महाभियोगाचा प्रस्ताव उपराष्ट्रपतींनी फेटाळला !

टीम महाराष्ट्र देशा : सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांना पदावरून दूर करण्यासाठी कॉग्रेसनं सादर केलेला महाभियोगाचा प्रस्ताव उपराष्ट्रपती एम. व्यंकय्या नायडू यांनी फेटाळला आहे.

विरोधकांनी मुख्य न्यायमूर्ती दीपक मिश्रा यांच्याविरूद्ध दिलेल्या महाभियोगाच्या प्रस्तावास हिरवा कंदील देण्यास उपराष्ट्रपतींनी नकार दिला आहे. पण दरम्यान त्याआधीच काँग्रेसच्या नेत्यांकडून असं सांगण्यात आलं होतं की, जर मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या विरोधातला महाभियोगाच्या प्रस्ताव नकारला तर काँग्रेस पक्ष सर्वोच्च न्यायालयात जाईल. त्यामुळे आता काँग्रेसची पुढची भूमिका काय असणार आहे याकडे सगळ्यांचं लक्ष लागलं आहे.

महाभियोग म्हणजे काय ?

अकार्यक्षमता किंवा गंभीर आरोपानंतर उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींना हटवण्यासाठी जी पद्धती अवलंबली जाते त्याला महाभियोग म्हणतात.घटनेतील कलम 124 (4) नुसार सरन्यायाधीशांना संसदेत ठराव करूनच पदावरून हटवता येते. यासाठीची जी प्रक्रिया आहे त्याला ‘महाभियोग’ असे म्हणतात. भारतात हा खटला आधी राज्यसभेत आणि नंतर लोकसभेत चालतो. हायकोर्ट आणि सुप्रीम कोर्टातील कोणाही न्यायाधीशाविरुध्द संसदेची दोन्ही सभागृहे महाभियोग पास करुन, त्यांना पदावरून हटवू शकतात.

महाभियोगाची प्रक्रिया

न्यायमूर्तींना हटवण्यासाठी त्यांच्याविरोधात संसदेत महाभियोग प्रस्ताव दाखल करावा लागतो.त्यानंतर संसदेच्या कोणत्याही सभागृहात तो प्रथम सादर करता येतो. ज्या सभागृहात हा प्रस्ताव सादर केला जाणार आहे. त्या सभागृहाचे सभापती अथवा अध्यक्षांकडे तो द्यावा लागतो. संबंधित सभागृहाचे अध्यक्ष अथवा सभापती हा प्रस्ताव स्वीकारायचा की फेटाळायचा याबाबत निर्णय घेऊ शकतात. जर प्रस्ताव स्वीकारला गेला तर आरोपांची चौकशी करण्यासाठी 3 सदस्यांची समिती स्थापन केली जाते. त्यात सर्वोच्च न्यायालयाचे एक न्यायाधीश, उच्च न्यायालयाचे एक न्यायाधीश आणि एक कायदे तज्ज्ञांचा समावेश असतो.

जर समितीला वाटले की आरोपांमध्ये तथ्य आहे तर ते संसदेत याबाबतचा अहवाल सादर करतात. तोच अहवाल दुसऱ्या सभागृहात देखील पाठवला जातो. या अहवालाला जर दोन्ही सभागृहांनी मंजूरी दिली तर महाभियोग प्रस्ताव मंजूर झाला असे समजले जाते. त्यानंतर राष्ट्रपती त्यांना दिलेल्या आधिकाराचा वापर करून सरन्यायाधीशांना पदावरून दूर करण्याचे आदेश देतात.हा प्रस्ताव मंजूर करण्यासाठी लोकसभेत किमान 100 खासदारांचं समर्थन आवश्यक असतं.तर राज्यसभेत किमान 50 खासदारांनी पाठिंबा देणं आवश्यक आहे.पण महाभियोग प्रस्ताव मंजूर किंवा फेटाळण्याचा सर्वस्वी अधिकार सभापतींना आहे.