यावर कृषिमंत्र्यांनी समिती नेमण्याचं आश्वासन दिलं. अण्णांच्या बाजूनं सोमपाल मंत्री समितीत असतील. ऑक्टोबरपर्यंत समितीनं शिफारशी करायच्या आहेत. त्यावर सरकार कारवाई करेल.

अण्णांची अजून एक मागणी होती. किसान सन्मान कृषी योजना ( 6 हजार देण्याची ) त्यासंदर्भात वित्तमंत्र्यांनी घोषित केलं की अतिरिक्त संसाधनं तयार केल्यावर या रकमेत वाढ होईल. राज्यही या रकमेत भर घालतील.

इतर बाबींवर टाईम बाऊंड कार्यक्रम होईल.

सोमपालजी अण्णांच्या वतीनं काम करतील. ते कृषी आयोगाचे माजी अध्यक्ष होते.
संयमानं उपोषणाला पाठिंबा दिला. राळेगणकरांचे आभार, लोकांचेही आभार.

बराचवेळ चर्चा करावी लागली. पण त्यातून सकारात्मक गोष्टी निघाली.

अण्णा देशाची संपत्ती आहेत.