नेमकं चाललंय तरी काय ? एमपीएससी आयोगाची सर्वोच्च न्यायालयात धाव तर मंत्रिमंडळात…

mpsc

मुंबई : सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाला स्थगिती दिल्यानंतर मराठा समाज विविध पद्धतीने आक्रोश व्यक्त करत आहे. आरक्षणावरील स्थगिती उठेपर्यंत सरकारने सर्व प्रकारच्या भरत्या थांबवाव्यात अशी मागणी मराठा समाजाने केली आहे. तर, २०२० मधील जाहिरातींनुसार होणाऱ्या एमपीएससी परीक्षांना देखील मराठा समाजाने विरोध केला होता.

आरक्षणाच्या स्थगितीमुळे मराठा समाजाच्या विद्यार्थ्यांच्या समस्येत वाढ झाली असतानाच एमपीएससी परीक्षांमध्ये उत्तीर्ण होऊनही २०१८ पासून नियुक्ती रखडलेल्या विद्यार्थ्यांना मोठा फटका बसणार आहे. ९ सप्टेंबर २०१९ च्या आधी ज्या विद्यार्थ्यांनी एमपीएससीची परीक्षा उत्तीर्ण केली आहे, त्यांनी नियुक्तीसाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. तर, त्या आधीच एमपीएससीने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करुन एसईबीसी ( सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास ) अंतर्गत २०१८ पासून नियुक्तीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या सर्वच विद्यार्थ्यांची नियुक्ती रद्द करण्याची मागणी केली आहे.

आश्चर्याची बाब म्हणजे, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने सुमारे पाच दिवसांपूर्वीच ही याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. याबाबत उमेदवार तर अनभिज्ञ होतेच मात्र राज्य सरकार वा कोणत्याही मंत्र्याला देखील याबाबत कल्पना नसल्याचं समोर आलं आहे. यामुळे मराठा समाजातून तीव्र नाराजी व्यक्त करण्यात येत आहे. तर उत्तीर्ण उमेदवार देखील गूढ संभ्रमात आहेत.

तर, दुसरीकडे आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये देखील मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह अन्य मंत्र्यांनी देखील संताप व्यक्त केल्याचं समजत आहे. सरकारला अडचणीत आणणाऱ्या अधिकाऱ्यांविरुद्ध मंत्रिमंडळाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. इतकंच नाही तर, संबंधित प्रकरणाची तातडीने चौकशी करण्याचे मुख्यमंत्र्यांनी निर्देश दिले असून संबंधितांविरुद्ध कठोर कारवाई होण्याचे संकेत मिळाले आहेत.

महत्वाच्या बातम्या