धक्कादायक : घरे उपलब्ध करून देण्यास राज्य सरकार असमर्थ, उच्च न्यायालयात कबुली

मुंबई : नागरिकांना निवारा उपलब्ध करून देणे राज्य सरकारचे कर्तव्य आहे. मात्र, राज्य सरकार याबाबत असमर्थ आहे म्हणून गरजू व आर्थिकरीत्या दुबळ्या असलेल्या नागरिकांची अनधिकृत घरे कायद्याच्या चौकटीत राहून नियमित करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला असल्याची धक्कादायक कबुली राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात दिली आहे.

राज्य सरकारने ३१ डिसेंबर २०१५ पर्यंतची राज्यातील सर्व अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्याचा धोरणात्मक निर्णय घेतल्याने त्यास नवी मुंबईच्या रहिवाशांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. या याचिकांवरील सुनावणी शुक्रवारी न्या. अभय ओक व न्या. अनिल मेनन यांच्या खंडपीठापुढे होती.नागरिकांना निवारा उपलब्ध करून देणे, हे राज्य सरकारचे कर्तव्य आहे. मात्र, याबाबत आपण असमर्थ असल्याने ज्या नागरिकांची अनधिकृत बांधकामे कायद्याच्या चौकटीत राहून नियमित करणे शक्य आहे, ती बांधकामे नियमित करण्यात येतील, असे स्पष्टीकरण राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात दिले.

राज्य सरकार याबाबत असमर्थ आहे म्हणून गरजू व आर्थिकरीत्या दुबळ्या असलेल्या नागरिकांची अनधिकृत घरे कायद्याच्या चौकटीत राहून नियमित करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. त्यामुळे गरिबांना संरक्षण मिळेल, असे साखरे यांनी खंडपीठाला सांगितले.