कॅव्हेट म्हणजे नक्की काय ?

राज्य सरकारने मराठा आरक्षण टिकवण्यासाठी न्यायालयात दाखल केले

टीम महाराष्ट्र देशा – मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण मिळाले असून त्याची तशी अधिसूचनाही काढण्यात आली आहे. परंतु, हे आरक्षण न्यायालयात टिकणार का? असा प्रश्न वारंवार उपस्थित केला जात होता. अखेर आज त्यावर राज्य सरकारने आज सर्वोच्च न्यायालयात कॅव्हेट दाखल करण्यात केले आहे. त्यामुळे सध्या तरी या प्रश्नाला पूर्णविराम मिळाला आहे.

कॅव्हेट म्हणजे नक्की काय ?
एखादे प्रकरण न्यायालयात येण्याची शक्यता असल्यास पक्षकार आपले म्हणणे मांडण्याची संधी आपल्याला द्यावी, अशी विनंती न्यायालयाकडे करतो. तसेच त्यामुळे न्यायालयाकडून या प्रकरणावर थेट सुनावणी टाळली जाते. तर, पक्षकाराची बाजू ऐकून घेतल्याशिवाय न्यायालय त्याबाबतच्या कोणत्याही निर्णयावर थेट स्थगिती देत नाही. यालाच कॅव्हेट असे म्हटले जाते. अशा प्रकारे कॅव्हेट दाखल केल्यास भविष्यात येणाऱ्या प्रकरणात पक्षकाराला आपली बाजू मांडण्याची संधी दिली जाते. ज्यामुळे दोन्हींकडील बाजू ऐकूनच निकाल दिला जातो. सिव्हिल प्रोसिजर कोड 148 अ अंतर्गत कॅव्हेट फाईल केलं जातं.

Rohan Deshmukh

मराठा आरक्षणाला विरोध करण्यासाठी ओबीसी फेडरेशनने कसली कंबर

Latur Advt
You might also like
Comments
Loading...