सार्वजनिक वाहतुकीसाठी पर्यावरणपूरक इंधन वापरणार – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

पेट्रोलियम अँड नॅचरल गॅस रेग्युलेटरी बोर्डाचा ९ वा सिटी गॅस डिस्ट्रिब्युशन (CGD)बिडिंग राऊण्ड

मुंबई  : राज्यातील सार्वजनिक वाहतुकीसाठी पर्यावरणपूरक इंधन (क्लीन फ्युएल) वापरणार असून यामुळे मोठ्या प्रमाणात प्रदूषण रोखता येणार आहे. विकासासह पर्यावरण संवर्धन शक्य होणार आहे, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज केले.

पेट्रोलियम अँड नॅचरल गॅस रेग्युलेटरी बोर्डाच्या ९ व्या सिटी गॅस डिस्ट्रिब्युशन (CGD)बिडिंग राऊण्ड निमित्ताने आयोजित कार्यक्रमात ते बोलत होते. यावेळी केंद्रीय पेट्रोलियममंत्री धर्मेंद्र प्रधान, पेट्रोलियम अँड नॅचरल गॅस सचिव डॉ. एम. एम, कुट्टी, पेट्रोलियम अँड नॅचरल गॅस रेग्युलेटरी बोर्डाचे अध्यक्ष डी. के. सराफ यांच्यासह केंद्र शासनाचे वरिष्ठ अधिकारी, पेट्रोलियम कंपन्यांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

याप्रसंगी मुख्यमंत्री म्हणाले की, आज होणाऱ्या बिडींग राउंडस्चा फायदा राज्याला मिळणार आहे.आतापर्यंत राज्यात सहा शहरात सिटी गॅस डिस्ट्रिब्युशन केंद्र उपलब्ध होते, आता नवीन नऊ शहरात ही केंद्र आल्यानंतर राज्यात एकूण १५ जिल्ह्यात नॅचरल गॅस वितरणासाठी सिटी गॅस डिस्ट्रिब्युशन (CGD)उपलब्ध होणार आहेत. याचा लाभ ५६ लाख घरांना आणि सुमारे दोन कोटीपेक्षा जास्त नागरिकांना होणार आहे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांचे क्लीन एनर्जीचे स्वप्न पूर्ण करण्यास यामुळे हातभार लागणार आहे.

केंद्र शासनाने समृद्धी महामार्गालगत गॅस पाईप लाईन टाकण्याचा दिलेल्या प्रस्तावाचे स्वागत करताना मुख्यमंत्री म्हणाले, समृद्धी महामार्गालगत गॅस पाईपलाईन टाकण्याच्या प्रस्तावामुळे या प्रकल्पाचे महत्त्व अधोरेखित होणार आहे. यासाठी लागणारे आवश्यक ते सहकार्य राज्य शासनातर्फे करण्यात येईल. दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडॉरच्या पहिल्या टप्प्याचे काम पूर्ण झाले असून स्टील हब, कोल्ड चेन यासारखे प्रकल्प उभे राहत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

अनेक राज्यांचा आग्रह असतानाही देशातीलच नव्हे तर जगातील सर्वात मोठा रिफायनरीचा प्रकल्प राज्यात उभारण्याची परवानगी दिल्याबद्दल केंद्र शासनाचे मुख्यमंत्र्यांनी आभार मानले. देशाला पुढे नेणारा हा प्रकल्प असून यातून मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मिती होणार आहे. राज्यातील जनतेला हा प्रकल्प हवा आहे. ज्यांचा या प्रकल्पाला विरोध आहे त्यांना विश्वासात घेऊन त्यांच्याशी संवाद साधूनच हा प्रकल्प पूर्ण करण्यात येईल.

केंद्र शासनाने इथेनॉल निर्मितीसाठी दिलेल्या नव्या सवलतींचा उपयोग करून राज्यात उत्पादन वाढवेल तसेच बायो फ्युएल निर्मितीतही राज्य उत्तम कार्य करेल, असा विश्वासही मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला.

राज्यातील ३० जिल्ह्यांमध्ये नॅचरल गॅस पोहचविणार : पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान
महाराष्ट्र राज्य हे देशाच्या प्रगतीचे इंजिन असून येत्या चार ते पाच वर्षात सुमारे ३० जिल्ह्यात गॅस डिस्ट्रीब्युशन केंद्र (CGD) उभारून नॅचरल गॅस पोहचविण्यात येईल, असे पेट्रोलियममंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी सांगितले. सध्या मुंबई, पुणे, ठाणे, पालघर, रायगड, रत्नागिरी, सोलापूर, कोल्हापूर येथे केंद्र आहेत आता पुढच्या टप्प्यात अहमदनगर, औरंगाबाद, धुळे, नाशिक, लातूर, उस्मानाबाद, सिंधुदुर्ग, सांगली आणि सातारा या ठिकाणी केंद्रे सुरु होणार आहेत.

श्री. प्रधान म्हणाले, समृद्धी महामार्ग हा राज्याच्या दृष्टीने महत्वाकांक्षी प्रकल्प असून या प्रकल्पामुळे सामाजिक आणि आर्थिक प्रगती शक्य होणार आहे. या प्रकल्पासोबतच नॅचरल गॅस लाईन टाकल्यास नागपूर आणि विदर्भातील जिल्ह्यांमध्ये गॅस पुरवठा शक्य होणार आहे.

अनुदानित गॅस सिलेंडर ७, विना अनुदानित सिलेंडर ७४ रुपयांनी महागला

ऑटोमोबाईल सेक्टरमध्ये पर्यायी इंधन वापरण्यावर भर देण्याची आवश्यकता श्री. प्रधान यांनी बोलून दाखविली. ते म्हणाले, डिझेलवर चालणारे जनरेटर यांच्यासाठीही पर्यायी इंधन वापरावे. साखरेच्या मळीपासून तयार होणारे इथेनॉल याला देखील मागणी आहे. आता उसाच्या रसापासूनही इथेनॉल बनविण्यासाठी परवानगी देण्यात आली असून रास्त व किफायतशीर भाव (एफ आर पी) सह जोडून दोन वर्षांसाठी दर निश्चित करण्याचीही परवानगी देण्यात आली आहे.

गावागावात डिझेल पंप, आटा चक्की यांना पर्यायी इंधनावर चालविता आले पाहिजे. सध्या भारत इंधन वापरात जगात तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. येत्या वीस वर्षात जगातील सर्वाधिक इंधन वापरणारा देश म्हणून भारत पुढे येणार आहे.

घरगुती सिलेंडरचे भाव पुन्हा भडकले