समाजमाध्यमांच्या ‘अ‍ॅडमिनची’ सुटका

व्हॉट्सअ‍ॅप व अशा इतर समाजमाध्यमांवरील सदस्यांनी बदनामीकारक किंवा अश्लील संदेश पोस्ट केल्यास त्याच्या ‘अ‍ॅडमिन’ ला बदनामीसाठी दोषी ठरवता येऊ शकत नाही, असा निर्णय दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिला आहे. ऑनलाइन चाट ग्रुप्सवरील भाषणस्वातंत्र्याची रूपरेषा निश्चित करण्याच्या दृष्टीने हे पाऊल असल्याचे मानले जात आहे.

एखाद्या ऑनलाइन गटाच्या सदस्याने केलेल्या वक्तव्यामुळे त्या गटाच्या अ‍ॅडमिनला बदनामीसाठी जबाबदार कसे काय ठरवले जाऊ शकते हे मी समजू शकत नाही. एखाद्या ऑनलाइन व्यासपीठाच्या अ‍ॅडमिनला बदनामीसाठी जबाबदार ठरवणे म्हणजे ज्या कागदावर अवमानकारक वक्तव्ये छापली जातात, त्या न्यूजप्रिंटच्या उत्पादकाला बदनामीसाठी जबाबदार ठरवण्यासारखे आहे, असे सांगून न्या. राजीव सहाय एंडलॉ यांनी व्हॉट्सअ‍ॅपवरील एका गटाच्या अ‍ॅडमिनविरुद्धचा बदनामीचा खटला रद्दबातल ठरवला.

चाट ग्रुपवर टाकल्या जाणाऱ्या सर्व संदेशांना अ‍ॅडमिनने चाळणी लावण्याची गरज नाही, किंवा त्यांना तसे अधिकारही देण्यात आलेले नाहीत. त्याचप्रमाणे, अ‍ॅडमिनने प्रत्येक संदेशाला मान्यता दिल्यानंतरच गटातील सदस्य त्यांचे संदेश ग्रुपवर टाकू शकतात असेही नाही, याकडे न्यायमूर्तीनी लक्ष वेधले.

एखादा ऑनलाइन चाट ग्रुप तयार केला जातो, त्यावेळी फारतर त्याचा अ‍ॅडमिन त्याच्या सदस्यांना आक्षेपार्ह मजकूर पोस्ट करणे टाळण्याचा सल्ला देऊ शकतो, मात्र एखाद्याने बदनामीकारक संदेश टाकल्यास त्यासाठी अ‍ॅडमिनला जबाबदार मानले जाऊ शकत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

भारतात व्हॉट्सअ‍ॅप वापरणाऱ्यांची संख्या १६ कोटींहून अधिक आहे. त्यामुळे यासंदर्भातील कोणताही नियम, निर्णयचा एवढ्या मोठ्या संख्येशी संबंध येतो. या पार्श्वभूमीवर दिल्ली हायकोर्टाचा निकाल नक्कीच महत्त्वाचा मानला जातो आहे. दरम्यान, दिल्ली उच्च न्यायालयानं मांडलेल्या मुद्द्यांचा व्हॉट्सअ‍ॅप यूझर्स आणि सोशल मीडियावरून स्वागत केले जात आहे.