‘त्या’ जेष्ठ नेत्याला आम्ही लस दिली नाही!; मुंबई मनपाने कोर्टात हात वर केले

मुंबई : घरोघरी लसीकरणाची मागणी करणाऱ्या जनहित याचिकेवर सुनावणी करताना मुंबई उच्च न्यायालयानं आज केंद्र सरकारसह राज्य सरकार व मुंबई महापालिकेलाही चांगलच फैलावर घेतले आहे. धृती कपाडिया व कृणाल तिवारी या दोन वकिलांनी घरोघरी लसीकरणाची मागणी करणारी जनहित याचिका दाखल केली आहे. त्यावर, मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्त व न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठापुढं सुनावणी सुरू आहे.

महाराष्ट्रातील ज्येष्ठ राजकारण्याला घरात जाऊन लस दिली होती, ती कोणी दिली होती? राज्य सरकारनं की मुंबई महापालिकेनं? याचं उत्तर आम्हाला द्या. आम्हाला पहायचंच आहे की, हे सर्व काय सुरू आहे? एका व्यक्तीला घरात लस मिळते, मग इतरांना का नाही?, असा सवाल खंडपीठानं दोन दिवसांपूर्वी राज्य सरकारला केला होता.

यावर आज मुंबई महापालिकेच्यावतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ अनिल साखरे यांनी सांगितले की, या नेत्याला मुंबई महापालिकेने घरी जाऊन लस दिलेली नाही. त्यानंतर मग राज्य सरकारला विचारलं की, लस कोणी दिली? याचा खुलासा करण्यासाठी राज्य सरकारने आठवड्याचा वेळ मागून घेतला. मात्र ही मुदत मागितल्यानंतर खंडपीठाने आश्चर्य व्यक्त केले. लस कोणी दिली हे विचारण्यासाठी आठवडा लागतो का? असा खोचक सवाल खंडपीठाने केला.

महत्वाच्या बातम्या

IMP