आमचं सरकार आल्यास धानाला २५०० रुपये भाव देऊ : शरद पवार

टीम महाराष्ट्र देशा- सत्तेवर येण्यापूर्वी केंद्र आणि राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता केली नाही. मात्र आमचं सरकार सत्तेवर आल्यास शेजारच्या मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगड राज्यांप्रमाणेच धानाला प्रती क्विंटल २५०० रुपये हमीभाव देऊ, अशी ग्वाही राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष खा. शरद पवार यांनी दिली आहे.

राज्यात यंदा कमी पाऊस झाल्यामुळे मराठावाडा, विदर्भ आणि पश्चिम महाराष्ट्रात दुष्काळी परिस्थिती आहे. दुष्काळी परिस्थितीचा प्रस्ताव राज्य सरकारला केंद्र सरकारकडे पाठवावा लागतो. त्यानंतर केंद्राचं पथक राज्यात जाऊन दुष्काळी परिस्थितीची पाहणी करून अहवाल सादर करतं. महाराष्ट्रात आलेल्या केंद्राच्या पथकाने फक्त मराठवाड्यात पाहणी केली, ते योग्यही आहे. मात्र या चमूला विदर्भात जाऊ नका अशा सूचना राज्य सरकारने केल्या. त्यामुळे हे पथक विदर्भात पाहणी न करताच परतल्याचा आरोप पवार यांनी पत्रकार परिषदेत केला.

एका कार्यक्रमासाठी गोंदियात आलेल्या पवार यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. पत्रकार परिषदेला खा. प्रफुल्ल पटेलl , खा. मधुकर कुकडे, आ. प्रकाश गजभिये, माजी मंत्री अनिल देशमुख, माजी आ. राजेंद्र जैन, दिलीप बनसोड, अनिल बावनकर आदीही उपस्थित होते.

या वेळी पवार म्हणाले की, राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर मी प्रत्येक जिल्ह्यातून माहिती घेतली आहे. त्यानुसार मराठवाडा, विदर्भ, पश्चिम महाराष्ट्रात दुष्काळी परिस्थिती असून या भागातील सोयाबिन, कापूस, ज्वारी अशा पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. त्यामुळे शेतकरी आर्थिक संकटात आला आहे. अशा स्थितीत राज्य सरकारने दुष्काळग्रस्तांना आर्थिक मदत करण्यासाठी केंद्र सरकारकडे प्रस्ताव पाठवण्याची गरज आहे. मात्र राज्य सरकार यासंदर्भात गंभीर नसल्याने राज्यातील शेतकरी नुकसानाची भरपाई मिळण्यापासून वंचित राहणार आहे. शेतमालाचे हमीभाव ठरवताना शेजारच्या राज्यातले शेतमालाचे भाव विचारात घेतले जातात. मात्र राज्य सरकारने तसं केलेलं नाही. लगतच्या छत्तीसगड आणि मध्य प्रदेशात धानाला प्रती क्विंटल २५०० रुपये हमीभाव दिला जातो. तर महाराष्ट्रात फक्त १७४० रुपये हमी भाव दिला जातो. प्रती क्विंटल ७०० रुपयांची तफावत आहे. हीच स्थिती कापूस आणि सोयाबिनबाबतही आहे. शेतीतील वाढता खर्च आणि तुलनेत मिळणारा कमी दर यामुळे विदर्भातील शेतीचं अर्थचक्रच धोक्यात आलं आहे. याचा स्थानिक अर्थव्यवस्थेवरही परिणाम होऊ शकतो. राज्याचं नेतृत्त्व विदर्भाकडे असल्याने त्यांच्याकडून शेतकऱ्यांवर अन्याय होणार नाही अशी अपेक्षा होती. मात्र ती पूर्णपणे फोल ठरली असून सर्वच बाबतीत राज्य सरकार अपयशी ठरलं असल्याचं देखील पवार यांनी म्हटलं आहे.