अर्थसंकल्पाने काय दिले? वाचा राजकीय दिग्गजांच्या प्रतिक्रिया

अर्थसंकल्प नसून हा 'भ्रम'संकल्प' आहे म्हणून केली टीका

पुणे : आज (गुरवार) केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी शेवटचा अर्थसंकल्प सादर केला. तब्बल २२ लाख कोटी रुपयांचा शेवटचा अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला. यामध्ये अनेक घोषणा करण्यात आल्या. या अर्थसंकल्पावर विरोधक समाधानी नसून हा ‘भ्रम’संकल्प’ आहे म्हणून टीका केली आहे.

कोण काय म्हणाले?

केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी सादर केलेला अर्थसंकल्प हा वस्तुस्थितीचं भान गमावलेल्या, आत्ममग्न सत्ताधुंदांचा दिशाहीन व जनतेचा दिशाभूल करणारा अर्थसंकल्प आहे. या अर्थसंकल्पाने शेतकरी, नोकरदार वर्गासह सामान्य जनतेची घोर निराशा केली आहे. ही सामान्य जनताच सरकारला धडा शिकवील, देशाची कृषीनिर्यात १०० अब्ज डॉलरवर नेण्याचा सरकारचा दावाही असाच फसवा आहे. तत्कालिन केंद्रीय व्यापारमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी ९ ऑगस्ट २०१७ रोजी संसदेत दिलेल्या आकडेवारीनुसार, २०१३-१४ मध्ये देशाची कृषीनिर्यात ४३.२३ अब्ज डॉलर्स होती. २०१६-१७ मध्ये ती ३३.८७ अब्ज डॉलर्स झाली, याचाच अर्थ भाजपच्या काळात कृषीनिर्यातीत जवळपास १० अब्ज डॉलर्सची घटली. कृषीनिर्यातीत सातत्याने घट होत असताना ही निर्यात १०० अब्ज डॉलरवर कशी नेणार याचं उत्तर अर्थसंकल्पात नाही.
-धनंजय मुंडे, राष्ट्रवादी काँग्रेस

या अर्थसंकल्पात ‘बड्यांच्या कर्जवसुलीसाठी काहीही नाही. पेट्रोलच्या किमती कमी होण्यासाठी काहीही नाही. तसेच शेतीला कर्ज मिळण्याची सोय काहीही नाही. बँकांचे चार्जेस कमी करायला सुद्धा काहीही नाही. मोठ्ठे मोठ्ठे आकडे दाखवायचे आणि पैसे वाटायची वेळ आली की कागदपत्रात अडकवायचं! हा तर ‘भ्रम’संकल्प!
-खासदार सुप्रिया सुळे, राष्ट्रवादी काँग्रेस

आज देशात भाजप सरकारबद्दल सर्वाधिक नाराज असलेला वर्ग हा शेतकरी आहे. देशभरात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबायला तयार नाहीत. हा वर्ग आता संघटीत झाला आहे. तो अंगावर आला, तर आपली २०१९ ला काही धडगत नाही. असे वाटल्याने भाजप सरकारने या अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांना आम्ही भरपूर काही दिल्याचे चित्र रंगवले आहे. परंतु, ते खोटे आहे. अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी या हंगामात रब्बी पिकांना आम्ही दीडपट हमीभाव दिल्याचे सभागृहात सांगितले. पण, मंत्री जेटली किंवा कृषीमूल्य आयोगाने कुठल्या शेतकऱ्याला हा दीडपट हमीभाव दिला हे सिद्ध करुन दाखवावे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०१४ च्या निवडणुकीमध्ये हमीभाव दीडपट करण्याची घोषणा केली होती. चार वर्षे त्याबद्दल सरकारने काहीच केले नाही आणि आता निवडणुका समोर दिसू लागल्याने सरकारला शेतकऱ्यांची आठवण झाली आहे. सिंचनासाठी २६०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. फूड प्रोसेसिंगसाठी १४०० कोटींची तरतूद केली आहे. भारत सारख्या खंडप्राय देशात एका रस्त्याला दहा-दहा हजार कोटी रुपयांचे बजेट दिले जाते. मात्र, शेतीतील पायाभूत सुविधांसाठी निधीची तरतूद करताना कसा हात आखडता घेतला जातो.

