तीन लाख कुटुंबांवर बेराेजगारीच्या कुऱ्हाडीचे संकट

सरकारच्या निर्णयाचा अनेकांना फटका

टीम महाराष्ट्र देशा – राज्यातील शासकीय कार्यालयात प्लास्टिकला बंदी घालण्याचा राज्य सरकारने निर्णय घेतला अाहे. राज्यभर हा निर्णय लागू हाेण्याची चिन्हे अाहेत. त्यामुळे प्लास्टिक उद्योगावर प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष अवलंबून सुमारे दोन ते तीन लाख कुटुंबांवर बेकारीची कुऱ्हाड कोसळण्याची शक्यता आहे. मात्र दिल्ली, कर्नाटकासह महाराष्ट्रातील प्लास्टिक बंदीचा पूर्वानुभव लक्षात घेता सरकार निर्णय कसा अमलात आणणार का यावरही प्रश्नचिन्ह आहे.राज्यात ५० मायक्रॉनपेक्षा कमी जाडीच्या पिशव्यांवर यापूर्वीच बंदी आहे. प्लास्टिकमुळे होणारी पूरस्थिती, पर्यावरणाची हानी वगैरे कारणे देत आता सरसकट प्लास्टिकबंदीचा घाट घातला जात आहे.

प्रत्यक्षात मात्र ही कारणे लटकी असल्याचे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.माजी मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनीही २००५ मध्ये मुंबईतील महाप्रलयानंतर महाराष्ट्रात प्लास्टिकबंदी लागू केली. व्यवहारात मात्र तिचा पुरता बोजवारा उडालेला दिसतो. स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या व सरकारी अधिकाऱ्यांना भ्रष्टाचाराचे नवे कुरण मिळण्यापलीकडे या बंदीचा फारसा उपयोग झालेला दिसलेला नाही

.प्लास्टिक्स मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष हरेन संघवी यांनी सांगितले की, प्लास्टिकला पर्याय कोणता? याचा धड विचार सरकारने केलेला नाही. काचेच्या बाटल्यांची किंमत व ‘कार्बन फूट प्रिंट’सुद्धा प्लास्टिकपेक्षा जास्त आहे. ९० टक्के प्लास्टिकचा पुनर्वापर होतो.

प्लास्टिकप्रमाणेच काच व इतर वस्तूंचा कचरा होणार नाही, तो पर्यावरणात साठणार नाही याची हमी सरकार देऊ शकते का?’महाराष्ट्र प्लास्टिक मॅन्युफॅक्चर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष रवी जशनानी म्हणाले, ‘कचरा व्यवस्थापन नीट हाेत नसताना या गोष्टी न करता दोष प्लास्टिकच्या माथी मारला जातो. प्रत्यक्षात प्लास्टिक कितीही वेळा प्रक्रिया करून वापरता येते. प्लास्टिकइतका स्वस्त व बहुपयोगी दुसरा पर्याय सध्या उपलब्ध नाही.