आघाडी सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात ओबीसी आरक्षणाची बाजू मांडण्यासाठी वकील का दिला नाही?

समर्जीत घाटगे

 कागल – ओबीसी समाजाचा विश्वासघात राज्य सरकारने केल्याचा आरोप भाजपाचे जिल्हाध्यक्ष राजे समरजितसिंह घाटगे यांनी प्रसिध्दी पत्रकाद्वारे केला आहे.आघाडी सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात ओबीसी आरक्षणाची बाजू मांडण्यासाठी वकिलच दिला नाही, या काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांच्या आरोपावर मुख्यमंत्री ठाकरे व ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनी उत्तर द्यावे, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे.

घाटगे पुढे म्हणाले, गेले सहा महिने आघाडी सरकार ओबीसी समाजाच्या राजकीय आरक्षणाबाबत टोलवाटोलवी करत आहे. ओबीसी समाजाचा इम्पिरीकल डेटा गोळा करण्यासाठी तातडीने कार्यवाही सुरू करा, असे भारतीय जनता पार्टीच्या नेतृत्वाने राज्य सरकारला सातत्याने सांगितले आहे. मात्र आघाडी सरकारने गेल्या सहा महिन्यांत काही हालचालीच केल्या नाहीत. इम्पिरीकल डेटा गोळा करण्यासाठी नेमलेल्या मागासवर्गीय आयोगाला आघाडी सरकारने निधीही दिला नाही. या हलगर्जीचा परिणाम ओबीसी आरक्षणाशिवाय 5 स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका जाहीर होण्यात झाला आहे.

सत्ताधारी पक्षातील वजनदार गटाला पुढील वर्षी होणाऱ्या महापालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषद निवडणुका ओबीसी समाजाला आरक्षण न देताच घ्यावयाच्या असल्याने राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात ओबीसी आरक्षणाची बाजू प्रभावीपणे मांडली नाही. राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात वकिलच उभा केला नाही असे सत्ताधारी पक्षाचा प्रदेशाध्यक्ष म्हणतो आहे.विधी व न्याय खात्याची जबाबदारी सांभाळणाऱ्या मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी व आघाडी सरकारचे पालक म्हणविणाऱ्या शरद पवार यांनी नाना पटोले यांच्या आरोपावर खुलासा करावा अशी मागणी त्यांनी केली आहे.

महत्त्वाच्या बातम्या