८० टक्के रोजगार भूमिपुत्रांना द्या अन्यथा…- उद्योगमंत्री सुभाष देसाई

राज्यातील उद्योगांमध्ये स्थानिकांना (भूमिपुत्रांना) ८० टक्के रोजगार देण्याची कायद्यात तरतूद आहे

टीम महाराष्ट्र देशा – महाराष्ट्रात सध्या कार्यरत असलेल्या व भविष्यात येणाऱ्या उद्योगांमध्ये स्थानिकांना ८० टक्के नोकऱ्या न देणाऱ्या उद्योगांच्या आर्थिक सवलती बंद करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्याचबरोबर या धोरणाची अंमलबजावणी करण्यास नकार देणाऱ्या उद्योजकांना शिक्षा देण्याची तरतूद कायद्यात करण्यात येईल, असे उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी जाहीर केले.

राज्यातील उद्योगांमध्ये स्थानिकांना (भूमिपुत्रांना) ८० टक्के रोजगार देण्याची कायद्यात तरतूद आहे. राज्य सरकारचेही तसे धोरण आहे. या धोरणाची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्य़ात जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली समित्या आहेत. तरीही त्याची अंमलबजावणी केली जात नाही, अशा तक्रारी आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या प्रश्नावर चर्चा झाली. त्यावर स्थानिकांना नोकऱ्यांमध्ये प्राधान्य देण्याच्या धोरणाची अंमलबजावणी करण्यासाठी उद्योग व कामगार विभागांतील अधिकाऱ्यांचा समावेश असलेला एक स्वंतत्र कक्ष स्थापन करावा, अशा सूचना मुख्यमंत्र्यांनी संबंधितांना दिल्याची माहिती देसाई यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.