-राजू शेट्टी,अध्यक्ष स्वाभिमानी शेतकरी संघटना

देशात आणीबाणीसदृष्य परिस्थिती आणणा-या मोदी सरकारचा खिसा पूर्णपणे फाटका बनलाय, मात्र त्यांच्या बाता हजारो कोटींच्या भाषेत सुरू झाल्यात. जनतेला मूर्खात काढण्याचे दिवस आता संपले असून येत्या निवडणुकीत भाजपा सरकारचा पराभव अटळ आहे. ऊठ सूठ गुजरातच्या खोट्या प्रतीमेचा उदोउदो करून संपूर्ण देशाला वेड्यात काढण्याचे काम सध्या सुरू आहे. परदेशातील कोणतीही प्रमुख व्यक्ती देशात आली तर तिला केवळ गुजरातमध्येच नेले जाते. का? आमचा महाराष्ट्र नाही का? केरळ, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश अन् मध्य प्रदेशसारख्या राज्यात विकास झाला नाही का? आज मांडण्यात आलेला अर्थसंकल्प देशाचा नसून केवळ आगामी निवडणुकीचा आहे. त्यामुळे या अर्थसंकल्पावर माझा कदापिही विश्वास नाही.
-राज ठाकरे, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना

केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी आज सादर केलेला अर्थसंकल्प हा अभूतपूर्व आणि ऐतिहासिक आहे. या अर्थसंकल्पाने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांची ‘सबका साथ-सबका विकास’ ही संकल्पना आणखी विस्तारित झाली आहे. सर्वसमावेशक असलेल्या या अर्थसंकल्पातून नवभारताच्या निर्मितीचा संकल्प करण्यात आला असून शेतकरी, गरीब, महिला,युवक, मागासवर्गीय आणि ज्येष्ठ नागरिक अशा विविध घटकांना त्यातून न्याय देण्यात आला आहे.
-देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य

रब्बी पिकांना उत्पादन खर्चाच्या दीडपट हमी भाव देण्यात आल्याची केंद्रीय अर्थमंत्र्यांची घोषणा वस्तुस्थितीशी सुसंगत नाही. कृषी मूल्य आयोगाने गव्हाला 1735 रूपये तर तुरीला ४२५०रूपये हमीभाव प्रस्तावित केला होता. तेच दर केंद्र सरकारने हमीभाव म्हणून जाहीर केले आणि हे दर उत्पादन खर्चाच्या दीडपट नफा देणारे नाहीत. हा जुमलेबाज अर्थसंकल्प आहे. पुढील निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून केंद्र सरकारने देशाला जुमले विकण्याचे प्रयत्न केले आहेत. असेच अनेक जुमले त्यांनी 2014 च्या लोकसभा निवडणुकीत सांगितले होते. त्याचे पुढे काय झाले, ते संपूर्ण देशाला माहिती आहे. जीडीपी आणि विकास दर वाढल्याचे सरकार सांगते. परंतु, देशात ना व्यापार वाढला, ना रोजगार निर्मिती वाढली, ना जीवनमान सुधारले. विकास दर वाढला असेल तर त्याचे सकारात्मक परिणाम प्रत्यक्ष जमिनीवर का दिसून येत नाहीत.

-राधाकृष्ण विखे पाटील, विरोधी पक्षनेते विधानसभा

निवडणूक डोळ्यांपुढे ठेवूनच हा अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला आहे, असे मी म्हणू शकेन, असे मला वाटत नाही. मात्र या अर्थसंकल्पामधील वित्तीय आकडेवारी चुकीची असू शकते. सुधारणा’ हा शब्द आत्तापर्यंत अनेकदा चुकीच्या अर्थी वापरला गेला. केंद्रीय अर्थमंत्री अरूण जेटली यांनी स्वामीनाथ आयोगाच्या शिफारसीनुसार शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्चाच्या दीडपट रक्कम हमीभाव देण्याची घोषणा केली. मात्र, हे कशाप्रकारे साध्य होणार,
-मनमोहन सिंग, माजी पंतप्रधान

केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी २०१८-१९ वर्षासाठी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पामुळे देशातील शेतकरी, सामान्य गरीब नागरिक, महिला, जेष्ठ नागरिक, विद्यार्थी अशा सर्व स्तरातील जनतेच्या जीवनात नव्या प्रकाशाची पहाट येणार आहे.

-नारायण राणे, महाराष्ट्र स्वाभिमान पक्ष