धक्कादायक : घरे उपलब्ध करून देण्यास राज्य सरकार असमर्थ, उच्च न्यायालयात कबुली

मुंबई : नागरिकांना निवारा उपलब्ध करून देणे राज्य सरकारचे कर्तव्य आहे. मात्र, राज्य सरकार याबाबत असमर्थ आहे म्हणून गरजू व आर्थिकरीत्या दुबळ्या असलेल्या नागरिकांची अनधिकृत घरे कायद्याच्या चौकटीत राहून नियमित करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला असल्याची धक्कादायक कबुली राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात दिली आहे.

राज्य सरकारने ३१ डिसेंबर २०१५ पर्यंतची राज्यातील सर्व अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्याचा धोरणात्मक निर्णय घेतल्याने त्यास नवी मुंबईच्या रहिवाशांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. या याचिकांवरील सुनावणी शुक्रवारी न्या. अभय ओक व न्या. अनिल मेनन यांच्या खंडपीठापुढे होती.नागरिकांना निवारा उपलब्ध करून देणे, हे राज्य सरकारचे कर्तव्य आहे. मात्र, याबाबत आपण असमर्थ असल्याने ज्या नागरिकांची अनधिकृत बांधकामे कायद्याच्या चौकटीत राहून नियमित करणे शक्य आहे, ती बांधकामे नियमित करण्यात येतील, असे स्पष्टीकरण राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात दिले.

Loading...

राज्य सरकार याबाबत असमर्थ आहे म्हणून गरजू व आर्थिकरीत्या दुबळ्या असलेल्या नागरिकांची अनधिकृत घरे कायद्याच्या चौकटीत राहून नियमित करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. त्यामुळे गरिबांना संरक्षण मिळेल, असे साखरे यांनी खंडपीठाला सांगितले.

Loading...
Loading...




Loading…




Top Posts

'झारखंड निवडणुकीवेळी धोनीनं भाजपात प्रवेश न केल्याने BCCIने करारातून वगळले'
इतिहासावरून देवेंद्र फडणवीस-आदित्य ठाकरेंमध्ये जुंपली
मलाही बेळगाव पोलिसांनी मारहण केली होती : शरद पवार
मोठी बातमी : महाविकास आघाडीचं बिनसलं, कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी आमने सामने
सचिन सावंत संभाजी भिडेंवर बरसले, म्हणतात...
पाच वर्ष सरकार चालवायचं आहे लक्षात ठेवा;शरद पवारांचा संजय राऊतांना सूचक इशारा
रोहित पवार.... नाव तर ऐकलच असेल, पवारंनी लावला थेट मोदींना फोन
रावसाहेब दानवेंचे जावई मनसेचे माजी आमदार हर्षवर्धन जाधव राज ठाकरेंच्या भेटीला
मोठाभाई ‌खूपच व्यस्त;अजिबात वेळ नाही जाणून घ्या काय आहे कारण
सांगली बंदमागे राजकीय षडयंत्र आहे म्हणणाऱ्या सुळेंवर निलेश राणेंनी डागली तोफ