मुख्यमंत्री,अर्थमंत्री विदर्भाचे असताना अधिवेशनातून विदर्भाला न्याय नाही – जयंत पाटील

नागपूर दि.१९ जुलै – मुख्यमंत्री विदर्भातील… अर्थमंत्री विदर्भातील असतानाही एक प्रकल्प आणू शकले नाही… मुख्यमंत्र्यांनी परदेशवारी केली… सुटाबुटात वावरले मात्र इथे त्यांना प्रकल्प आणता आले नाहीत. नागपूरला अधिवेशन झाले तर विदर्भातील लोकांना न्याय मिळेल अशी लोकांची भावना होती मात्र उद्या अधिवेशन संपत असताना विदर्भाला काही न्याय मिळाला नाही. त्यामुळे विदर्भवासियांच्या मनात एक असंतोष निर्माण झाला आहे अशी जोरदार टिका आमदार जयंत पाटील यांनी अंतिम आठवडयातील प्रस्तावावर बोलताना सरकारवर केली.

मिहान प्रकल्पात १०२ जागा देण्यात येणार होत्या पण फक्त ३५ कंपन्या आज सुरू झाल्या. उरलेल्या कंपन्या का स्थापन झाल्या नाही हे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट करावे. या ३५ कंपन्यांपैकी काही कंपन्या चालत नाही. त्यामुळे विदर्भातील जनतेला या अधिवेशनातून काहीच मिळाले नाही असेही जयंत पाटील म्हणाले.

विदर्भातील कृषी पंप, मराठवाडयातील सिंचन प्रकल्पाचा मुद्दा आहे. जिगाव येथे सरकारने काय केलं हेच सरकारने सांगितले नाही. सिंचन अनुशेष प्रकल्पामार्फत शेतकऱ्यांना जे पैसे मिळणार होतेही तेही अद्याप मिळालेले नाही. बुटीबुरी ही नागपूरची उद्योगनगरी आहे मात्र चार वर्षात फक्त चार प्रकल्प या बुटीबुरीमध्ये आले. बुटीबुरी येथील किती कारखाने बंद आहे हे मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर करावे. बुटीबुरी येथील १४ भूखंड आज पडून आहेत.त्यामुळे याठिकाणी लोकं गुंतवणूक करण्यास तयार नाहीत. हे सरकार फक्त व्यापाऱ्यांना फायदा करून देत आहे हे चार वर्षात दिसून आले असा आरोपही आमदार जयंत पाटील यांनी केला.

बालविकासमंत्री पंकजा मुंडे यांनी कुपोषण कमी झाले असे सांगितले आहे मात्र कुपोषण कमी झालेले नाही. आतापर्यंत पालघर आणि मेळघाटसारख्या ठिकाणी कुपोषित बालके आढळत होती मात्र आता १६ जिल्ह्यात कुपोषित बालकांचा समावेश दिसत आहे. कुपोषणामुळे हजारो बालकांचे मृत्यू झाले आहेत. जिल्हा परिषद शाळांच्या वीजेचे प्रश्न असतील…वर्गांचे प्रश्न असतील ते अदयाप सुटलेले नाहीत सरकारने याकडे लक्ष देण्याची गरज आहे असा सल्लाही आमदार जयंत पाटील यांनी दिला.

गोसीखुर्द प्रकल्प सरकारला पूर्ण करायचा आहे की नाही तेच कळत नाही. या प्रकल्पाचे काम आजही प्रलंबित आहे. सरकार हा प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी काय उपाययोजना करणार आहे त्याची स्पष्टता सरकारने केली नाही. काल ( बुधवारी ) एक मोठी घोषणा सरकारने केली. त्या योजनेतील ७५ टक्के रक्कम राज्य सरकारला भरायची आहे. ती रक्कम सरकार कशी भरणार हे स्पष्ट व्हायला हवं. नाबार्डही सरकारला कर्ज देणार नाही असे चित्र आहे. त्यामुळे ही ७५ टक्के रक्कम सरकार कुठून उभी करणार याची माहितीही सरकारने स्पष्ट केलेली नाही असेही जयंत पाटील म्हणाले.

सरकार एवढया घोषणा करत आहे की, याची बेरीज व्हायला हवी अशी कोटी सरकारच्या कारभारावर करतानाच आमदार जयंत पाटील यांनी आज सरकारवर ५ लाख कोटींचे कर्ज होणार आहे हेही सांगितले. मात्र सरकार फक्त खड्डे बुजवण्यात व्यस्त आहे. राज्यसरकारला कचऱ्याचे नियोजन करता आलेले नाही. याचे उत्तम उदाहरण औरंगाबाद येथे दिसले. पुण्यातही कचऱ्यावर प्रक्रिया होत नाही. राज्यसरकारचा नगरपालिकांकडे पाहण्याचा दृष्टीकोन अक्षम्य हलगर्जीपणाचा आहे असा आरोपही जयंत पाटील यांनी केला.

मुंबई विकास आराखडयाच्या माध्यमातून सरकारने मुंबईची वाट लावली आहे. मुंबई कोळीवाडयांकडे सरकारने दुर्लक्ष केले आहे. ओपन स्पेसच्या नावावर मुंबईतील अनेक जागा हडप केल्या गेल्या आहेत. जर मुंबईमध्ये एफएसआय वाढविण्याचे काम केले गेले तर त्यामुळे मोठयाप्रमाणात टॉवर उभे राहतील असे सांगतानाच मुंबई, नागपूर, पुणे येथील मेट्रो हा पांढरा हत्ती आहे. त्यामुळे या मेट्रोला काही दिवसाने अनुदान देण्याची पाळी सरकारवर येईल अशी भीती आमदार जयंत पाटील यांनी सभागृहात बोलून दाखवली.

मेक इन महाराष्ट्र आणि मॅग्नेटीक महाराष्ट्रातून किती गुंतवणूक झाली… किती कंपन्या आल्या…त्यातून तरुणांना किती रोजगार मिळेल याची श्वेतपत्रिका सोडा साधी एक स्टेटमेंट करण्याचे धाडस सरकारने दाखवावे असे आव्हान आमदार जयंत पाटील यांनी सरकारला दिले.

राज्यात १३ कोटी वृक्ष लावण्याचा सरकारचा मनसुबा आहे मात्र त्या वृक्षांना किती जागा लागेल ? हे स्पष्ट केलेले नाही. सुधीर मुनगंटीवार वनखात्यात इतके गुंतले आहेत की त्यांचे इतर कामांकडे दुर्लक्ष झाले आहे असा चिमटा काढतानाच जयंत पाटील यांनी सुधीरभाऊंनी वनखात्यासाठी भरीव निधी आणावा आणि वाघांची संख्या किती व वाघांची संख्या वाढविण्यासाठी सरकारने काय योजना आखली आहे हेही स्पष्ट करावे असे सांगितले.

सरकारच्या घोषणा या हवेत सध्या विरू लागल्या आहेत त्यामुळे लोकांच्या मनात एक असंतोष आहे. सरकारच्या योजनेत आणि घोषणेत मोठी तफावत आहे. सरकारला चार वर्षात कसलेच नियोजन करता आलेले नाही त्यामुळे सरकारने पोकळ घोषणा करू नये असा सल्लाही आमदार जयंत पाटील यांनी दिला.